आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी भागभांडवल मिळण्यास दाेन दशकांची प्रतीक्षा; सूतगिरण्या ताेट्यात

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - सरकार अर्थसाहाय्यित सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवल मिळण्यास तब्बल १७ ते २१ वर्षे वाट पाहावी लागते. मुदतीत अर्थसाहाय्य प्राप्त न झाल्याने गिरण्यांचे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होत नाहीत. परिणामी सूतगिरण्यांच्या खर्चात भरमसाट वाढ होऊन तोट्यातील गिरण्यांची संख्या वर्षानुवर्षे वाढत आहे, असा धक्कादायक निष्कर्ष सूतगिरण्यांच्या तोट्याची कारणे शोधण्यासाठी सरकारनेच नेमलेल्या अभ्यास गटाने काढला आहे.  


राज्यात १७८ सूतगिरण्या असून शासकीय अर्थसाहाय्यित १३० सूतगिरण्या आहेत. त्यातील उत्पादनाखाली चालणाऱ्या केवळ ३५ गिरण्या आहेत. पैकी ७ गिरण्या नफ्यात असून इतर तोट्यात आहेत. सूतगिरण्यांच्या तोट्यासंदर्भात  विधिमंडळाच्या २०१६ च्या हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेस आमदार राहुल बोंद्रे (चिखली) यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी सूतगिरण्यांच्या तोटा व नफा याची कारणे शोधण्यासाठी एक अभ्यासगट स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते.

 

त्यानुसार वस्त्रोद्योग संचालक (नागपूर) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाने ५ एप्रिल २०१८ रोजी आपला अहवाल सरकारला सुपूर्द केला अाहे. अहवालात सूतगिरण्यांच्या तोट्याची एकूण सात कारणे नमूद करण्यात आली आहेत. पैकी गिरण्यांना मुदतीत शासकीय भागभांडवल (अर्थसाहाय्य ) प्राप्त होत नसल्याचे प्रमुख कारण नोंदवले आहे.     


एका सूतगिरणीस ७० काेटी  :   एक सूूतगिरणी उभारण्यास ७० कोटी खर्च येतो. वस्त्रोद्योग धाेरणानुसार (२०१८-२३) सहकारी सूतगिरणीसाठी सभासद भागभांडवल (१० टक्के), शासकीय भागभांडवल (३० टक्के) आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज (६० टक्के) असे भांडवलाचे प्रमाण निश्चित आहे.  

 

असा हाेताे भागभांडवल मिळण्यास उशीर  
१.
देशभक्त रत्नप्पा कुंभार शिरोळ मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणीला (जि. कोल्हापूर) २७ कोटी ४५ लाख शासकीय भागभांडवल प्राप्त हाेण्यास  १७ वर्षे लागली.    
२. कुलस्वामिनी सहकारी सूतगिरणी मर्या. तुळजापूर (जि. उस्मानाबाद) गिरणीला १८ कोटी ८१ लाख शासकीय भागभांडवल प्राप्त होण्यास २१ वर्षे लागली. (४ कोटी ८१ लाख अद्याप मिळणे बाकी आहे.)  
३. इंदिरा सहकारी सूतगिरणी मर्या. लातूर या सूतगिरणीस १० कोटी ५६ लाख शासकीय भागभांडवल प्राप्त होण्यास तब्बल १७ वर्षे लागली.  

 

बँकांकडून कर्जही मिळेना  
पूर्ण क्षमतेने उत्पादन घेण्यासाठी सूतगिरण २५ हजार चात्या हव्यात. शासकीय भागभांडवल मुदतीत प्राप्त होत नसल्याने गिरण्यांना बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे अनेक सूतगिरण्या ११ हजार ते १४ हजार चात्यांवरच चालू आहेत. परिणामी, खर्च अधिक व उत्पादन कमी होत असल्याने तोट्यातील गिरण्यांची संख्या वाढत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी सूतगिरणी फेडरेशनचे चेअरमन अशोक स्वामी (मुंबई) यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.   

बातम्या आणखी आहेत...