आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात 15 स्टोअर्स उभे करून 30 ते 35 हजार लोकांना वॉलमार्ट देणार रोजगार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - गेल्या काही वर्षांपासून वॉलमार्ट देशात काम करत आहे. मात्र, गेल्या ३-४ वर्षांत आम्ही आमचा व्यवसाय वाढवला असून महाराष्ट्रात अमरावती आणि औरंगाबाद येथे आमची स्टोअर्स आहेत. स्मार्ट (स्टेट ऑफ महाराष्ट्राज अॅग्रीबिझनेस अँड रुरल ट्रान्सफॉर्मेशन) योजनेअंतर्गत आम्ही महाराष्ट्र सरकारबरोबर करार केले असून त्याअंतर्गत राज्यात १५ स्टोअर्स सुरू करणार असून एकूण ३०-३५ हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल, अशी माहिती वॉलमार्टचे कृष्ण अय्यर यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर दिली.

 
मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात राज्याचा महत्त्वाकांक्षी (स्टेट ऑफ महाराष्ट्राज अॅग्रीबिझनेस अँड रुरल ट्रान्सफॉर्मेशन) स्मार्ट प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात आली. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पणन मंत्री सुभाष देशमुख, दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यासह मुख्य सचिव डी. के. जैन, प्रवीण परदेशी आणि अॅमेझॉन, वॉलमार्ट, रिलायन्स, टाटा, महिंद्रा अँड महिंद्रा, आयटीसी, पेप्सिको, पतंजली आदी कंपन्यांचे अधिकारीही उपस्थित होते. राज्य सरकारने जागतिक बँकेच्या साहाय्याने स्मार्ट प्रकल्प सुरू केला असून या अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांच्या नाशवंत मालाची टक्केवारी कमी करण्याच्या योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या योजनेचे उद््घाटन करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत एकूण ५० सामंजस्य करार करण्यात आले. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री (सीआयआय) या प्रकल्पाचे उद्योजकीय भागीदार आहेत. राज्यातील कांदा, बटाटा, द्राक्ष, डाळिंब, सोयाबीन, संत्रा, लिंबू, सोयाबीन, शेंगदाणे, मसाले आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थांबरोबर करार करण्यात आले. यात शेतकरी संस्था, स्टार्टअप, लघु व मध्यम उद्योग आणि ग्रामसुधार यंत्रणांसह मोठ्या कंपन्या, महिला बचत गट, प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा सोसायट्यांचा समावेश आहे. 

 

या वेळी बोलतना मुख्यमंत्री म्हणाले, यंदा पाऊस कमी पडूनही राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले आहे. उत्पादन वाढले की शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यात समस्या निर्माण होतात. यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा म्हणून व्यावसायिक साखळी तयार करण्याची आवश्यकता होती. या योजनेअंतर्गत ती साखळी तयार करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याबरोबरच त्यांच्यातील आणि व्यावसायिकांमधील दुवा म्हणून शेतकऱ्यांनाच आम्ही पुढे करत आहोत. त्यामुळे दलालांना मिळणारी रक्कम थेट शेतकऱ्यांना मिळणार असून त्यांच्या मालाला ग्राहकही उपलब्ध होणार आहे. तसेच उत्पादनांचा दर्जाही उंचावणार आहे. अत्यंत कमी कालावधीत आमच्या या योजनेला जागतिक बँकेने मदत करण्याचे आश्वासन दिले. आगामी २-३ वर्षांत दहा हजार गावांमध्ये या योजनेमुळे आमूलाग्र बदल घडेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

 

शेतकऱ्यांच्या मालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ५० करार 
रिलायन्स- २३ करार- फळे, भाजीपाला उत्पादन व विक्री 
अॅमेझॉन- विक्री 
वॉलमार्ट- फळे, भाजीपाला उत्पादन व विक्री 
महिंद्रा अँड महिंद्रा- द्राक्ष, डाळिंब उत्पादन व विक्री 
आयटीसी- धान्य, फळे, भाजीपाला खरेदी 
टाटा केमिकल- धान्य व मसाले उत्पादन वाढ 
पेप्सिको- बटाटे, संत्रा, लिंबू अशी आंबट फळे उत्पादन व विक्री 
टाटा- धान्य, कडधान्य उत्पादन वाढवण्यास मदत 
बिग बास्केट- कांदा, डाळिंब, द्राक्ष आणि संत्रा उत्पादन व विक्री 
एएके कमानी- शेंगादाणे आणि सोयाबीन उत्पादन 
एव्हीएम अॅग्रो- लातूर, बीड, हिंगोलीमधील २८ शेतकरी संस्थांबरोबर करार 

 

भाजपच्या कार्यकर्तीचा श्रेय लाटण्यासाठी उतावळेपणा 
बुलडाणा येथील राजमाता जिजाऊ महिला बचत गटाबरोबरही एक करार करण्यात आला. एमओयूची देवाणघेवाण करण्यासाठी मंचावर गटाच्या अध्यक्षा सुनीता रामेश्वर खरात यांच्याऐवजी भाजपच्या एका कार्यकर्तीनेच धाव घेतली. यामुळे खरात नाराज झाल्या. त्यांनी बसल्या जागेवरूनच त्यांना आलेले पत्र आणि माहिती सांगण्यास सुरुवात केली. यामुळे कार्यक्रमात प्रचंड गोंधळ झाला. अखेर सदाभाऊ खोत यांनी मंचावरून उठून त्या महिलेकडे धाव घेतली. तिची माहिती घेतली आणि तिला मंचावर बोलावण्याचे आश्वासन दिले तेव्हा ती शांत झाली. त्यानंतर कार्यक्रम मध्येच थांबवून सुनीता खरात यांना मंचावर बोलावण्यात आले आणि एमओयूचे आदान-प्रदान केले. 

 

बातम्या आणखी आहेत...