आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जलसाठवण, वापर धोरणात आमूलाग्र बदल हवा!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आजमितीला अवर्षण, पाणीटंचाई ही देशासमोरील अव्वल समस्या आहे. यासंदर्भात एक बाब आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे की अवर्षण व दुष्काळ या भिन्न बाबी आहेत. ‘अवर्षण’ हा निसर्गचक्राचा भाग असून दुष्काळ हा चुकीच्या पाणी नियोजन, धोरण, व्यवस्थापन व वापरामुळे ओढवतो. म्हणजे पाणीटंचाई व दुष्काळ मानवनिर्मित, शासननिर्मित आहेत. आजी-माजी सरकारे, धोरणकर्ते त्यास मुख्यत: जबाबदार आहेत. भरीस भर म्हणजे हवामान बदलामुळे अनिश्चितता, दोलायमानता, अतिवृष्टी, अनावृष्टी, ढगफुटी आणि चक्रीवादळांचे प्रमाण व व्याप्ती वाढत आहे. हे सर्व बदलते वास्तव नीट ध्यानी घेतल्याखेरीज अवर्षण, पाणीटंचाई व दुष्काळाचा मुकाबला करता येणार नाही. गत काही दशकांतील बदलते वास्तव लक्षात घेऊन मोदी सरकारने त्यांच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत ‘पाण्याला’ अग्रक्रम देण्याचे योजले असून पाण्याशी संबंधित विविध खाती  व विभागांचे एकत्रीकरण करून नवे जलशक्ती मंत्रालय कार्यान्वित केले आहे. दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’ मध्ये आगामी पाणी नियोजन व धोरणाची रूपरेषा अधोरेखित केली आहे. ‘नल से जल’ हे भाजप घोषणापत्रातील आश्वासन ‘हर घर जल’ या नावाने सरकारची भूमिका म्हणून अर्थसंकल्पात मान्य करण्यात आले आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ या धर्तीवर हा सरकारचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असून २५० पाणी समस्याग्रस्त जिल्ह्यांत याची अंमलबजावणी होणार आहे. यात महाराष्ट्रातील बीड, बुलडाणा, अमरावती, वाशिम, सांगली, अहमदनगर, नाशिक व पुणे या आठ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मात्र, यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि कार्यवाहीचा आराखडा याचा तपशील मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर आजघडीला उपलब्ध नाही!


यासंबंधी जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्या वक्तव्य व मुलाखतीतून समोर आलेला तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. पाणीटंचाई निवारणासाठी वर्षाजल संकलन (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग); पाण्याचा निगुतीने न्याय्य (ज्युडिशियस युज) वापर; पुनर्वापर (रियुज) आणि वनीकरण (अफोरेस्टेशन) अशी चतु:सूत्री सांगितली. तत्त्वत: हे ठीक आहे. मात्र, हे सर्व नेमके कोण व कसे करणार?     प्रारंभी पाण्यासंबंधी काही मूलभूत व मुख्य मुद्दे लक्षात घेण्याची नितांत गरज आहे. मुळात भारत हा जलसंपन्न देश आहे. जगातील एकूण जमिनीपैकी अवघी दोन टक्के भारताची आहे; पण आम्हाला त्याच्या दुप्पट म्हणजे चार टक्के पर्जन्यजल (पाऊस व हिमवृष्टी) उपलब्ध होते. देशपातळीवर वार्षिक पर्जन्यमान ११७० मिमी असून त्यापासून चार हजार अब्ज घनमीटर जल मिळते. अर्थात त्यात स्थलकाल विषमता, तफावत आहे. राजस्थानच्या थार वाळवंटात  जेमतेम १०० ते २०० मिमी वर्षा होते, तर चेरापुंजीला १४ हजार मिमी! तथापि, आश्चर्य म्हणजे चेरापुंजीलासुद्धा ‘पाणीटंचाई’स सामोरे जावे लागते. या उलट राजस्थानच्या मरूभूमीत कुशल जलसंवर्धनाने संपन्नता निर्माण केली. कारण त्यांनी जलसंग्रहाच्या निष्णात पद्धतीचा अवलंब केला. या जलशास्त्र व संस्कृतीचा आम्हाला विसर पडला! 


सध्या देशातील एकूण पाणी वापरापैकी ९० टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते. भूपृष्ठ व भूगर्भातील जलस्रोतांचा यासाठी अतीव वापर केला जातो. तांदूळ, गहू व उसासारख्या पिकांसाठी एवढे पाणी बरबाद करणे म्हणजे सरळसरळ जलसंकटाला निमंत्रण आहे. सोबतच पाण्याचा अवास्तव वापर करणारे कागद, साखर, मद्यार्क, रसायने इत्यादी कारखाने, बांधकामे, पंचतारांकित हॉटेल्स व एकंदरित चैनचंगळवादी जीवनशैलीसाठी होणारी पाण्याची नासाडी तत्काळ थांबवणे ही आज काळाची गरज आहे.


खरं तर पाण्याचं गणित अगदी साधेसोपे आहे. १०० मिमी पाऊस म्हणजे जमिनीवर दहा लाख लिटर पाणी. या कमी पर्जन्यवृष्टीच्या (ज्याला अवर्षणप्रवण भाग म्हणतात) प्रदेशात हेक्टरी २ ते ३ एवढी मानवी लोकसंख्या असते.  म्हणजे हेक्टरी २० ते ३० लाख लिटर व माणसी किमान दहा लाख लिटर पाणी भारतात दरएक गावशिवारात आहे. बाहेरून अजिबात पाणी न आणता एवढ्या पाण्यावर दरएक ठिकाणी पिण्याच्या व किमान भरणपोषण देणाऱ्या खाद्यान्न, भाजीपाला, फळे व दुधाच्या गरजा भागवता येणे शक्य आहे. हे तथ्य नीट आकलन झाल्याखेरीज लोकाभिमुख जलधोरण, ‘हर घर जल’, ‘हर खेत को पानी’ सुतराम शक्य नाही.
भारताच्या समतामूलक शाश्वत विकासात पाणी नियोजन व व्यवस्थापनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. यासाठी पाणी धोरणात आमूलाग्र बदलाची आवश्यकता आहे. पाणी नियोजनाची प्रचलित यांत्रिकी-अभियांत्रिकी पद्धती जलशास्त्राच्या मूलभूत तत्त्वांचा अव्हेर करणारी आहे. त्याऐवजी सामाजिक-पर्यावरणीय दृष्टी अवलंब करून पाण्याचे मूळस्थानी (इनसिटू) निसर्गसुलभ पद्धतीने संकलन, साठवण केले जावे. लोकसहभागाने विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करून संरक्षित सिंचन (प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन) व जलसंवर्धन करणे ही जमीनपाणी, वनेकुरणे, जैवविविधता व्यवस्थापनाची गुरुकिल्ली आहे.


सारांश, जलसाक्षरता, सामाजिक न्याय व शाश्वत विकास या त्रिसूत्रीचा जाणीवपूर्वक अवलंब केल्याखेरीज केवळ मंत्रालयाचे नाव बदलण्याच्या युक्तीने जल जीवनशक्ती होणार नाही. अन्यथा, महाराष्ट्राच्या जलयुक्त शिवारासारखे भ्रष्टाचारयुक्त कोरडे शिवार भारतभर पसरेल. पाण्याचे हे ‘राजकारण’ व राजकारणाचे ‘पाणी’ आम्हाला केव्हा कळेल?

बातम्या आणखी आहेत...