वॉटरग्रीड / भांडवलसघन प्रकल्प आवडे सर्वांना

'अर्था'र्थ ...दुर्दैवाने कमी भांडवलात अधिक परतावा देणाऱ्या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे

दिव्य मराठी

Sep 17,2019 12:57:48 PM IST

मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या झळा तेथील नागरिक अनेक दशके सोसत आहेत. त्यातून तयार होणारे आर्थिक मागासलेपण गंभीर आहेच, पण तेथून नियमितपणे येणाऱ्या मानवी दुःखाच्या कहाण्या पिळवटून टाकणाऱ्या असतात. त्यामुळे मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त, टँकरमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असणाऱ्या 'मराठवाडा एकात्मिक पाणीपुरवठा' (वॉटरग्रीड) प्रकल्पाचे तत्त्वतः स्वागत व्हायला हवे. पण कोणतीच राजकीय अर्थव्यवस्था 'निरागस'पणे चालवली जात नाही. म्हणून प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पाची सार्वजनिक शहानिशा व्हावयास हवी. कारण त्यात जनतेचे हजारो कोटी रुपये खर्ची पडणार असतात. या लेखाचा तोच विधायक हेतू आहे.


वॉटरग्रीड प्रकल्पांतर्गत मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत बांधलेली ११ धरणे एकमेकांशी छोट्या-मोठ्या पाइपलाइन्सद्वारे जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यातून भविष्यात पिण्याचे पाणी, शेती व उद्योगांना पाणीपुरवठा होणार आहे. प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च २५,००० कोटी रुपये आहे. इस्रायली कंपनी 'मेकोरेट'ला प्रकल्पासंबंधातील निरनिराळे अहवाल तयार करण्याचे कंत्राट दिले आहे, तर राज्य सरकारचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण हा प्रकल्प 'पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप'च्या प्रारूपात राबवेल. यासाठी लागणारे भांडवल 'हायब्रीड अँन्युइटी मॉडेल (हॅम)' राबवून उभारले जाईल. औरंगाबाद व जालना या दोन जिल्ह्यांतील कामासाठी राज्य सरकारने ४२९३ कोटी रुपये मंजूरदेखील केले आहेत.

प्रकल्पावरची विधायक टीका : मराठवाड्यातील लोकांना, कार्यकर्त्यांना, पाणीतज्ञांना तेथील पाणीटंचाई लवकर संपवण्याचे महत्त्व सांगण्याची गरज नाही. ते स्वतःच ते भोगत असतात. वॉटरग्रीड प्रकल्पातील त्रुटी जनतेसमोर मांडण्यासाठी त्यांनी मागच्या महिन्यात जालन्यात एक परिषद आयोजित केली. राज्यकर्ते नवनवीन योजना जाहीर करताना आधीच्या योजनांचे फलित काय, त्यावर खर्च झालेले सार्वजनिक पैसे कारणी लागले की नाही यावर स्पष्टपणे बोलत नाहीत. उदा. जलयुक्त शिवार प्रकल्पाचा गेली पाच वर्षे गाजावाजा केला गेला. त्यातून जर खरेच हजारो गावांना फायदा झालाच असेल तर राज्यभर तो प्रकल्प राबवावा. मग वॉटरग्रीडसारखा महागडा प्रकल्प राबवायची पाळीच येणार नाही.


प्रत्येक गावात गावतळे बांधणे, मृद्संधारणाचे प्रकल्प राबवणे, लघु-मध्यम आकाराचे अपूर्णावस्थतील अनेक पाटबंधारे प्रकल्प तडीस नेणे अशा अनेक सूचना करण्यात आल्या आहेत. मराठवाड्यासारख्या पाणीटंचाई असणाऱ्या प्रदेशात खरेतर साखर कारखान्यांना, अानुषंगिक ऊस लागवडीला परवानगी देणे कधीच शहाणपणाचे नव्हते. चितळे आयोगापासून अनेकांनी मराठवाड्यातील साखर कारखाने बाहेर हलवण्याची शिफारस केली आहे. त्यावर कृती करून बरेच पाणी उपलब्ध करून देता येईल. वॉटरग्रीडसारख्या प्रकल्पावर खर्च होणारे हजारो कोटी रुपये मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी वापरता येतील. हा प्रकल्प पीपीपी प्रारूपात राबवला गेल्यामुळे त्यात भांडवल गुंतवणूक करणाऱ्या खासगी कंपनीला आकर्षक परतावा मिळवून द्यावा लागणार. आकर्षक परताव्याची शाश्वती नसेल तर कोणीच खासगी उद्योजक पुढे येणार नाहीत. या परताव्यासाठी कुटुंबे, शेतकरी, उद्योग यांना द्याव्या लागणाऱ्या पाणीपट्टीत बरीच वाढ होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. देशात पाणीक्षेत्रात जेथे पीपीपी मॉडेल राबवले गेले आहे तेथे लाभार्थींनी भरावयाच्या पाणीपट्टीत लक्षणीय वाढ झाल्याचा अनुभव आहे.


राजकीय अर्थव्यवस्थेचा बॅकड्रॉप : आपण देशात राबवल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांच्या बातम्या वर्तमानपत्रात वाचतो. उदा. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, पाच महाकाय औद्योगिक कॉरिडॉर्स, सागरमाळा प्रकल्प इत्यादी. आपल्याला असा प्रश्न पडला पाहिजे की, या विविध प्रकल्पाच्या आयडियाज मुळात जन्माला कशा येत असतील? म्हणजे मुंबई-अहमदाबादच्या नागरिकांनी निवेदने देऊन मागणी केली की, आम्हाला बुलेट ट्रेन हवी आणि सरकारने तो प्रकल्प राबवला तर समजू शकते. पण तसे काही नव्हते. उलटपक्षी दररोज ५० लाख प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या मुंबई उपनगरीय रेल्वेवर भरपूर भांडवली खर्च करण्याची मागणी काही दशके केली जात आहे. त्याकडे दुर्लक्ष आणि अचानक मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प येऊन थडकतो ! राज्य एसटी महामंडळाला कितीतरी भांडवलाची गरज आहे, गावागावांना जोडणारे रस्ते नीट करायचे तर भांडवल हवे. पण त्यासाठी भांडवल उपलब्ध नसते, तर समृद्धी महामार्गासाठी असते. भांडवली प्रकल्प नकोतच, असे आपण म्हणत नाहीत. आपला मुद्दा भांडवली खर्चाचे प्राधान्यक्रम कसे ठरवायचे हा आहे.


मराठवाड्याचे उदाहरण पुढे चालवूया. वर उल्लेख केलेल्या मृदसंधारण, छोटे-मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, शेततळ्यांसारख्या कल्पना वर्षानुवर्षे मांडल्या जात आहेत. त्यांना भांडवल कमी लागते, ते थोड्या काळात पूर्णत्वास नेता येतात, त्याचे फायदे लगेचच मिळतात, छोटे असल्यामुळे व्यवस्थापन व गव्हर्नन्स स्थानिक नागरिकांच्या आवाक्यात राहू शकते. पण या कल्पनांना कोणी वाली नाही. त्याऐवजी अचानक वॉटरग्रीड प्रकल्प पुढे रेटला जातो.


देशातील भांडवलसघन प्रकल्पांची यादी आपण बघितली. महाराष्ट्रात वॉटरग्रीडच नाही, अनेक भांडवलसघन प्रकल्प राबवले जात आहेत. कितीतरी शहरात मेट्रोचे जाळे, समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, नवीन विमानतळ इत्यादी. यावर लाखो कोटी रुपये खर्च होत आहेत. याच्यामागील ढकलशक्ती आहे जागतिक व भारतातील कॉर्पोरट भांडवलशाही. जागतिक भांडवलाला आपले भांडवल रिचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवलसघन (कॅपिटल इंटेन्सिव्ह) प्रकल्प हवे असतात. भांडवली खर्चाचे प्रकल्प सतत वाहत राहण्यात देशातील, राज्यातील राजकीय नेतृत्व, नोकरशहा, मोठ्या कंपन्या, कंत्राटदार, कर्जे देणाऱ्या बँका, भांडवली बाजार या सर्वांचे 'हितसंबंध'देखील गुंतलेले असतात हे आपण जाणतोच.
संजीव चांदोरकर अध्यापक, टीस, मुंबई [email protected]

X
COMMENT