आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आम्हाला शेतकऱ्यांविषयी सहानुभूती वाटत नाही, सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - दिल्लीतील प्रदूषित विषारी हवेबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढत म्हटले की, सरकार आणि विविध संस्था प्रदूषण नियंत्रित करण्यात अयशस्वी ठरल्या आहेत. दिल्ली आणि केंद्र सरकारला फटकारत कोर्ट म्हणाले की, शहराचा श्वास गुदमरतो आहे आणि दोन्ही सरकारे आरोप-प्रत्यारोपांत रमली आहेत. हरियाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातील शेतात पिकांचे काड जाळण्यावरून नाराज न्या. अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने म्हटले की, शेतकरी आपल्या उपजीविकेसाठी दुसऱ्यांना मृत्यूच्या खाईत ढकलू शकत नाहीत. आम्हाला शेतकऱ्यांबाबत काहीच सहानुभूती नाही. कारण ते जाणूनबुजून असे करत आहेत. न्या. मिश्रा म्हणाले की, दिल्ली दरवर्षी अशा रीतीने गुदमरते आणि आपण काहीच करू शकत नाही. शेतकरी काड जाळतात आणि इतरांना मृत्यूच्या दारात सोडतात. प्रत्येक गोष्टीची चेष्टा होत आहे. ईपीसीएचे अध्यक्ष अध्यक्ष भुरेलाल म्हणाले की, काड जाळण्यासाठी राज्यांचे मुख्य सचिव जबाबदार आहेत. कोर्टाने पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या सचिवांना बुधवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.

दिल्लीत एकही घर सुरक्षित नाही : न्या. मिश्रा 
न्या मिश्रा म्हणाले की, दिल्लीत एकही घर  सुरक्षित नाही. आपण जीवनातील मौल्यवान वर्षे गमावत आहोत. न्या. गुप्ता म्हणाले की, काड जाळणे रोखण्यासाठी गस्त घालावी. सुनावणीवेळी पर्यावरण मंत्रालयातील सहसचिव व दिल्ली आयआयटीचे तज्ञ उपस्थित होते.

बातम्या आणखी आहेत...