आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आम्ही वादग्रस्त जमिनीवरील दावा मुळीच सोडलेला नाही, मुस्लिम पक्षकार गेले सर्वोच्च न्यायालयात

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली : अयोध्या वादात शुक्रवारी नवे वळण आले. आम्ही वादग्रस्त जमिनीवरील दावा सोडलेला नाही, असे मुस्लिम पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात संयुक्त निवेदन दाखल करून स्पष्ट केले. सुन्नी वक्फ बोर्डाने दावा सोडला असल्याच्या वृत्तावरही त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या मध्यस्थता समितीचा सेटलमेंट रिपोर्ट आपल्याला मान्य नाही, असेही स्पष्ट केले.

१६ आॅक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर सुन्नी वक्फ बोर्डाने काही अटींसह आपला दावा मागे घेण्याचा प्रस्ताव दिल्याच्या बातम्या सूत्रांच्या हवाल्याने आल्या होत्या. या अहवालावर सुन्नी वक्फ बोर्डाव्यतिरिक्त निर्वाणी आखाडा, रामजन्मभूमी जीर्णोद्धार समिती आणि हिंदू महासभेच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचा दावा करण्यात आला होता. अर्थात, मुख्य हिंदू पक्षकार रामलल्ला विराजमान आणि निर्मोही आखाड्याने यापूर्वीच मध्यस्थता प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिला होता. १७ नोव्हेंबरला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी अयोध्या वादावर निकाल येण्याची शक्यता आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी बंद कक्षात सेटलमेंट रिपोर्ट आणि या खटल्याशी संबंधित मुद्द्यांवरही चर्चा केली होती.

सेटलमेंट रिपोर्टला या पक्षांनी केला विरोध : मुस्लिम पक्षकार एम. सिद्दिकी, मिसबाहुद्दीन, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाच्या खटल्यात अॅडव्होकेट आॅन रेकाॅर्ड (एओआर) राहिलेले एजाज मकबूल, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या याचिकेतील एओआर शकील अहमद सय्यद, याचिकाकर्ता मोहंमद हाशिम यांच्या याचिकेतील एओआर एम. आर. शमशाद, फारुक अहमद यांच्या याचिकेतील एओआर इर्शाद अहमद आणि निर्मोही आखाड्याच्या याचिकेतील एओआर फैजल अहमद अय्युबी यांनी संयुक्त निवेदन दिले आहे. त्यांनी म्हटले की, सुनावणीच्या अंतिम दिवशी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे एओआर शाहिद रिझवी यांच्या हवाल्याने वृत्त आले की मुस्लिम पक्षकार अपील मागे घेत आहेत. करारानंतर सुन्नी वक्फ बोर्ड वादग्रस्त जमिनीवरील दावा सोडत आहे. मात्र, हे सर्व निराधार आहे.

सेटलमेंट रिपोर्ट फेटाळण्याची तीन कारणे सांगितली
१. मध्यस्थतेसाठी अलीकडे झालेल्या दोन प्रयत्नांत सर्व पक्षकारांच्या प्रतिनिधींचा समावेश नव्हता.
२. सुन्नी बोर्डाने दावा सोडल्याचे वृत्त लीक करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे.
३. निकाल राखून ठेवण्यात आला त्याच दिवशी रिपोर्ट लीक झाला. त्यावरून हे जाणीवपूर्वक उचललेले पाऊल आहे हे स्पष्ट होते.