बहु असती आम्हास भाषा!

स्थापनेपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ “हिंदू राष्ट्रा’चे स्वप्न बघत “हिंदी, हिंदू आणि हिंदुस्तान’ असे म्हणत आला आहे. त्याच दिशेने केंद्रीय गृहमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. प्रचंड गदारोळ होईल याची पुरेपूर कल्पना असतानाही हिंदी भाषा दिनाचे औचित्य साधून अमित शहा यांनी “देशाला एकसंध बनवण्याचे काम कोणती भाषा करू शकत असेल, तर ती हिंदी भाषाच आहे’ असे वक्तव्य केले. वास्तविक भारताचे ऐक्य घडवून आणण्यासाठी हिंदी भाषेचा “माध्यम’ म्हणून वापर करण्याचा म्हणजेच शालेय स्तरावर हिंदी शिक्षण अनिवार्य करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न तीन महिन्यांपूर्वीच दक्षिणेकडच्या राज्यांनी हाणून पाडला होता. मात्र ३७०, राम मंदिर, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी याच रांगेत “एक राष्ट्र, एक भाषा’ हादेखील प्रमुख अजेंडा असल्यामुळे पुन्हा पुन्हा हिंदी भाषेच्या वादाची खपली काढण्याचा हा भारतीय जनता पक्षाचा उघड उघड हेतू दिसतो. असे झाल्याने हमखास चर्चेत येणारा मुद्दा म्हणजे भारताची राष्ट्रभाषा कोणती? मुळात अशी एखादी आपली राष्ट्रभाषा आहे का? कोणत्याही एका भाषेस असा दर्जा देण्यात आला काय? यांचे उत्तर होकारार्थी देता येणे अवघड आहे. देशात हिंदी भाषक अधिक आहेत हे मान्य. एखादी भाषा शिकण्यास विरोध करणे योग्य की अयोग्य हा निराळा मुद्दा. पण धर्माप्रमाणे भाषा हा मुद्दादेखील वैयक्तिक असतो. त्याचा मान राखायला हवा. घटनाकारांनी आठव्या परिशिष्टातील सर्व भाषांना राष्ट्रीय दर्जा दिला आहे. कोणती एखादी विशिष्ट भाषा अन्य कोणत्याही भाषेपेक्षा अधिक राष्ट्रीय आहे, असे नाही. याचा अर्थ देशाची म्हणून एखादी कोणती विशेष अधिकृत भाषा नाही. घटनेने सर्व राज्यांना त्यांची अधिकृत भाषा मुक्रर करण्याचा अधिकार दिला. केंद्र सरकारच्या कामकाजासाठी जेव्हा एक भाषा ठरवण्याचा मुद्दा आला तेव्हा हिंदीवर एकमत झाले हे खरे. पण त्यात सोयीचा भाग अधिक. कारण हिंदी भाषक हे अधिक संख्येने होते म्हणून. तथापि हिंदीच्या बरोबरीने इंग्रजी भाषेसदेखील कामकाजाच्या भाषेचा दर्जा देण्यास आला. आतापर्यंत या विषयांचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी अनेक आयोग नेमले गेले आणि कोर्टकचेऱ्याही झाल्या. त्यात हिंदीस राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचा कोणताही निर्णय झाला नाही. भारतात अनेक भाषा-पोटभाषा आणि बोलीभाषांचे उपयोजन होते, होत आले. भाषा, धर्म, संस्कृती यांच्याबाबतचा हळवेपणाही कायमच दिसून येतो. आपला प्रदेश, भाषा, समाज, संस्कृती किंवा धर्म यांच्याबद्दलच्या अस्मितांची तृप्तीही करून घ्यावीशी वाटत असते. बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिकता हीदेखील भारतीयत्वाची ओळख आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय या उदारमतवादी मूल्यांची स्वीकृती भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारलेली आहे. लोकशाहीत बहुमत प्रमाण असले तरी अल्पमतही विचारात घेतले पाहिजे, अन्यथा लोकशाहीमधील “लोक’ हा घटकच नामशेष होऊन जाईल. भाषा एकतेची हवी, एका भाषेची नव्हे!