आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आम्ही शेजारच्या देशांचे लोक...

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • नव्या विधेयकात मुस्लिमेतर समुदायातीलच लोकांचाच विचार करण्यात

भाजपसाठी बहुप्रतीक्षित, विरोधकांसाठी बहुविवादित आणि सर्वसामान्यांसाठी बहुआयामी असे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. आता ते राज्यसभेत मांडले जाईल. लोकसभेत जवळपास आठ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर या विधेयकावर मतदान झाले. विधेयकाच्या बाजूने ३११ तर विरोधात ८० मते पडली. या विधेयकानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन नागरिकांना बेकायदा मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळेल. भारतीय नागरिकत्व अधिनियम १९५५ मध्ये लागू झाले होते. त्यानुसार भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी भारतात किमान ११ वर्षे राहणे अनिवार्य आहे. नव्या विधेयकात या तीन देशांत राहणाऱ्या मुस्लिमेतरांसाठी ही कालमर्यादा घटवून सहा वर्षे करण्याची तरतूद आहे. मूळ नागरिकत्व कायद्यात आजवर पाच वेळा (१९८६, १९९२, २००३, २००५ आणि २०१५) दुरुस्ती करण्यात आली. नव्या विधेयकात मुस्लिमेतर समुदायातीलच लोकांचा व ठराविक शेजारी देशांचाच विचार करण्यात आल्याबद्दल अनेकांनी आक्षेप घेतला. घटनेतील सर्वधर्मसमभावाला यामुळे धक्का बसल्याचे मत व्यक्त होत आहे. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यास केंद्रीय गृहमंत्री आणि अन्य प्रमुख नेत्यांवर निर्बंध लावण्याचा अमेरिकेने विचार करावा, असे अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने म्हटले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही या विधेयकाचा निषेध करत नवे हिंदू राष्ट्र करण्याचा घाट असल्याचे म्हटले आहे. आपल्या मूळ हक्कांवर गदा येईल या भीतीपोटी ईशान्येतील राज्यांनीही विरोध केला आहे. हे विधेयक धर्मविरोधी नसून घुसखोरांविरोधात असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. असे असेल तर ते देशहिताच्या दृष्टीने चांगलेच आहे. मात्र विशिष्ट धर्माबाबत असलेल्या आक्षेपावर सरकारने आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केल्यास विरोधाची धार कदाचित कमी होईल. सर्वधर्मसमभाव या भावनेला धक्का लागणार नाही याची हमी सरकारने द्यावी. डागाळलेल्या नागरिकत्वापेक्षा संदिग्धता दूर होऊन मिळालेले नागरिकत्व हे शेजारच्या देशातील लोक आनंदाने स्वीकारतील. काश्मिरातून ३७० कलम हटवणे असो, राममंदिराचा मुद्दा असो की नागरिकत्वाचा मुद्दा असो, हे सर्व भारताचे अंतर्गत मुद्दे असल्याने त्यात बाहेरच्या देशांनी नाक खुपसणे योग्य नाही, हे तर सर्वच जाणतात. मात्र या देशांना तशी संधी मिळणार नाही याची काळजी घेणे हे केंद्र सरकारचे जसे कर्तव्य आहे, तसेच विरोधकांचीही ती जबाबदारी ठरते. जेथे देशहिताचा प्रश्न येतो तेथे आपले अंतर्गत राजकीय मतभेद विसरून एक हाेणे हेच खरे भारतीय नागरिकत्व आहे, याचे प्रत्यंतर दरवेळी दिसायला हवे. ताज्या विधेयकाच्या बाबतीतही आम्ही शेजारच्या देशांचे लोक... मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत... आनंदाने भारतीय नागरिकत्व स्वीकारतो आहोत, अशी भावना त्यांच्यात रुजवण्याचे काम या दुरुस्तीने करावे, एवढीच माफक अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांची आहे.