दिल्ली / देशाच्या इंच-इंच जमिनीवरून घुसखोरांना हाकलून लावू! गृहमंत्र्यांची राज्यसभेत एनआरसीबाबत भूमिका स्पष्ट

एनआयए विधेयक मंजूर, परदेशातही तपास शक्य; कायद्याचा गैरवापर होणार नाही : अमित शहा
 

वृत्तसंस्था

Jul 18,2019 10:15:00 AM IST

नवी दिल्ली - देशाच्या इंच-इंच जमिनीवरून घुसखाेरांना हाकलून लावले जाईल. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना देशाबाहेर काढले जाईल, अशी ग्वाही गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी दिली. ते राज्यसभेत बाेलत हाेते. समाजवादी पार्टीचे सदस्य जावेद अली खान यांच्या पुरवणी प्रश्नावर त्यांनी ही कडक भूमिका मांडली.


राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी दस्तऐवज इतर राज्यांतही लागू केले जाणार आहे का, असा प्रश्न जावेद अली खान यांनी विचारला हाेता. एनआरसी हा आसामच्या कराराचा भाग आहे. त्याशिवाय हा भाजपच्या जाहीरनाम्यातील विषय आहे. त्यामुळे सत्तेवर आल्यानंतर त्याची पूर्तता करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. म्हणूनच सरकार घुसखाेरांची ओळख पटवून त्यांना देशाच्या भूमीवरून बाहेर काढण्याचे काम करेल. त्यासाठी इंच-इंच जमिनीचा अभ्यास केला जाईल.

कायद्याचा गैरवापर होणार नाही : अमित शहा
लोकसभेत राष्ट्रीय तपास संस्था (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ चा बुधवारी राज्यसभेत पारित करण्यात आले. राज्यसभेत त्यावर दोन तास चर्चा झाली. चर्चेत शहा म्हणाले, एनआयए देशातच नव्हे तर परदेशातही भारतीयांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण करेल. त्यासंबंधीच्या प्रकरणात योग्य तपास होऊ शकेल. या कायद्याचा कोणत्याही पातळीवर गैरवापर केला जाणार नाही, असे शहा म्हणाले. चर्चेत माकप, भाकपने विधेयक अभ्यासासाठी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. ती मान्य न झाल्याने या पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.

मुदत वाढवण्याची विनंती करणार
कोर्टाने ३१ जुलै पर्यंत एनआरसी प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले. २५ लाख लोकांनी राष्ट्रपतींकडे मुदत वाढवण्याची विनंती केली. सरकार कोर्टाकडे मुदत वाढवण्याची विनंती करेल, असे गृहराज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मोदींनी खासदारांसह नाष्टा केला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवासस्थानी भाजपच्या ४७ ते ५६ वर्षीय खासदारांसोबत न्याहरी घेतली. पक्षाच्या खासदारांना भेटण्याची मोदींची ही सहावी वेळ होती. मोदी ५६ वर्षाहून जास्त वयाच्या खासदारांशी गुरूवारी सकाळी भेटणार आहेत.

पॉक्सो कायद्याला मजबूत करणार

गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी राज्यसभेत म्हणाले, सरकार मुलांवरील अत्याचाराच्या प्रलंबित १.६ लाख खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी जलदगती न्यायालय स्थापन करेल. त्याचबरोबर पॉक्सो कायद्याला आणखी कडक करणार आहे.

X
COMMENT