Home | Maharashtra | Vidarva | Akola | West Vidarbha has only 31.58% funds by Statutory Development Board

वैधानिक विकास मंडळ; पश्चिम विदर्भाला केवळ ३१.५८ % निधी

प्रतिनिधी | Update - Aug 13, 2018, 12:00 PM IST

विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या १० ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये विकास निधी वाटपामध्ये पश्चिम विदर्भावर अन्याय होत असल्य

  • West Vidarbha has only 31.58% funds by Statutory Development Board

    अकोला- विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या १० ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये विकास निधी वाटपामध्ये पश्चिम विदर्भावर अन्याय होत असल्याचे समोर आले आहे. एकूण निधी वाटपामध्ये प. विदर्भाच्या वाट्याला केवळ ३१.५८ टक्के निधी येणार आहे. या बाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.


    विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या बैठकीनंतर मंडळाच्या प्रभारी अध्यक्षांनी दिलेल्या माहितीनुसार,विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राच्या गतिशील विकासासाठी शासन निधी देणार आहे. त्यात विदर्भाच्या वाट्याला ९५८.७८ कोटी येणार आहेत. पश्चिम विदर्भ विकासाबाबत पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत माघारला असताना या भागाच्या वाट्याला ३१.५८ टक्के एकूण निधीच्या म्हणजे ९५८.७८ कोटीपैकी प. विदर्भाच्या वाट्याला ३०२.८३ कोटी तर पूर्व विदर्भाला ६४४.९५ कोटी येतील. आश्चर्याची बाब म्हणजे नागपूर विभागीय आयुक्तांकडे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अध्यक्षाचा अतिरिक्त प्रभार आहे. विभागीय आयुक्त प्रशासनातील महत्त्वाचा भाग आहे. आणि नैसर्गिक न्यायानुसार अशा व्यक्तीकडून नैसर्गिक न्यायाची अपेक्षा करता येत नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.


    विकास मंडळाची कार्ये
    राज्यपालांच्या ५ सप्टेंबर २०११ च्या आदेशानुसार विकास मंडळाची कार्य आहे. मंडळाच्या कार्यक्षेत्राची साधनसंपत्ती, गरजा, संधींचा विचार करुन,राज्याचा विकास लक्षात घेऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्राच्या संबंधात सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या क्षमतेची निश्चिती करतील. मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात ज्यांच्यावर लक्ष देण्याची आवश्यकता असेल अशी लोकसंख्या गट निश्चित करतील. प्रादेशिक, जिल्हा विकास अहवाल तयार करतील, ते नियतकालाने अद्ययावत करतील. प्रादेशिक अहवालाl या बाबींचा समावेश असेल- स्थानिक मानवी, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे निर्धारण, सामाजिक, आर्थिक विकासाबाबत पृथक्करण, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रांच्या विकास निर्देशांकानुसार महत्वाच्या लोकसंख्या गटांची विकास स्थिती, आरोग्य शिक्षण, उपजीविकेचे प्रश्न याा मानवी विकास निर्देशांकांच्या विकास स्थितीची संगणना, प्रदेशांची साधनसंपत्ती, त्यांची क्षमतांच्या आधारे प्रादेशिक विकास योजनेचा आराखडा, योजनांतर्गत कार्यक्रमाच्या, प्रादेशिक विकासाच्या निर्धारणावरील, मूल्यमापनावरील परिणामांचा विचार क्रमप्राप्त आहे. परंतु प्रादेशिक समतोल साधला जातो का, हा प्रश्न असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Trending