आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तुमच्या अधिकारांचा काय उपयोग? येत्या सतरा तारखेला हजर राहा; कोर्टाचा सचिवांना आदेश

2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रवीण पवार
  • कॉपी लिंक

नाशिक : आदिवासी विकास खात्यातील बहुचर्चित घोटाळ्यावरून उच्च न्यायालयाने खात्याच्या मुख्य सचिवांना धारेवर धरले. गायकवाड समिती आणि करंदीकर समिती या दोन समित्यांनी प्रदीर्घ चौकशी करून केलेल्या शिफारसी दोन वर्षांनंतरही कागदावरच असल्यावरून उच्च न्यायालयाने आदिवासी विकास खात्यास धारेवर धरले. आपण सचिव आहात, पोलिस ऐकत नाहीत तर आपण गृह खात्याकडे का गेला नाहीत? आपण ज्या अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी दिली होती, त्यांनी ती पार पाडली नाही त्यावर आपण काय कारवाई केली? अजून किती दिवस लागणार?' या प्रश्नांची सरबत्ती कोर्टाने केली. आदिवासी विकास खात्यातील त्या गैरव्यवहारास जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात पोलिस गुन्हे दाखल करून घेत नाहीत' या सचिवांच्या उत्तरावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून, १७ जानेवारी रोजी स्वत: हजर राहून केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

दोन्ही समित्यांच्या शिफारशी कागदावर

आदिवासी विकास खात्यातील बहुचर्चित घोटाळ्यावरून उच्च न्यायालयाने खात्याच्या मुख्य सचिवांना धारेवर धरले. गायकवाड समिती आणि करंदीकर समिती या दोन समित्यांनी प्रदीर्घ चौकशी करून केलेल्या शिफारसी दोन वर्षांनंतरही कागदावरच असल्यावरून उच्च न्यायालयाने आदिवासी विकास खात्यास धारेवर धरले. आदिवासी विकास खात्यातील त्या गैरव्यवहारास जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात पोलिस गुन्हे दाखल करून घेत नाहीत' या सचिवांच्या उत्तरावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून, १७ जानेवारीपर्यंत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

सन २००४ ते २००९ या कार्यकाळात तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री डॉ विजयकुमार गावीत यांच्या काळात आदिवासी विकास खात्यात साहित्य खरेदीचा ७३ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवृत्त न्यायमुर्ती एम जी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. समितीने तीन वर्ष चौकशी करून पाच खंडांचा ७ लाख पानांचा अहवाल फडणवीस सरकारला सादर केला होता. त्यावर फडणवीस सरकारने गैरव्यवहारातील जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी पी डी करंदीकर समिती नियुक्त केली.

मात्र, दोन वर्ष उलटून गेल्यावरही यावर कारवाई न झाल्याचा मुद्दा सदर याचिकेच्या सुनावणी प्रसंगी न्यायालयात उपस्थित झाला. त्यावर 'पोलिस ऐकत नाहीत' असे उत्तर सरकारी पक्षाच्या वतीने देण्यात आले. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून आदिवासी विकास खात्यास खडसावले. येत्या १७ जानेवारीपर्यंत याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यावर आता पुढील सुनावणी होईल.

न्यायालयात न्याय मिळेल

गेल्या सहा वर्षांपासून या गैरव्यवहाराविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागत आहोत. न्यायालयात आम्हाला न्याय मिळेलच यावर विश्वास आहे, परंतु शासकीय यंत्रणा याबाबत जो प्रतिसाद देत आहे तो धक्कादायक आहे. आदिवासींसाठीच्या कल्याणकारी योजनांसाठीचा मलिदा या यंत्रणेने स्वत:च्या कल्याणासाठी लाटला. दोन समित्यांमधून यातील दोषींची जबाबदारी पुढे आली आहे. तरी त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार चिंताजनक आहे. आदिवासी विकास खाते सरकारचेच आहे आणि सरकारचेच दुसरे खाते असलेला पोलिस विभाग त्यांचे ऐकत नाही हे हास्यास्पद आहे. अॅड राजेंद्र रघुवंशी, याचिकाकर्त्यांचे वकील