आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘मोदी-नाॅमिक्स’म्हणजे नेमके काय?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आकर्षक जुमले रचण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हात कुणीही धरू शकत नाही. त्यामुळेच त्यांच्या आर्थिक धोरणांना अनेकदा ‘मोदी-नाॅमिक्स’ म्हटले जाते. आता सत्तेवरील सहाव्या वर्षात त्यांचे सरकार सातवे (अंतरिमसह) बजेट सादर करताना खरोखरच ‘मोदी-नाॅमिक्स’ म्हणजे काय, या प्रश्नावर पुन्हा चर्चा होऊ शकते. पंतप्रधानांनी पहिल्यांदा शपथ घेतली, तेव्हाचा प्रसंग आठवा. त्यांच्या समर्थकांनी उजव्या विचारसरणीचे थॅचर/रेगन यांच्यासारख्या क्रांतीची आशा मोदींकडून व्यक्त केली. १९८० च्या दशकातील खासगीकरण व खुल्या बाजारपेठेला बळ देणाऱ्या या नेत्यांचे मोदी हे भारतीय प्रारूप असल्याचे समर्थकांचे म्हणणे होते. नंतर आर्थिक धोरणांचा मोदी ब्रँड हा त्याच जुन्या शैलीच्या नेहरूवादी समाजवादासारखा दिसून आला. उजव्या विचारसरणीच्या अर्थशास्त्रज्ञांची रणनीती यात नव्हती. सत्तेत आल्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी काही सत्य विधाने केली. त्यांनी ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’सह मेक इन इंडिया, स्टँड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडियासारख्या उपक्रमांतून भारतीय उद्योगशीलतेची सुप्त ऊर्जा मुक्त करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, वास्तवात सरकारची भूमिका कमी होण्याचे नावच घेत नाही. मोदींच्या वाढीचा मंत्र सरकारी खर्चावर आधारित गुंतवणूक प्रोत्साहनातून संचालित आहे. यात अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख घटकांवर सार्वजनिक क्षेत्राचे नियंत्रण असते. मग एअर इंडिया असो वा इतर कमकुवत क्षेत्र असो, मोदी सरकार त्यावरील नियंत्रण सोडण्याप्रती उदासीन राहिले. सार्वजनिक उपक्रमांबाबत सुधारणा व निर्गुंतवणुकीचे व्यापक उपाय राबवण्याऐवजी निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विलयाचा मार्ग अवलंबला गेला. 


पहिल्या कार्यकाळातच जमीन अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा करण्यात अपयशी ठरलेल्या मोदी सरकारवर विरोधकांनी ‘सूट-बूट की सरकार’चा आरोप लावला तेव्हा मोदी सरकारला काही पावले मागे घ्यावी लागली. यात सुधारणा झाली असती तर कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी जमीन अधिग्रहण सोपे झाले असते. २०१५ च्या उत्तरार्धात मोदी सरकारने धोरणात्मक बदल करून काही विकासात्मक योजनांवर लक्ष केंद्रित केले, जेणेकरून सरकारी प्रतिमा गरिबांचे हितचिंतक अशी होईल. नोव्हेंबर २०१६ चा नोटबंदीचा निर्णय म्हणजे ही प्रतिमा बदलण्याच्या प्रयत्नांचे अत्युच्च शिखर होते. त्या वेळी पंतप्रधानांनी श्रीमंत वर्गाला धडा शिकवण्यासह देशाचे ‘शुद्धीकरण’ करण्याची ही प्रक्रिया असल्याचे त्यांच्या संदेशात म्हटले. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता हा भाजपासाठी हा चमत्कार ठरला. उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये भाजप निवडणूक जिंकली. मात्र, आर्थिक दृष्टिकोनातून काय साध्य झाले? गुंतवणूक व आर्थिक वृद्धीत सुस्तपणा, घटते कृषी उत्पन्न, वाढती बेरोजगारी यामुळे मोदींच्या राजकीय विजयापुढे आर्थिक मंदीचे बीजारोपणच झाले. 


२०१४-१५ मध्ये प्रथमच पंतप्रधान झालेल्या मोदींना कदाचित प्रथमच राजकीय भविष्याबाबत असुरक्षितता वाटत होती. तळागाळात मुरलेला राजकारणी असल्याने त्यांनी एलपीजी गॅस सिलिंडर, स्वच्छता व कमी उत्पन्न गटांना घर या आर्थिक सुविधांमध्ये त्यांनी फायदा पाहिला. पण उज्ज्वला, स्वच्छ भारत व पंतप्रधान घरकुल यांसारख्या योजना म्हणजे अनेक वर्षांपासून वृद्धीच्या वाढत्या आलेखाला योग्य पर्याय असू शकत नाहीत. मध्यम वर्गासाठी गॅसची सबसिडी ठरवणे तसेच जीएसटीसारख्या सुधारणावादी पावलांचे कौतुक झाले पाहिजे, तर जमीन व श्रम क्षेत्रातील राजकीयदृष्ट्या आव्हानात्मक सुधारणा पुढे ढकलण्यात आल्या. 


‘एनपीए’च्या ओझ्याखाली पिचलेल्या, दिवाळखाेरीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपलेल्या बँकांवर गंभीर ऑपरेशन करण्याएेवजी पंतप्रधान माेदींनी तात्कालिक क्रमिक उपायांनाच प्राधान्य दिले. बहुधा बँकिंग क्षेत्रात सुधारणावाद लागू केल्यास फारसा राजकीय फायदा मिळणार नाही हे त्यांनी हेरले असावे. दिवाळखाेरी कायदा हे याेग्य दिशेने उचललेले एक पाऊल ठरावे, हे याेग्य असले तरी बँकांना नवजीवन देऊन अर्थव्यवस्थेला समृद्धीच्या नव्या मार्गावर घेऊन जाण्यासाठी ते पुरेसे नाही. पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कल माेदींच्या साेबत हाेता. तथापि, याेग्य विचार विनिमय करून तत्काळ बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा लागू करण्याएेवजी त्यांनी नाेटबंदीसारखा टाेकाचा निर्णय अमलात आणला. माेदी २.० मध्ये आता देशांतर्गत राजकीय वातावरण त्यांच्याच बाजूने आहे. १९८४ नंतर पहिल्यांदाच एखाद्या सरकारने संसदेत आणि बाहेरदेखील अजेय बहुमताचा जल्लाेष साजरा केला. वर्षभरात राज्यसभादेखील प्रलंबित आर्थिक कायदा राेखण्यास सक्षम राहणार नाही. या राजकीय भांडवलाचा वापर ‘एक देश, एक निवडणूक’सारखे प्रायाेगिक फुगे उडवण्यासाठी करण्याएेवजी माेदींंनी गुंतवणुकीचे चक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केला पाहिजे, मात्र हे तितकेसे साेपे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी खराेखरच धाेरण निश्चितीसंदर्भात सातत्य राखतील का? की लाेकप्रिय राष्ट्रवादाला पुन्हा उत्तेजन देतील, याविषयी गुंतवणूकदार अजूनही संभ्रमात आहेत. तात्कालिक राजकीय गणितांमुळे माेदींच्या निर्णयात अस्थिरता अधिक जाणवते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता अबाधित राखली जाईल का? ही बँक केवळ सरकारी आदेशाच्या अधीन राहील का? असे काही अनुत्तरित प्रश्नदेखील आहेत. मार्गारेट थॅचर किंवा राेनाल्ड रेगन यांच्यासारखे माेदी हे मार्केटद्वारे संचालित धाेरण निर्माते नाहीत, हे आता सर्वज्ञात झाले आहे. परंतु, ते किमान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्यासारखे आर्थिक द्रष्टे बनू शकतील? अल्पमतातील सरकारचे प्रमुख असल्यामुळे कदाचित अनपेक्षित वित्तीय संकटामुळे सुधारणावाद लागू करणे त्यांच्यासाठी अपरिहार्य ठरले. मात्र, इतिहासात अमीट छाप साेडण्याच्या ज्वलंत इच्छेशिवाय माेदींसमाेर अन्य काेणती अपरिहार्यता दिसत नाही. म्हणूनच आता नव्या भारताने ‘माेदी-इकाॅनाॅमिक्स’ नेमके काय आहे, हे जाणून घेतले पाहिजे.

बातम्या आणखी आहेत...