'कांद्याचा वांधा' नेमका / 'कांद्याचा वांधा' नेमका आहे काय? माेदींची शिष्टमंडळाकडे विचारणा

नाशिककरांचे निवेदन  कांद्यास ५०० रु. अनुदान द्या, निर्यात प्रोत्साहन भत्ता देण्याची केली मागणी 

विशेष प्रतिनिधी

Dec 15,2018 11:54:00 AM IST

नाशिक- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्यास गेलेल्या नाशिकच्या शिष्टमंडळाकडून शुक्रवारी त्यांनी कांद्याच्या घसरत्या किमतीबाबत माहिती जाणून घेतली. कधी ग्राहकांना तर कधी शेतकऱ्यांना 'रडवणाऱ्या' कांद्याच्या भावात एवढे चढउतार का होतात, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. तसेच याबाबत माहिती घेऊन, आठ-दहा दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.

दिल्लीचे तख्त हलवण्याची ताकद असलेल्या नाशिकच्या कांदाप्रश्नाकडे माेदी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी नाशिकच्या लाेकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ दिल्लीत ठाण मांडून अाहे. गुरुवारी त्यांनी कृषिमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर शुक्रवारी मोदींनाही साकडे घातले. त्यांच्यात सुमारे १५ मिनिटे चर्चा झाली. कांद्याला उत्पादन खर्चानुसार आधारभाव प्रतिक्विंटल पाचशे रुपये अनुदान द्यावे, कांद्याच्या निर्यातीवरील प्रोत्साहन भत्ता ५ टक्क्यांहून १० टक्के करावा व देशांतर्गत वाहतुकीस प्रोत्साहन अनुदान द्यावे या मागण्या शिष्टमंडळाने मोदींकडे केल्या. तसेच घाऊक बाजारात कोसळणाऱ्या कांद्याच्या भावाबाबत हस्तक्षेप करण्याची विनंतीही केली. या शिष्टमंडळात खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार राहुल आहेर, आमदार अनिल कदम आणि बाजार समित्यांचे पदाधिकारी सहभागी होते.

सध्या नाशिक बाजार समित्यांत उन्हाळ कांद्यासोबत लाल कांद्याची विक्रीही मातीमोल भावाने सुरू अाहे. हमीभाव नसल्याने नवीन लाल कांदा ५०० ते ८०० रुपये क्विंटल व उन्हाळ कांदा १०० ते २०० रुपये क्विंटल या सर्वात कमी भावात विकावा लागत असल्याने शेतकरी अार्थिक अडचणीत अाला अाहे, याकडे शिष्टमंडळाने लक्ष वेधले. त्यावर या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, अशी विचारणा मोदींनी केली. यासंबंधीची अाकडेवारी त्वरित मागवून घेण्याचे आदेशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर, उपसभापती ललित दरेकर, चांदवड बाजार समितीचे सभापती आत्माराम कुंभार्डे, उपसभापती अमोल भालेराव, चांदवडचे उपनगराध्यक्ष भूषण कासलीवाल, चांदवड पंचायत समितीचे सभापती नितीन गांगुर्डे, बाजार समितीचे संचालक विलास ढोमसे या शिष्टमंडळात सहभागी होते.


कांद्याच्या घसरत्या किमतीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी गेलेले नाशिक येथील शिष्टमंडळ. या वेळी त्यांनी पंतप्रधानांना विविध मागण्यांचे निवेदनही दिले.

शिष्टमंडळाने केलेल्या मागण्या
कांदा निर्यात प्रोत्साहन भत्ता ५ टक्क्यांहून १० टक्के करावा
प्रतिक्विंटल ५०० रुपये थेट अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे
दुष्काळाने कांद्याचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही हे अनुदान द्यावे
हमीभाव जाहीर करून कांदा खरेदी करावी

सरकारने कांद्याच्या निर्यातीचे धोरण तयार करावे
गेली काही वर्षे दरवर्षी मी संसदेत कांदा निर्यात धोरणाची मागणी करीत आहे. सध्याच्या कोसळणाऱ्या भावाबद्दल लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनातही मी हा प्रश्न उपस्थित केला. कांद्याच्या दरातील चढउतार कमी करण्यासाठी निर्यात धोरण, निर्यातीस प्रोत्साहन आणि कांद्यावरील प्रक्रिया उद्योग हे उपाय असल्याचे आम्ही पंतप्रधान मोदींच्या पुढे मांडले. सध्या कांद्याच्या निर्यातीसाठीचे प्रोत्साहन अनुदान वाढवण्याची मागणी केली आहे. - हरिश्चंद्र चव्हाण, खासदार भाजप

आणखी एका शेतकऱ्याने कांदे विकून आलेले ३७० रुपये पाठवले मुख्यमंत्र्यांना
कांद्याच्या काेसळलेल्या दराकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी नैताळे (जि. नाशिक) येथील शेतकऱ्याने कांदा विक्रीतून मिळालेल्या ११५१ रुपयांची मनीअाॅर्डर थेट पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवली हाेती. त्यावरून 'पीएमअाे'ने या प्रश्नाची दखल घेऊन चाैकशी सुरू केली अाहे. त्यापाठाेपाठ अाता नाशिकच्याच कंधाणे (ता. बागलाण) येथील रवींद्र बिरारी या शेतकऱ्यानेही कांदा विक्रीतून मिळालेली तुटपुंजी रक्कम मनीऑर्डरने मुख्यमंत्र्यांना पाठवून व्यथा पोहाेचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. बिरारी यांनी १७ क्विंटल कांद्याची बाजार समितीत विक्री केली. यातून त्यांना फक्त २३७० रुपये मिळाले. गावातून बाजार समितीपर्यंत कांदा अाणण्यासाठी त्यांना २००० रुपये ट्रॅक्टर भाडे लागले. उरले ३७० रुपये. त्यातून ६० रुपये पोस्टल खर्च वजा जाता उरलेले ३१० रुपये त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले.

X
COMMENT