महाराष्ट्र काय करणार?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर मोहोर लागली असताना ईशान्येकडील राज्यांत त्या विरोधात उडालेला भडका सहजासहजी शमण्याची चिन्हे नाहीत. दुसरीकडे, प. बंगाल, केरळ, पंजाब, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा लागू करणार नसल्याचे सांगितले आहे. महाराष्ट्रातही त्या दृष्टीने नव्या सरकारवर दबाव वाढतो आहे. एकीकडे हिंदुत्व आणि दुसरीकडे काँग्रेसची भूमिका यात शिवसेनेची कोंडी होताना दिसते आहे. या कायद्याविरोधात ईशान्येकडील सात राज्यांत उडालेला जनक्षोभ चिंता करायला लावणारा आहे. या राज्यांत जाती-उपजाती, धर्म, समुदाय यांविषयी अत्यंत कडवेपणा आहे. अनेक वर्षांपासून तिथे स्थानिक जाती-जमातीत संघर्ष सुरू आहे. त्यात या कायद्याने तेल ओतल्याची भावना आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या मुस्लिमेतर निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. नेमके हेच दुखणे ईशान्येत गेल्या अनेक दिवसांपासून आहे. आसाममध्ये 'एनआरसी'चा प्रयोग फसण्याचे कारणही हेच आहे. तेथे स्थानिक विरुद्ध निर्वासित असा संघर्ष अगदी ब्रिटिश काळापासून आहे. मेघालय, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, मणिपूर आणि सिक्कीम मध्येही धर्मापेक्षा वंशाला महत्त्व दिले जाते. नव्या कायद्यात त्यावरच घाव घालण्याचा प्रयत्न झाल्याचे या राज्यांना वाटते. त्यातून आपल्या मूळ हक्कांवर गदा येईल, या भावनेतून तेथे हिंसाचार उसळला आहे. आसाम काय किंवा मिझोराम, नागालँड काय, या सर्वच राज्यांत स्थानिक विरुद्ध निर्वासित असा संघर्ष दशकानुदशके सुरू आहे. याची जाणीव असताना तेथे विश्वास निर्माण न करता थेट कायदा करणे, ही सरकारची पहिली चूक मानावी लागेल. दुसरी चूक म्हणजे, विशिष्ट धर्मावर आधारित नागरिकत्व देणे. विशेष म्हणजे, म्यानमार, श्रीलंका, नेपाळ आणि भूतान या शेजारील देशांतील बौद्ध, तमिळ हिंदू, ख्रिश्चन अशा स्थानिक अन्याय, अत्याचाराला सामोरे जाणाऱ्या अल्पसंख्याकांचा मात्र या कायद्यात विचार केलेला नाही. मुद्दा हा आहे, की ईशान्येकडील राज्यांत हिंदू आणि मुस्लिम असा संघर्ष नसून, तो स्थानिक विरुद्ध निर्वासित असा आहे. आणि हे समजून न घेता हा कायदा करण्यात आल्यामुळे तेथे संतापाची लाट उसळली अाहे. या लाटेतून उठलेल्या हिंसाचाराच्या ज्वाळा देशभर पसरत आहेत. ही स्थिती विविध राजकीय पक्षांच्या भूमिकांमुळे आणखी चिघळते आहे. ईशान्येतील हे लोण आता पश्चिम किनाऱ्यावर महाराष्ट्रातही दाखल होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात आता तीन विचारांच्या पक्षांचे सरकार आहे. त्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे धोरण स्पष्ट असले, तरी शिवसेना मात्र त्यावर भूमिका घेताना कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांनी हा कायदा लागू करणार नसल्याची भूमिका घेतल्याने महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या वाघाला काँग्रेसरूपी रिंगमास्टरच्या तालावर नाचायचे की नाही, हे ठरवावे लागेल. ईशान्येत सध्या वाहात असलेल्या उष्ण नागरी वाऱ्याची धग महाराष्ट्रालाही बसण्याची चिन्हे आहेत.