आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायदाच जेव्हा पराभूत होतो (अग्रलेख)

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोणत्याही प्रकारचे अन्याय, अत्याचार असोत, सामाजिक उतरंडीत शेवटच्या स्तरातील महिला त्याच्या सर्वाधिक बळी ठरतात आणि कायद्याचे तथाकथित रक्षक त्याच पुरुषसत्ताक वर्चस्ववादी यंत्रणांचे रक्षण करण्यात मश्गुल असतात. धुळ्यातील अल्पवयीन आदिवासी मुलीवर सध्या सुरू असलेले अन्यायांमागून अन्यायांचे फेरे याचेच भळभळते उदाहरण. जगण्यासाठी आईबाप स्थलांतरित झाल्यावर एकाकी पडलेली मुलगी लैंगिक फसवणुकीची बळी ठरते, सात महिन्यांच्या त्या पोटुशा मुलीला घेऊन आईबाप पोलिसांची दारे ठोठावतात, तर ‘गावातच मिटवून घ्या’चा सल्ला दिला जातो, गावातील तंटामुक्ती समितीचे सदस्य आरोपीच्या बाजूने उभे राहतात, गावकीची इज्जत घालवली म्हणून गर्भपात करण्याचा दबाव टाकत जातपंचायत सरसावते आणि अखेरीस तिच्यासह तिच्या कुटुंबाला वाळीत टाकले जाते. यातूनच राज्य कायद्याचे नसून तर तो धाब्यावर बसवणाऱ्यांचे असल्याचेच सिद्ध होते.  


दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम’ हा कायदा मंजूर केला. जात पंचायतीच्या दडपशाहीविरोधीत कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. कठोर कारवाईबद्दल देशभर चर्चेत आलेला  पोक्सो अर्थात ‘बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण व प्रतिबंध अधिनियम २०१२’ हा दुसरा एक कायदा. मात्र, अंमलबजावणीच्या पातळीवर हे दोन्ही कायदे किती तोकडे पडतात हे धुळ्यातील या प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. सामाजिक बहिष्कृतता कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ‘बंदी अधिकारी’ नियुक्त करण्यासाठीचे  नियम गेल्या दोन वर्षांपासून लाल फितीत पडून आहेत. या कायद्याखाली आतापर्यंत दाखल ४० गुन्ह्यांपैकी बहुतांश गुन्ह्यात स्त्रिया याच बळी आहेत. त्यांच्यासाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय करण्याची तरतूद वाऱ्यावर आहे. त्यामुळेच आज आज धुळ्यातील पीडितेस तान्ह्या जिवास घेऊन जात पंचायतीपासून वाचवण्यासाठी लपतछपत जगावं लागतंय. पोक्सो कायद्यानुसार या प्रकरणात तत्काळ गुन्हा दाखल करणे, आरोपीस अटक करणे व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पीडितेस मनोधैर्य योजनेअंतर्गत समुपदेशन व संरक्षण देणे अभिप्रेत आहे. इथे तर संरक्षण दूर, स्थानिक पोलिसांनी गुन्हाच दाखल करण्यात टाळाटाळ केल्याचे पुढे येत आहे. गुन्हा दाखल होऊन दहा दिवस झाले तरी आरोपी मोकाट आहे आणि समुपदेशन किंवा संरक्षणापासून वंचित पीडितेवर दबाव टाकण्यासाठी तथाकथित तंटामुक्ती समितीच्या पडद्याआडून जात पंचायत सरसावली आहे. यातच नेमका कायदा कुणासाठी, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...