Home | Editorial | Agralekh | Where in Election Commission right now

निवडणूक आयोग आहे कुठे?

दिव्य मराठी नेटवर्क | Update - Apr 16, 2019, 10:12 AM IST

सध्याचे निवडणूक आयुक्त ती क्षमता दाखवणार नाहीत.

  • Where in Election Commission right now

    स्वायत्त निवडणूक आयोग हे भारतीय लोकशाहीचे व्यवच्छेदक वेगळेपण. आपल्या लोकशाहीत दोष नाहीत, असे नाही. मात्र, निवडणूक आयोग आजवर एवढ्या संशयाच्या भोव-यात कधी सापडला नव्हता. अनेक दिग्गजांना मतदारांनी पराभवाची धूळ चाखली आहे. आज हा आयोगच पराभूत मानसिकतेत आहे. परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना सर्वच पक्षांच्या नेत्यांची स्थिती ‘उचलली जीभ लावली टाळ्याला’ अशी झाली आहे. आचारसंहितेमधील बंधने पाळायचीच नाहीत, असे त्यांनी ठरवल्याचे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, मनेका गांधी, अमित शहांपासून ते गल्लीपर्यंतचे कार्यकर्ते बेताल वक्तव्य करीत आहेत. इतर पक्षही यात मागे नाहीत. यात भाजप आघाडीवर आहे. लष्कराला ‘मोदीजी की सेना,’ ‘अली-बजरंगबली’ असे म्हणत योगी आदित्यनाथांनी टोक गाठले. मुस्लिम मतदारांना थेट जातीय आवाहन करत, मायावतीही तेच करत आहेत. त्यांच्या या वक्तव्यांमुळे निवडणूक आयोगाने दोघांवरही मंगळवारपासून अनुक्रमे तीन व दोन दिवसांची प्रचारबंदी घातली आहे. अायोगाने केलेली एवढीच ठळक कारवाई. तीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या रेट्यानंतर झालेली आहे. पुलवामाच्या हल्ल्याबद्दल बोलणाऱ्याला देशद्राही ठरवायचे. अन् स्वत: मात्र लष्कराचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करायचा, अशी दुताेंडी उदाहरणे बरीच आहेत. आचारसंहिता भंगाची तक्रार आली की, आयोग ‘कारणे दाखवा’ नोटिस देते. मुद्दा गंभीर असेल तर चौकशी समिती नेमते. पुढे त्याचे काय होते, हे लोकांना कधीच कळत नाही. ‘सी-व्हीजिल’वर महाराष्ट्रात १० हजारांहून अधिक तक्रारी आयोगाकडे गेल्या आहेत. पण कारवाई शून्य. यामुळे निवडणूक आयोगाची अवस्था ‘दातही नाहीत व अधिकारही नाहीत,’ अशी असल्याचे त्यांच्या वकिलानेच सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हटले आहे. ते खरे नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाचं जोखंड मानेवर ठेवून काम करताना त्यांनी ती तशी करून घेतली आहे. असलेले अधिकार वापरले नाहीत तर तोंडावर पडणारच. निवडणूक आचारसंहिता हा शब्द देशाला माहीत नव्हता, तेव्हा टी. एन. शेषन यांनी आचारसंहितेचा कठोर अंमल करत सर्वच राजकीय पक्षांना वठणीवर आणले होते. आयोगाच्या सध्याच्या आयुक्तांनी हे विसरू नये. आचारसंहिता पालनासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्रानुसार पालन नाही केले तर हा गुन्हा भारतीय दंड संहिता, गुन्हेगारी दंड संहिता व लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कक्षेत आणला तरच बेताल वक्तव्ये आणि कृती करणाऱ्या नेत्यांना जरब बसेल. सध्याचे निवडणूक आयुक्त ती क्षमता दाखवणार नाहीत.


    केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांची, मग ते भाजप असो किंवा अन्य कोणी, एवढी भीती बाळगायचे कारण नाही. निवडणूक आयोगाला घटनात्मक स्वातंत्र्य व संरक्षण आहे. गेल्या पाच वर्षांत निवडणूक आली की, आयकर विभाग व अंमलबजावणी संचालनालय भाजपच्या विरोधातील नेत्यांच्या घरांवर, व्यवसायांच्या जागांवर छापे टाकतात. विरोधकच पैसे घेतात, आम्ही गंगेसारखे स्वच्छ आहोत, हे दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. आयटी, ईडी, सीबीआय, निवडणूक आयोग या घटनात्मक स्वातंत्र्य असलेल्या संस्थांना भाजपने राजकारणाचे हत्यार बनवले आहे. त्याला बळी पडल्यानेच निवडणूक आयोगाची अवस्था ही अशी झाली आहे.

Trending