आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आर्थिक व राजकीय स्थिती सामान्य होताना...

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रुचिर शर्मा

न्यूयॉर्कमध्ये राहणारा एक भारतीय असल्यामुळे दर तीन-चार महिन्यांनी मी भारतात येतो. यामुळे मला माझा देश कळताे, त्यातील बदलाची अनुभूती येते. माझ्या नुकत्याच झालेल्या दौऱ्यात हे पाहून आनंद झाला की, देश अंधकारमय वातावरणातून पुन्हा पूर्वपदावर येत आहे. ऑगस्टमध्ये भारताची परिस्थिती चिंताजनक होती. अर्थव्यवस्था १९९८ साली अाेढवलेल्या आशियाई संकटांप्रमाणे अर्थव्यवस्था डगमगत हाेती, तर रुपया हा २०१३ प्रमाणे नीचांकावर येऊन ठेपला होता. देशभर अार्थिक हलाखीच्या अनामिक भीतीचे काहूर माजले हाेते. भारताची लोकशाही धोक्यात आहे, असा सूर सर्व स्तरांतून एेकायला मिळत हाेता.

अभिजात वर्ग हा नेहमी सांगतो की, भारतात नेहमी आर्थिक स्थित्यंतरे होत असतात. पण चीनप्रमाणे हुकूमशाहीकडे भारत कधीच झुकत नाही. ही नेहमीच अभिमानाची गोष्ट राहिली आहे की, भारताने मोठी किंमत चुकवून स्वातंत्र्य प्राप्त केले आहे. ऑगस्टपर्यंत वाटत होते की परिस्थिती गंभीर आहे. निरंकुशता वाढतेय, विकास दर मंदावला आहे. पूर्ण देश हा भाजपचे समर्थन करत आहे. मात्र सध्या परिस्थिती बदलली आहे, अभिजात वर्ग दु:खी आहे. अनेक निवडणुकांच्या निकालाच्या परिणामांचा भाजपला धक्का बसला आहे. बऱ्याच राज्यातून भाजपला सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले अाहे. यावरून दिसून येते की भाजपकडे अनेक संसाधने आहेत. महाराष्ट्रापासून ते झारखंडपर्यंतच्या निवडणूक निकालांतून हेच दिसून आले आहे की भाजपचा अाक्रमक राष्ट्रवाद हा लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे जे काही उदारवादी मंडळी गृहीत धरीत हाेती; ते सातत्याने वाढत्या प्रादेशिक मुद्यांचे बळ कमी लेखत हाेते. स्थानिक मुद्दे बहुतेक वेळा राष्ट्रीय मुद्द्यांपेक्षाही वरचढ, प्रभावी ठरतात. प्रत्येक राज्यात त्याचा प्रभाव वेगवेगळ्या पद्धतीने होत असताे, पण कोणत्याही राष्ट्रीय भूमिका, मुद्यांना राेखण्याची ताकद त्यांच्यात असते. सामान्यत: विधानसभा निवडणुकीत तरी याचे प्रत्यंतर हमखास पहायला मिळते, तसे ते महाराष्ट्र, झारखंडमध्ये पहायला मिळाले.

या दरम्यान उन्हाळ्यात फारशी सक्रियता न दर्शवलेली अर्थव्यवस्था अाता बऱ्यापैकी रूळावर येत अाहे. विकसनशील देशांप्रमाणे केंद्र सरकारने देखील आता काही पर्यायच नसल्यामुळे याेग्य दिशेने आपली पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. कार्पाेरेट करातील कपात, खासगीकरणाचा प्रयाेग तसेच मार्केटसाठी उपयुक्त ठरतील असे उपाय याेजण्यात अाले अाहे. असे बोलले जाते की, जेव्हा सरकारमध्ये गोंधळ उडतो; तेव्हा बाजारात शांतता निर्माण होते. ऑगस्टनंतर बाजारात तेजीचे वातावरण तयार होत असले तरी वस्तुस्थिती अशी अाहे की, देशातील अर्थकारणाने फारस वेग घेतलाच नाही. मूळ मुद्दा हा आहे की, जशी सुधारणा होत राहील तसे विकासदरही सामान्य परिस्थितीत येईल.

१९८० मध्ये जेव्हा भारताने आपली बाजारपेठ जगासाठी खुली केली, तेव्हा अर्थव्यवस्था वैश्विक होण्याची सुरुवात झाली. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जागतिकीकरणाचा परिणाम हाेत असलेला गेल्या दशकातील बूम अाणि सध्याच्या मंदीतून अनुभवास अालेला अाहे. सत्तेवरील मजबूत पकड आणि अति आत्मविश्वास यामुळे भाजपने चुकीची धाेरणे, नियम अंमलात अाणण्यास सुरूवात केली त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची अधाेगती हाेण्यास सुरूवात झाली. आधी नोटबंदी, त्यानंतर जीएसटी अतिशय चुकीच्या पद्धतीने लागू केल्यामुळे वित्तीय क्षेत्रावर त्याचे गंभीर परिणाम झाले. त्यावरही परिणामकारक उपाय याेजले गेले नाहीत. मात्र श्रीमंताच्या खिशाला झळ पाेहाेचवणाऱ्या अर्थसंकल्पाने समाजवादाची दिशा दाखवली अाहे. २०१७ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था ज्या वेगाने अागेकूच करीत हाेती त्या वेगाशी ताळमेळ राखण्यात भारतीय अर्थव्यवस्था अपयशी ठरली. तेव्हापासून भारत जगापासून वेगळे पडू लागला. ऑगस्टपर्यंत ही स्थिती खूप वाईट होती. चारचाकी वाहनांच्या विक्रीत माेठ्या प्रमाणावर घट सुरू लागली. साहित्याचे ढिग साचू लागले. या घटनाक्रमांतून सरकारने काही शिकले पाहिजे अाणि महत्वाचे म्हणजे अाता अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्याच्या दिशेने भूमिका बजावली पाहिजे.

२०१५ मध्ये माहिती गोळा करण्यासाठी वापरलेल्या चुकीच्या पद्धतीमुळे जीडीपीच्या सरकारी आकड्यांवर संशय घेतला जाताे तरीही आर्थिक विकास साधण्यासाठी भारताला कमीत कमी सात टक्के विकास दर राखणे आवश्यक आहे. आज जगातील घटती लोकसंख्या आणि उत्पादकता यामुळे सात टक्के विकास दर राखणे कठीण दिसत आहे. गेल्या दशकात प्रत्येक पाचवी अर्थव्यवस्था सात टक्क्यांच्या दराने वाढत होती. पण २०१९ मध्ये आयएमएफचा निष्कर्ष आहे की, २०० पैकी फक्त आठ देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा दर वाढला ज्यामध्ये कोणत्याही प्रमुख देशांचा समावेश नाही. भारत पण वैश्विक मंदीस अपवाद राहिला नाही. थोडक्यात, जागतिक स्तरावरील आणि प्रत्यक्ष वास्तव परिस्थिती पाहिली तर विकास दर वाढण्याची शक्यता नाही. जगातील प्रत्येक देशांप्रमाणेच भारतालाही आपल्या अपेक्षा कमी करण्याची गरज आहे आणि पाच टक्के वाढीचा दर हा कमी उत्पन्न असलेल्या देशांसाठीचा नवीन निकष असल्याचे मान्य केले पाहिजे. मी ज्या राजकीय आणि आर्थिक बदलांना पाहतो, त्या सकारात्मक वास्तविकतेत बदल घडवून आणत आहेत. भारत आपला राजकीय गाभा नव्याने शोधताना दिसत आहे. २०२० मध्ये जगाची अर्थव्यवस्था चक्रिय गतीने वाढणार आहे, जग ज्या दिशेने जात आहे त्याच दिशेने भारताला जावं लागेल. आता भारत पूर्वपदावर येत आहे हाच मोठा चमत्कार आहे. पण तो अर्थव्यवस्थेचा नाही, तर लोकशाहीचा आहे.

रुचिर शर्मा न्यूयार्क टाइम्सचे स्तंभलेखक
 

बातम्या आणखी आहेत...