आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूमिपुत्र काेण?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बऱ्याच भवति न भवतिनंतर आरूढ झालेल्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने अखेर आपल्या कामकाजाला सुरुवात केली. पहिलाच निर्णय घेताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बहुचर्चित आरे कारशेडच्या निर्णयाला तातडीने दिलेली स्थगिती आणि पाठोपाठ राज्यपालांच्या अभिभाषणात भूमिपुत्रांना खासगी नोकऱ्यांत ८० टक्के आरक्षण देण्याचा आवर्जून आलेला उल्लेख यांतून नवनिर्वाचित सरकारच्या राज्यकारभाराची दिशा काय असेल, त्याची झलक पाहायला मिळाली.  महाराष्ट्रातील सत्तानाट्य या वेळी संपूर्ण देशभरात चर्चेचे आणि उत्सुकतेचा विषय बनले ते त्यातील अनाकलनीयतेमुळे. तब्बल महिनाभराच्या अनिश्चिततेनंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशा जवळपास अशक्य वाटणाऱ्या आघाडीचे सरकार प्रत्यक्षात आले. विरोधी भाजपने अगदी पहिल्या दिवशीपासूनच त्याची संभावना तीन पायांची शर्यत अशी केली. मात्र, विश्वासदर्शक ठरावाप्रसंगी ठाकरे सरकार तब्बल १६९ अशा दणदणीत आकड्यांसह उत्तीर्ण झाल्याने महाविकास आघाडीचा आत्मविश्वासही वाढला असावा. नवे मुख्यमंत्री उद्धव यांनी पहिल्याच फटक्यात घेतलेले निर्णय आणि राज्यपालांच्या अभिभाषणातील मुद्दे त्याचाच प्रत्यय देणारे आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या प्रारंभी अभिभाषण राज्यपालांचे होत असले तरी त्यामध्ये प्रतिबिंब असते ते सरकारच्या धोरणांचे आणि वाटचालीचे. त्यानुसार या वेळी राज्यपालांच्या अभिभाषणात भूमिपुत्रांच्या नोकरीचा केवळ मुद्दाच प्रकर्षाने आला असे नव्हे, तर खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना तब्बल ८० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची थेट ग्वाहीच देण्यात आली आहे. ‘नवा गडी नवा राज’ या उक्तीनुसार कोणतेही नवे सरकार आले की ते आपल्या पद्धतीनुसार कामकाज करणार हे ओघानेच आले. त्यामुळे नव्या सरकारला पहिल्याच दिवसापासून धारेवर धरणे योग्य नाही, पण या निमित्ताने काही बाबी निदर्शनास आणून देणेही तेवढेच अगत्याचे आहे. भूमिपुत्रांना रोजगार या तत्त्वानुसार मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कासाठी वगैरे शिवसेना अस्तित्वात आली असली तरी दरम्यानच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. हे सरकार एकट्या शिवसेनेचे नाही, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अशी ही आघाडी आहे. सरकारचे हे दोन्ही महत्त्वाचे घटक पक्ष सर्वसमावेशकतेचे पुरस्कर्ते आहेत. शिवाय, ज्या मुंबईत शिवसेना जन्मली आणि वाढली त्या मुंबईला जागतिक दर्जा मिळवून देण्यात टाटा, गोदरेज, पिरामल यांच्यापासून अंबानींपर्यंत आणि बॉलीवूडमधल्या कपूर, चोप्रांपासून अमिताभ बच्चनपर्यंत ‘बाहेरून’ आलेल्या मंडळींचे योगदान नाकारून चालणार नाही. तेव्हा स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न महत्त्वाचा असला तरी आज एकोणीसशे साठच्या दशकासारखी स्थिती नाही. संगणक क्रांती, माहिती तंत्रज्ञानामुळे कोणत्याही कामाला भौगोलिक मर्यादा उरलेल्या नाहीत. म्हणूनच सिलिकॉन व्हॅलीत आज आपली मुलं दिगंत कीर्ती मिळवत आहेत आणि अनेक जण इथे बसल्या-बसल्या तिथली कामे करून डॉलर्स कमवत आहेत. तेव्हा सांप्रत स्थितीत शिवसेना राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून जशी सर्वसमावेशकता अंगीकारत आहे तसेच सरकार चालवताना कृषी, सामाजिक न्याय, रोजगारादी मुद्द्यांच्या बाबतीतही उद्धव यांना सर्वसमावेशक व्हावे लागेल. कारण, अशी सर्वसमावेशकताच सरकारच्या गतिमानतेचे बीजारोपण आणि फलन यांस अधिक पोषक ठरेल.

बातम्या आणखी आहेत...