आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजपच्या हातातून राज्ये का निसटत आहेत?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रशांत कदम

देशभरात १४ कोटी सदस्य संख्या असलेला भाजप हा पक्ष वर्षभरापूर्वीच देशातल्या ७१ टक्के भूभागावर राज्य करत होता. ही संख्या झपाट्याने घसरून आता ३५ टक्क्यांवर आली आहे. मागच्या एका वर्षात भाजपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, महाराष्ट्रापाठोपाठ गमावलेलं झारखंड हे पाचवं राज्य. वाजपेयी-अडवाणींच्या काळातही भाजप पक्षविस्ताराकडे दुर्लक्ष करत नव्हता, पण अलीकडच्या काळात त्याला 'काँग्रेसमुक्त भारत' या घोषणेची जोड देण्यात आली होती. पण काँग्रेसमुक्त भारताची स्वप्नं पाहणाऱ्यांकडेच सध्या हिंदी भाषिक पट्ट्यात उत्तर प्रदेश वगळता एकही मोठं राज्य राहिलेलं नाही.
देशपातळीवर मोदी पहिल्यापेक्षा अधिक बहुमताने सत्तेवर आले. दिल्लीच्या बाहेर राज्या-राज्यात मात्र भाजपचं नेतृत्व गलितगात्र होताना दिसतंय. 
वाजपेयी-अडवाणींच्या काळात भलेही भाजपनं इतका आक्रमक विस्तार केला नसेल; पण किमान शिवराजसिंह चौहान, रमणसिंह, वसुंधराराजे यांच्यासारखं सशक्त नेतृत्व आपापल्या राज्यांमध्ये समर्थपणे धुरा सांभाळताना दिसत होतं. शिवराजसिंह, रमणसिंह यांनी तर सलग तीन टर्म आपल्या राज्यावरची पकड ढिली होऊ दिली नाही. पण मोदी-शहांच्या काळात उदयास आलेले देवेंद्र फडणवीस, रघुवर दास यांचा कारभार एकाच टर्ममध्ये आटोपला. मनोहरलाल खट्टर कसेबसे सत्ता टिकवण्यात यशस्वी झाले. आजही देशपातळीवर नजर टाकली तर योगी आदित्यनाथ यांच्याशिवाय कुठल्या भाजप मुख्यमंत्र्यांचे नाव पटकन आठवत नाही. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राष्ट्रीय मुद्द्यांचा मारा भाजपला महागात पडल्याचं दिसतंय. महाराष्ट्रात ३७० चा मुद्दा जास्त आक्रमकतेनं वापरला गेला. पण राज्यांना गृहीत धरल्यानं काय होतं याचा धडा मिळाल्यानंतरही भाजपनं त्यातून काही फार धडा घेतला नाही. झारखंडची निवडणूक राममंदिराच्या ऐतिहासिक निकालानंतर होणारी पहिली निवडणूक होती. हा निकाल सुप्रीम कोर्टाचा असला तरी त्यात सरकारनं आपलं श्रेय घ्यायला कसर केली नव्हतीच. काँग्रेसनं कसं वारंवार या प्रकरणात खोडा घातला याची वारंवार आठवण करून देण्यात आली. शेवटी शेवटी तर गगनाला गवसणी घालणारं राममंदिर अवघ्या सहा महिन्यांत उभारू असंही आश्वासन झारखंडच्याच प्रचारात अमित शहांनी दिलं. नागरिकत्व कायदा संसदेत मंजूर झाल्यानंतर झारखंडमधल्या दोन टप्प्यांत मतदान पार पडलं. त्यामुळे याच भोवती भाजपचा प्रचार अधिक फिरत राहिला, तर दुसरीकडे विरोधकांनी मात्र ही निवडणूक स्थानिक प्रश्नांपासून हलू नये याची पूर्ण खबरदारी घेतली.

अनेक राज्यांमध्ये भाजपला जी ओहोटी लागली त्यात सहकारी पक्षांना भाजपनं दिलेली वागणूकही कारणीभूत आहे. महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत शिवसेनेला जी अपमानास्पद वागणूक मिळाली त्याचा बदला वेळ येताच शिवसेनेनं घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्रासारखं अत्यंत महत्त्वाचं राज्य भाजपला गमवावं लागलं. महाराष्ट्रातल्या या प्रयोगानं एनडीएच्या गोटात इतरत्रही सुरुंग लावले. झारखंडमध्येच त्याची पहिली झलक दिसली. ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन (AJSU) या स्थानिक पक्षासोबत भाजपची झारखंडच्या स्थापनेपासून म्हणजे २००० सालापासून युती होती. ही युती तुटली. भाजप आणि AJSU यांच्या एकत्रित मतांची टक्केवारी ४३ टक्के होते. त्यामुळे जर युती झाली असती तर कदाचित निकाल वेगळा दिसला असता.

झारखंड आणि महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांमधलं आणखी एक साम्य आहे. झारखंडसारख्या आदिवासीबहुल राज्यात रघुवर दास यांच्यासारखा बिगर आदिवासी चेहरा भाजपनं दिला होता. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी राज्यात एककेंद्रीच कारभार केला. केंद्रात मंत्री असलेले अर्जुन मुंडा हे आदिवासी समाजातले नेते. राज्याचे माजी मुख्यमंत्रीही. पण त्यांना प्रचारात कुठेच फिरकू दिलं नाही. ज्या उमेदवाराच्या विरोधात मुख्यमंत्री रघुवर दास स्वत: पराभूत झाले तेही त्यांच्याच पक्षातले ज्येष्ठ नेते. तिकीट नाकारल्यानं त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्याच विरोधात शड्डू ठोकला. भाजपच्या प्रचारात राष्ट्रीय नेत्यांचा वावर खूप होता, तर झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसच्या आघाडीनं मात्र हा फोकस स्थानिक नेत्यांवरच अधिक ठेवला. राहुल गांधी यांच्या चारच प्रचारसभा झारखंडमध्ये झाल्या. जे नेते दिल्लीतून प्रचारासाठी जात होते त्यांनाही राष्ट्रीय प्रश्नांच्या भानगडीत न पडण्याचा सल्ला आवर्जून दिला जात होता. मोदी-शहांना एकही फुलटॉस जाऊ नये यासाठी ही खबरदारी होती. महाराष्ट्राची निवडणूक ३७० च्या मुद्द्यावर करण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. पण शरद पवारांनी ही निवडणूक स्थानिक प्रश्नांभाेवतीच ठेवली. झारखंडमध्येही काँग्रेस आघाडीनं हाच 'महाराष्ट्र पॅटर्न' यशस्वीपणे राबवला.

केंद्रीय गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अमित शहा हे आता पूर्वीप्रमाणे पूर्णवेळ पक्षासाठी काम करू शकत नाहीत. तिकीट वाटप, प्रचार सभा यावर त्यांचं बारीक लक्ष असणारच यात शंका नाही. पण शहांची जागा कोण भरून काढणार हा प्रश्न भाजपमध्ये अनुत्तरित आहे. दुसरीकडे सोनियांचं पुनरागमन काँग्रेससाठी लकी ठरतंय. झारखंडमध्ये काँग्रेसनं आपली सध्याची स्थिती ओळखून कमीपणा घेण्यात शहाणपणा दाखवला. भाजपला हरवायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला एकत्र यावं लागेल हे विरोधकांच्या लक्षात आलंय. पण दुसरीकडे टिकून राहायचं असेल तर मित्रपक्षांना सन्मानानं वागवावं लागेल ही गोष्ट मात्र अजून भाजपच्या लक्षात आलेली नाही. सध्याची राज्यांमधली वाताहत हेच स्पष्ट करते.

प्रशांत कदम वरिष्ठ पत्रकार
 

बातम्या आणखी आहेत...