आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Why Does The Public Have To Go To Court Every Year For Pollution Release? : Congress

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दरवर्षी प्रदूषणमुक्तीसाठी जनतेला का जावे लागते कोर्टात? : काँग्रेस

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार काकोली घोष - Divya Marathi
लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार काकोली घोष
  • दुसऱ्या दिवशी दिल्लीचे प्रदूषण; जेएनयू, गांधी कुटुंबाच्या सुरक्षा मुद्द्यांचे पडसाद
  • विरोधकांनी प्रदूषणावर संसदेची समिती स्थापण्याची केली मागणी

​​​​​​​नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी दोन्ही सभागृहांत प्रदूषण, जेएनयू व गांधी कुटुंबाच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली. लोकसभेत काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी दिल्लीतील प्रदूषणाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, अखेर दरवर्षी दिल्लीतील लोकांना प्रदूषणातून मुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात का जावे लागते? सरकार किंवा सभागृह या प्रकरणात पुढाकार का घेत नाही? संसदेच्या स्थायी, लोक उपक्रम इत्यादी समित्या आहेत. त्याचप्रमाणे प्रदूषण व हवामान बदलावरील समित्यांची स्थापना व्हायला हवी. प्रदूषण नियंत्रणाच्या कामाचा आढावा घेतला जावा.




भाजपचे खासदार प्रवेश वर्मा म्हणाले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीला मोफत केवळ प्रदूषण दिले आहे. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार काकोली घोष दस्तीदार म्हणाले, प्रदूषणावर राजकारण सोडून विचार व्हायला हवा. लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसचे सौगत राय यांनी जेएनयूच्या निदर्शक विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराचा मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी गांधी कुटुंबाच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली.



राज्यसभेच्या मार्शलचा पोशाख बदलण्यावरून माजी सैन्य अधिकाऱ्यांना आक्षेप, सल्ल्यावर विचार करू : नायडू


राज्यसभेतील मार्शलच्या नवीन पोशाखावर माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला. राज्यसभेच्या सचिवालयाने विविध सल्ल्यांंचा विचार करून हा ड्रेस कोड तयार केला आहे, असे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले. परंतु सचिवालय पुनर्विचार करेल. दरम्यान, लष्कराच्या पोशाखाची नक्कल करणे व गैरलष्करी जवानाने ती परिधान करणे अवैध असल्याचे माजी लष्करप्रमुख व्ही.पी. मलिक यांनी ट्विट करून सांगितले होते. हा सुरक्षा व्यवस्थेला धोका ठरू शकतो. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह त्याबद्दल योग्य निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. माजी लष्करप्रमुख व्ही.के. सिंह यांनीदेखील मार्शलचा पोशाख लष्करासारखा करणे योग्य



नसल्याचे मत मांडले होते.

जेएनयू : शुल्कावर अपूर्ण मुद्दा , सभापतींनी टोकले


राज्यसभेत डाव्या पक्षांनी जेएनयू प्रकरणात स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी तो फेटाळला. लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसचे सौगत राय म्हणाले, गरिबांना उच्च शिक्षण सरकारी खर्चाने मिळावी, अशी आपल्याकडे व्यवस्था आहे. त्यावर अध्यक्ष आेम बिर्ला म्हणाले, आधी शुल्क किती होते व आता ते किती झाले आहे, हे आधी तुम्ही देशाला सांगावे.



गांधी कुटुंब : सुरक्षेवर अटलजींचे स्मरण


काँग्रेस सदस्यांनी 'तानाशाही बंद कराे, प्रधानमंत्री जवाब दाे' अशा घाेषणा देत आम्हाला न्याय द्या, अशी मागणी केली. सुरक्षा व्यवस्था काढून घेणे याेग्य नाही, असे सांगून काँग्रेस सदस्यांनी लोकसभेत सभात्याग केला. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात मात्र गांधी परिवाराची एसपीजी सुरक्षा काढली नव्हती. त्यांना १९९१ ते २०१९ पर्यंत सुरक्षा मिळाली.



जालियनवाला विधेयकावर संसदेमध्ये मोहोर


जालियनवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ वर मंगळवारी संसदेची मोहोर लागली आहे. हे विधेयक जालियनवाला बाग व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. राज्यसभेने तीन तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक आवाजी मतदानाने पारित केले. हे विधेयक लोकसभेत गेल्या अधिवेशनात मंजूर झाले होते. राज्यसभेत हे विधेयक ७ ऑगस्टला मांडण्यात आले होते.