आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोटार वाहन कायद्यावर गडकरी एकाकी का?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रशांत कदम केंद्रात बहुमतात असलेल्या पक्षाच्या सरकारनं संसदेत एखादा कायदा मंजूर करावा आणि त्याच पक्षाच्या राज्य सरकारांनी तो धुडकावून लावावा हे काहीसं अघटित असं चित्र देशाच्या राजकारणात सध्या पाहायला मिळतंय. या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी आहे नवा मोटार वाहन कायदा. देशाच्या संसदेनं या नव्या कायद्यावर मोहोर उमटवल्यानंतर १ सप्टेंबरपासून तो देशभरात लागू होणं अपेक्षित होतं, पण अनेक राज्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करायला नकार दिलाय. त्यात मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान ही बिगर भाजपशासित राज्ये तर आहेतच, पण विशेष म्हणजे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटकसह अनेक भाजपशासित राज्यांनीही त्याच्या अंमलबजावणीला नकार दिलाय. हा कायदा नितीन गडकरी यांच्या केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो. गडकरींच्या खात्यानं महत्प्रयासानं हे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतलं. संसदेत विधेयक मंजुरीसाठी येतं तेव्हा त्यावर भूमिका पक्षनिहाय ठरते. म्हणजे एखादा पक्ष त्या विधेयकाच्या बाजूनं असेल तर त्या पक्षाचे सगळेच खासदार समर्थनार्थ मतदान करतात. तीच बाब विरोधाबाबतही. आता भाजप हा तर सत्ताधारी पक्ष. एकदा या पक्षानं संसदेत या विधेयकाची वकिली केल्यानंतर त्याच पक्षाची राज्य सरकारं हे विधेयक कसं काय धुडकावू शकतात? मोटार वाहन कायदा हा समवर्ती सूचीत असल्यानं त्यावर विधेयक बनवण्याचा अधिकार राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांनाही आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना त्याबाबतीत भूमिका घेण्याचा अधिकार आहे. पण ही आदर्श स्थिती काही काळ बाजूला ठेवली तर वास्तवात गडकरींच्या या कायद्याला धुडकावण्याचं धाडस नेमकं कुणाच्या परवानगीनं सुरू आहे? याची सुरुवात केली ती मोदी-शहांच्या गुजरातनं. त्यांनी या विधेयकातल्या दंडाची रक्कम तब्बल निम्म्यापेक्षा कमी केलीय. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी स्वतंत्रपणे हा निर्णय घेऊ शकतील इतकी काही मोदी शहांची गुजरातवरची पकड ढिली झालेली नाही. महाराष्ट्र सरकारलाही त्यातून बळ मिळालं. निवडणुकांच्या तोंडावर रिस्क नको म्हणून महाराष्ट्र सरकारनं या कायद्याला तूर्तास स्थगिती देऊन टाकली. दंडाची रक्कम जाचक असून त्याबाबत फेरविचार करावा असं पत्रही परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांना लिहिलं आहे. एरवी राज्यातल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा करण्याची संधी शिवसेनेला मिळणं म्हणजे कमालच. पण निशाणा गडकरींवर साधायचा असल्यानं ‘सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे’ हे धोरण अवलंबत मुख्यमंत्री किंवा भाजपचे इतर कुठले मंत्री या वादात पडल्याचं दिसलं नाही. संसदेत जेव्हा हे विधेयक चर्चेसाठी आलं तेव्हा शिवसेनेच्या खासदारांनी दोन्ही सभागृहांत या विधेयकाचं तोंडभरून समर्थनच केलं होतं. इतकीच लोकांच्या अडचणीची काळजी होती तर तेव्हा हे मुद्दे का उपस्थित नाही केले? की आता फक्त निवडणुकांमुळे ही सोयीस्कर माघार? देशात दरवर्षी ५ लाख अपघात होतात, ज्यात दरवर्षी दीड लाख लोकांना जीव गमवावा लागतो. हे अपघात रोखायचे असतील तर लोकांना नियमांचा धाक हवा. शिवाय सध्या जे दंड आकारले जातात ते १९८८ च्या कायद्यानुसार. त्यामुळे ही रक्कम त्या पटीत वाढायला हवी असं गडकरींचं म्हणणं. मार्च २०१७ मध्येच हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं होतं. पण नंतर राज्यसभेत बहुमत नसल्यानं ते अडकून पडलं. सिलेक्ट कमिटीकडे हे विधेयक आल्यानंतर वेगवेगळ्या पक्षांच्या शंका दूर करण्यासाठी स्वत: गडकरी तीन वेळा उपस्थित राहिले होते. राज्यसभेत बहुमत आल्यानंतर हे विधेयक मार्गी लागलं. दोन वर्षे जेव्हा या विधेयकावर मंथन सुरू होतं तेव्हा सर्व राज्यांच्या परिवहनमंत्र्यांची एक समिती बनवली गेली. त्या वेळी हे आक्षेपाचे मुद्दे का उपस्थित केले गेले नाहीत, असाही प्रतिप्रश्न त्यांनी व्यथित होऊन विचारला. राज्यांना काय करायचे हे ते ठरवू शकतात, पण केंद्र सरकार मात्र यावरून मागे हटणार नाही, असंही सांगून टाकलं. सध्या यूपी, दिल्ली, हरियाणा या तीनच राज्यांत या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यातही अनेक वाहतूक संघटनांची विरोधी निदर्शनं सुरू झाली आहेत. सार्वजनिक जीवनात जरा शिस्त लावायला गेलं की एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचा हा प्रकार एकूणच आपल्या भारतीय मानसिकतेला साजेसाच. कायदा जितका जास्त कठोर तितका त्याच्या अंमलबजावणीत जास्त भ्रष्टाचार हा अनेक अभ्यासांमधला निष्कर्ष आहे. शिवाय भारतीय जुगाडू लोक या नियमांना वळसा घालण्यासाठी नवनवे उपायही शोधताहेत. राजकीय पक्षांनीही नागरिकांच्या या बेशिस्तीला प्रोत्साहनच दिल्याचं दिसतंय. आणखी एका गोष्टीचं विशेष वाटतं. नोटबंदी, जीएसटीच्या अंमलबजावणीतला घोळ असेल किंवा राफेलवरून झालेले आरोप. या सरकारविरोधात जरा टीका झाली की मंत्र्यांची अख्खी फौज बचावाला बाहेर पडते. मोटार वाहन कायद्यावर मात्र गडकरी यांच्या बचावासाठी कुणी आलेलं नाही. मोदी सरकारच्या गेल्या सहा वर्षांच्या काळात प्रत्येक धोरणात्मक निर्णयाचं समर्थन करण्यासाठी मंत्री अगदी आपापल्या खात्याच्या बाहेरची विधानं करायलाही सरसावल्याचं दिसलं. पण या वेळी मात्र सगळे हा त्या खात्याचा प्रश्न आहे, असं सांगत चिडीचूप आहेत. जे गडकरी भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, सहा महिन्यांपूर्वी ज्यांचं नाव पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत चर्चिलं जात होतं त्यांच्यासाठी वेळ किती पटकन बदललीय याचंच हे निदर्शक. आमचं सरकार हे कठोर निर्णय घेणारं, छप्पन इंची छातीचं सरकार आहे असं म्हणणारं सरकार याबाबतीत मात्र लगेच का मवाळ झाल्याचं दिसतंय, या प्रश्नाच्या उत्तरात बरंच काही दडलं आहे.  

बातम्या आणखी आहेत...