दिल्ली / महिलांसाठी मेट्रो मोफत कशासाठी? यातून तर तोटा होईल; सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

जनतेकडून मिळालेल्या कराच्या पैशांचा योग्य वापर करा, मोफत सुविधा देणे टाळण्याचा दिला सल्ला 
 

दिव्य मराठी नेटवर्क

Sep 07,2019 10:08:00 AM IST

नवी दिल्ली - दिल्ली मेट्रोचा प्रवास महिलांसाठी मोफत करण्याच्या घोषणेवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले आहे. यातून तर तोटा होईल. मेट्रोचा प्रवास मोफत कशासाठी? एकीकडे मोफत वस्तूंचे वाटप आणि दुसरीकडे तूट, निधी नसल्याच्या सबबी दिल्या जातात. जनतेच्या करातून मिळालेल्या पैशांचा योग्य वापर करावा, अशा शब्दांत न्यायालयाने कान उपटले.


मोफत सुविधा देण्याचे प्रकार सरकारने टाळले पाहिजेत. खरे तर मेट्रोचे नुकसान होणार नाही. याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी दिल्ली सरकारची आहे. कारण अशा प्रकारे आर्थिक नुकसान झाले तर त्याचा बाेजा सरकारवरच पडणार आहे. निधीचा तुटवडा असल्याचे कारण सांगून केंद्राकडून जास्त निधी मिळवून देण्याची विनंती आमच्याकडे केली जाते. हे प्रकार तत्काळ बंद करा. आम्ही सर्व काही बंद करून टाकू. लक्षात ठेवा न्यायालय शक्तिहीन नाही. सरकार आपल्याच धोरणामुळे दिवाळीखोरी काढू लागले आहे. म्हणूनच सरकारने हानी होईल, असे कोणतेही पाऊल उचलता काम नये, असा इशारा कोर्टाने दिला. काेर्टात दिल्लीतील प्रदूषण व दिल्ली मेट्रो चौथा टप्प्यासंबंधी प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.


ईपीसीएचा दावा - ५ वर्षांत दिल्ली मेट्रोला कोणत्याही प्रकल्पात नुकसान नाही
गेल्या पाच वर्षांत मेट्रोच्या कोणत्याही प्रकल्पाला संचालनात कसल्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान झाले नाही, असे पर्यावरण प्रदूषण प्रतिबंधक व नियंत्रण प्राधिकरणाने (ईपीसीए) स्पष्ट केले आहे. तिसऱ्या टप्प्यात केंद्र व दिल्ली ५०-५० टक्के भागीदार होते. त्यात दोन्ही संस्थांनी निम्मा-निम्मा खर्च उचलला होता. परंतु मेट्रोच्या चौथ्या टप्प्यासाठी काहीही पूर्वअट नाही. या टप्प्यातील पूर्ण खर्च करण्यास सरकार एकटे समर्थ नसल्याचे दिल्ली सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्राची बाजू - इतर राज्येही केंद्राकडे निधीची मागणी करतील.


अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएनएस नाडकर्णी म्हणाले, इतर राज्यांतही मेट्रो प्रकल्प आहे. केंद्राने दिल्लीला ५० टक्के रक्कम दिल्यास इतर राज्येही अशीच मागणी करतील. त्यावर न्यायालयाने हा आदेश केवळ दिल्लीसाठी लागू असल्याचे म्हटले. दिल्ली मेट्रोच्या चौथ्या टप्प्यातील जमिनीची किंमत आठवड्यात जाहीर करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

दिल्लीची मागणी -केंद्राने निम्मा खर्च उचलला पाहिजे
दिल्ली सरकारचे वकील ध्रुव मेहता म्हणाले, चौथ्या टप्प्यासाठी केंद्र सरकारने संपूर्ण खर्चाच्या पन्नास टक्के खर्चाची जबाबदारी घ्यावी. केंद्राकडून ही रक्कम मिळवून द्यावी. त्यावर न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिलासा दिला. चौथ्या टप्प्यासाठी खर्चाच्या ५० टक्के पैसा केंद्राने द्यावा, असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे दोन्ही सरकारला सुमारे २ हजार ४४२ काेटी द्यावे लागतील.

X
COMMENT