आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • 'will Not Ask For Documents For NPR, It Is Not Related To NRC ': Shah, Centre Approves Updating National Population Registration

'एनपीआरसाठी कागदपत्रे मागणार नाही, याचा एनआरसीशी संबंध नाही' : शहा, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यास केंद्राची मंजुरी

2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) विरोधात देशभरात निदर्शने सुरू असतानाच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अद्ययावत करण्यास मंजुरी दिली आहे. हे काम २०२० मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबरपर्यंत होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. एनपीआर हा एनआरसी लागू करण्याचे पहिले पाऊल असल्याचा दावा काही राजकीय पक्षांनी केला आहे. मात्र, एनपीआर आणि एनआरसी यांच्यात काहीच संबंध नसून ते वेगवेगळे असल्याचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, एनपीआरसाठी लोकांना पुरावा म्हणून कोणतेही कागदपत्र द्यावे लागणार नाही. ते म्हणाले की, लोकांकडून कसलाही पुरावा, कागदपत्र किंवा बायोमेट्रिक मागितले जाणार नाही. लोक जे सांगतील ते खरे मानले जाईल. एनपीआरला १० राज्यांतून विरोध असल्याचा दा‌वा नाकारत ते म्हणाले की, सर्व राज्यांनी हे स्वीकारले असून तशी माहितीही दिली आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणही सुरू आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, एनपीआरमध्ये स्वयंघोषित माहिती राहील. या आधारावर फक्त शिरगणती केली जाईल. एनपीआरवर ३९४१ कोटी आणि जनगणनेवर ८७५४ रुपये खर्च होतील.

भास्कर Q&A... जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात तयार होईल एनपीआर

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) काय आहे ?

ही एखाद्या देशात राहत असलेल्या लोकसंख्येची नोंदणी आहे. गाव, शहर, तालुका, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर ती तयार केली जाते. एखाद्या भागात सहा महिने आणि त्यापेक्षा जास्त काळ वास्तव्य करणाऱ्या आणि तशी इच्छा असलेल्या व्यक्तीला एनपीआरमध्ये नाव नोंदवावे लागते. यासाठी नागरिकत्व कायदा १९५५ आणि नागरिकत्व (नागरिकांचे प्रमाणीकरण आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करणे ) नियम, २००३ मध्ये तरतूद आहे. कायद्यात प्रत्येक नागरिकाची नोंदणी आणि त्याला राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करणे अनिवार्य आहे.

एनपीआरची गरज का आहे ?

सरकारने म्हटले की, सरकारी योजनांचा योग्य अवलंब आणि भविष्याच्या दृष्टीने योजनांत सुधारणांसाठी या डेटाचा वापर केला जाईल.

एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये काय फरक आहे ?

एनपीआरमध्ये देशांत राहणाऱ्या लोकसंख्येची माहिती असते, तर एनआरसी देशाच्या नागरिकांचे रजिस्टर आहे. एनआरसीमध्ये ज्या लोकांचे नाव समाविष्ट नसते, त्यांना विदेशी घोषित करून डिपोर्ट केले जाऊ शकते.

एनपीआर केव्हा, कोठे लागू होईल?

एनपीआरची प्रक्रिया आसाम वगळता सर्व राज्यांत २०२० मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात होईल. हे काम जनगणना करतानाच घरांची यादी आणि मोजणीच्या वेळी पूर्ण होईल. आसाम वगळता संपूर्ण देशात तयार करण्यात येईल. आसाममध्ये नुकतेच एनआरसी तयार करण्यात आल्याने तेथे एनपीआर होणार नाही.

एनपीआरवेळी काय विचारणा होईल? कागदपत्रे काय लागतील?

प्राथमिक डेमोग्राफिक माहिती घेतली जाईल. यात नाव, घरप्रमुखाशी संबंध, वडिलांचे नाव, आईचे नाव, वैवाहिक स्थिती, विवाहित असेल तर जोडीदाराचे नाव, लिंग, जन्मतारीख, जन्मस्थान, राष्ट्रीयत्व, सध्याचा पत्ता, कायमचा पत्ता, व्यवसाय, शिक्षण अशी माहिती विचारली जाईल.

मात्र, सरकारी वेबसाइटवर लिहिले आहे...

मुकेश कौशिक/नवी दिल्ली : गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले की, एनपीआरचा डेटा एनआरसीसाठी वापरला जाणार नाही. मात्र सरकारी वेबसाइट 'https://archive.india.gov.in/spotlight/spotlight_archive.php?id=96' वरील माहिती नेमकी याच्या उलट आहे. त्यात लिहिले आहे की, गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय स्तरावर एनपीआरचा डेटा तपासणीनंतर नागरिकत्व निश्चित होईल. याच डेटातून नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स (एनआरआयसी) अर्थात एनआरसी तयार होईल. नागरिकत्व कायदा- १९५५ मध्ये २००४ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार एनआरआयसीमध्ये नावनोंदणी करणे अनिवार्य आहे. एनपीआर हेच एनआरआयसीच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. अशा स्थितीत प्रत्येक नागरिकाला सर्वप्रथम एनपीआरमध्ये नाव नोंदणे अनिवार्य आहे. या विरोधाभासावर गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या वसुधा गुप्ता म्हणाल्या- गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, याचा एनआरसीशी संबंध नाही.

एनआरसी तयार करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे एनपीआर... 

दस्तऐवजात काय आहे : एनपीआरचा डेटाच एनआरसीचा आधार... 

The National Register of Indian Citizens (NRIC) will be a Register of citizens of the country. It will be prepared at the local (Village level), sub District (Tehsil/Taluk level), District, State and National level after verifying the details in the NPR and establishing the citizenship of each individual. The NRIC, therefore, would be a sub-set of the NPR.

कायदा काय म्हणतो : वेबसाइटवर आहे, तेच सत्य म्हणण्याला अर्थ नाही... 

राज्यसभेचे माजी सचिव योगेंद्र नारायण म्हणाले की, कोणी काहीही म्हणो, त्याला अर्थ नाही. कारण अधिकृत वेबसाइटवर नमूद माहितीच अंतिम मानली जाते. एनपीआर लोकांच्या गणनेसाठी आहे, तर एनआरसी नागरिकत्वाचे प्रमाण आहे. एनपीआर हे एनआरसीच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे असे वेबसाइटवर म्हटले असेल तर तेच सत्य आहे.

  • गृह मंत्रालयाच्या २०१८-१९ च्या वार्षिक अहवालातील प्रकरण १५ मध्येही लिहिले आहे की, एनआरसीसाठी एनपीआर हे पहिले पाऊल आहे. हे 'https://mha.gov.in/sites/default/files/AnnualReport_English_01102019.pdf' वर पाहता येईल.
बातम्या आणखी आहेत...