आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माहिती अधिकार शोभेचा कायदा बनणार?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

यूपीए सरकारच्या काळात २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आलेला आहे. या कायद्यासाठी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठा लढा दिलेला आहे. माहिती अधिकार कायद्यामुळे लोकांना सरकारला जाब विचारायला, सरकारच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवायला, अंकुश ठेवायला मोठं हत्यार हातात मिळालेलं होतं. सरकारच्या विविध योजना, त्यांचे लाभार्थी, त्यांची राबवण्याची पद्धत, सरकारच्या वेगवेगळ्या निविदा, त्यांची प्रक्रिया आणि त्यांच्या अटी यांची माहिती लोकांना मिळू लागली आणि परिणामतः काही अंशी का होईना सरकारला आपल्या कारभारात पारदर्शकता आणायला लागली. माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे अनेक खात्यांतली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीला आली. मात्र, काही ठिकाणी या कायद्याचा गैरवापरसुद्धा झाला. गेल्या पंधरा वर्षांत ६० लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी या कायद्याचा प्रभावीपणे वापर केलेला आहे. 


आधी यूपीए सरकारने या कायद्याची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केलेला होता, मात्र संपूर्ण बहुमताने सत्तेत आलेल्या आताच्या सरकारने  कायद्याची अवस्था अतिशय वाईट करण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतोय. 
पूर्वी मुख्य माहिती आयुक्तांचा दर्जा मुख्य निवडणूक आयुक्तांसारखा होता आणि राज्य पातळीवर राज्य माहिती आयुक्त नेमले जात असत. मुख्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपतींच्या आदेशाने होत असे तर राज्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक त्या त्या राज्याच्या राज्यपालांच्या आदेशाने होत असे. 


पूर्वी मुख्य माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा होता आणि त्यांची वयोमर्यादा ६५ वर्षे होती. शिवाय माहिती आयुक्त म्हणून एखाद्या व्यक्तीची नेमणूक एकदाच करण्याची तरतूद होती. आता सरकारने हा कार्यकाळ नेमका किती असावा याचे अधिकारच स्वतःकडे घेतलेले आहेत. तसेच राज्य माहिती आयुक्तांच्या कार्यकाळाचा निर्णय राज्य सरकारांच्या हातात दिलेला आहे. सरकारने फक्त कार्यकाळ ठरवण्याचा निर्णय आपल्याकडे घेतलेला नसून सोबतच माहिती आयुक्तांच्या वेतनाचा निर्णय स्वतःकडे घेतलेला आहे. हे वेतन पूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या समकक्ष होते, ते तसे ठेवायला सरकारने नकार दिलेला आहे. त्यासाठी सरकारचं समर्थन असं आहे की,  माहिती आयुक्तांचे पद हे कायदेशीर किंवा प्रशासकीय आहे, मात्र निवडणूक आयुक्तांचे पद हे घटनात्मक आहे. 


सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे पूर्वी माहिती आयुक्तांना पदावरून हटवण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना होते. त्यासाठी जर कुणी तक्रार केलेली असेल किंवा सरकारची तशी मागणी असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने तशी शिफारस राष्ट्रपतींना करायची आणि मग राष्ट्रपतींनी त्यावर निर्णय घ्यायचा. मात्र, निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ सरकारच ठरवणार असल्याने सरकार कधीही आयुक्तांना घरी जायला सांगू शकते. म्हणजेच सरकारने ही दुरुस्ती करून एकाच वेळी सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपती असे दोघांचे अधिकार स्वतःकडे घेतलेले आहेत. 
लोकांनी माहिती अधिकारात माहिती मागवली आणि ती वेळेत मिळाली नाही किंवा माहिती द्यायला टाळाटाळ केली तर लोकांना माहिती आयुक्तांकडे दाद मागता येत होती. पर्यायाने सरकारी अधिकाऱ्यांवर हा माहिती आयुक्तांचा अंकुश कायम होता आणि हाच अंकुश अधिकाऱ्यांना, एकूण प्रशासनाला आणि पर्यायाने सरकारलाच नकोसा झालाय. पूर्वीच्या माहिती आयुक्तांनी माननीय प्रधानमंत्र्यांची पदवी नेमकी काय आहे ह्याचा खुलासा करण्याचे आदेश प्रधानमंत्री कार्यालयाला दिलेले होते, त्याचा तर राग सरकारच्या मनात नाहीये ना? 


या बदलांनी नेमकं काय होईल? माहिती आयुक्त आणि माहिती अधिकाराचा कायदा हा निव्वळ दात काढलेला, नख्या काढलेला सिंह बनून राहील, फक्त शोभेचा कायदा. सरकारकडे आपला कार्यकाळ, वेतन आणि गच्छंती कधी करायची याचे अधिकार असतील तर नि:पक्ष, नि:स्पृह माणूस माहिती आयुक्त व्हायला तयारी दर्शवेल का ही खरी भीती आहे. अशा वेळी सरकारच्या धोरणांना अनुकूल असलेल्या व्यक्ती जर माहिती आयुक्तपदावर आणून बसवल्या तर मग अधिकाऱ्यांना रान मोकळे होईल. कारण अधिकाऱ्यांनी माहिती द्यायला नकार दिल्यावर सामान्य नागरिकांना शेवटची आशा असते ती माहिती आयुक्तांची. माहिती आयुक्तांनी माहिती देण्याचा आदेश दिल्यास अधिकारी तो आदेश डावलू शकत नाहीत. सरकार उघडपणे आपले हेतू कधी सांगेल हे असंभव आहे, मात्र सरकारचे निर्णय स्पष्टपणे संदेश देतात हे नक्की. आणि सरकारची या कायद्याला बहुमत असतानाही मंजूर करवून घेण्यासाठी चाललेली घाई आणि धडपड अनाकलनीय आहे. लोकसभेत हे नवीन माहिती अधिकार कायदा २०१९ चे विधेयक २१८ विरुद्ध ७९ मतांनी मंजूर झालेले आहे. मात्र, विधेयक लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यापूर्वी किमान दोन दिवस खासदारांना मसुदा वाचायला द्यायला लागतो तेही सरकारने टाळलेले आहे. या विधेयकाचा मसुदा संसदीय समितीकडे तपासायला पाठवला आहे. विधेयक लोकसभेत मंजूर झालेले असले तरीही राज्यसभेत मंजुरीसाठी सरकारला कसरत करावी लागणार आहे. सगळ्यात शेवटी राष्ट्रपती काय निर्णय घेतात हेही महत्त्वाचे. 
 

बातम्या आणखी आहेत...