आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुंबईचे वित्तीय राजधानीचे अस्तित्व धोक्यात येणार ?

एका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • अर्थसंकल्पात राज्याला काही नाही, अर्थतज्ञांचे मत

चंद्रकांत शिंदे

मुंबई- इंग्रजांच्या काळापासून मुंबई ही केवळ राज्याचीच नव्हे, तर देशाचीही आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून गुजरातमध्ये गिफ्ट सिटी उभारण्यात येत असून या अर्थसंकल्पात गिफ्ट सिटीसाठी अनेक योजना सादर केल्याने मुंबईचे वित्तीय राजधानीचे अस्तित्व धोक्यात येत असल्याची शंका अर्थतज्ञांनी व्यक्त केली असून या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला मोठा शून्य आल्याची प्रतिक्रियाही दिली. काही थातूरमातूर लाभ होणार असले तरी केंद्राने राज्याकडे, विशेषतः मुंबईकडे दुर्लक्ष केल्याचेही या तज्ञांचे म्हणणे आहे.

अर्थतज्ञ अजय वाळिंबे यांनी दिव्य मराठीशी अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना सांगितले, राज्याला या अर्थसंकल्पात काय मिळाले हा खराच फार मोठा प्रश्न आहे. तसे पाहिले तर राज्याच्या वाट्याला प्रत्येक वेळेला फार कमी सुविधा दिल्या जातात. अर्थात, संपूर्ण देशाचा अर्थसंकल्पात विचार केला जात असला तरी महाराष्ट्रातून सगळ्यात जास्त कर केंद्राला दिला जात असताना महाराष्ट्रात भरीव तरतुदीची अपेक्षा व्यक्त केली जाते. परंतु या अर्थसंकल्पात राज्याच्या वाट्याला भला मोठा शून्य आलेला आहे, असे मला वाटते. राज्यात अनेक पुरातत्त्व स्थळे असताना हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आसाम, गुजरात आणि तामिळनाडू राज्यांतील पुरातत्त्व स्थळांचा विकास केला जाणार आहे. मुंबईकरांचा लोकलचा प्रवास अत्यंत जीवघेणा झाला आहे. यासाठी काहीतरी ठोस, भरीव उपाययोजना होण्याची अपेक्षा होती, परंतु तीसुद्धा फोल ठरली आहे. एकूणच अर्थसंकल्पाकडे पाहिले तर आपल्या राज्याच्या वाट्याला काही म्हणजे काहीही मिळालेले नाही. ‘फालतू अर्थसंकल्प’ असे मी या एका शब्दात या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करीन.

केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कोणत्या राज्याला काय दिले याची माहिती दिलेली नाही. मात्र एकूणच अर्थसंकल्प पाहता महाराष्ट्राला काही मिळाले आहे असे वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया प्रख्यात अर्थतज्ञ दीपक घैसास यांनी दिली. ते म्हणाले, राज्यात शेतकऱ्यांची समस्या फार मोठी आहे. अर्थमंत्र्यांनी देशातील शेतकऱ्यांसाठी १६ सूत्री कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यात सेंद्रिय खतांवर भर, सौरपंप, शेतीवर गुंतवणूक, एक वस्तू- एक जिल्हा, जैविक शेती, झीरो बजेट या मुद्द्यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. १०० जिल्ह्यांत पाण्याची व्यवस्था करून शेतकऱ्यांना पंप सोलार दिले जाणार. यात २० लाख शेतकऱ्यांना जोडणार. तसेच याशिवाय १५ लाख शेतकऱ्यांना ग्रीड पंप देण्यावर भर असणार. देशात वेअर हाऊस, कोल्ड हाऊस स्टोअरेजला नाबार्डअंतर्गत घेण्यात येणार आहे. यापैकी आपल्या राज्याला काय मिळते ते पाहावे लागेल. यापैकी ज्या योजना लागू केल्या जातील त्याचा आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. 

पुरातत्त्व विभागासाठी राज्याला काहीच नाही


दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. त्याचाही लाभ मुंबईला होऊ शकतो. लोकल रेल्वेचे काही प्रोजेक्ट घोषित केले आहेत. त्यापैकी काही मुंबईला मिळू शकतात. नवीन १०० एअरपोर्ट तयार केले जाणार आहेत, परंतु यापैकी राज्याला, मुंबईला काय मिळणार हे अजून निश्चित झालेले नाही. पुरातत्त्व विकासासाठी राज्यातील एकाही जागेचा समावेश केलेला नाही. दुसरी गोष्ट अशी की, अर्थसंकल्पात गुजरातेत होत असलेल्या गिफ्ट सिटीसाठी अनेक सुविधा दिलेल्या आहेत. मुंबई ही आर्थिक राजधानी असल्याने तिचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न सातत्याने होतोय. त्यामुळे मुंबई आर्थिक राजधानी राहील की नाही असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे घैसास म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...