आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वचन हेच शासन होईल का?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे.  लोकशाहीतील या राजसूयासाठी प्रचाराचे अश्व चौखूर उधळले आहेत. आव्हान- प्रतिआव्हानांनी,  धिक्कार- जयजयकारांनी अवघा आसमंत ढवळून निघाला आहे.  ललकाऱ्या अन् रणदुंदूभींचेच प्रतिध्वनी चहुदिशांनी कानी येत आहेत.  एकूणच राकट, कणखर, दगडांचा देश गदगदून, दुमदुमून गेला आहे.  हा अवघा हलकल्लोळ ज्याच्या भल्यासाठी सुरू आहे, तो या मातीतला माणूस मात्र त्यात कुठं दिसत नाही. निवडणुकीच्या या रणधुमाळीत आहेत ते फक्त विविध पक्ष आणि त्यांचे नेते, उमेदवार, कार्यकर्ते, समर्थक, पाठीराखे इ. इ. कुणी अधिकृत उमेदवाराच्या प्रचारात फिरुन प्रत्यक्षात बंडखोरासाठी बळ लावतोय, तर कुणी  विरोधी उमेदवाराच्या ‘सोयी’साठी आपल्या उमेदवाराला टाळतोय . प्रत्येकाचा स्वत:चा एक अजेंडा आहे, तसा प्रत्येक पक्षाकडे अथवा युती, आघाडीकडेही  असाच एक जाहीरनामा, संकल्पपत्र वा वचननामा आहे. परंपरेनुसार त्यांचे प्रकाशन सोहळेही  पार पडले आहेत. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपने या निवडणुकीसाठी आपले संकल्पपत्र नुकतेच जारी केले. पाच वर्षांत एक कोटी रोजगारांची निर्मिती, बेघरांना घरे, रस्ते व अन्य पायाभूत सुविधांचा विकास आणि केंद्राच्या मदतीने राज्यात पाच लाख कोटींची गुंतवणूक आणणे असे कितीतरी संकल्प या पक्षाने केले आहेत. गेली पाच वर्षे दोन्ही ठिकाणी सत्ता असताना जे साध्य होऊ शकले नाही, अशा अनेक गोष्टींबाबत पुन्हा नवी आश्वासने दिली आहेत. भाजपची सत्तेतील भागीदार असलेल्या शिवसेनेनेही  अनेक वचने दिली आहेत. दहा रुपयांत जेवण, हे या त्यांचे सर्वांधिक आस्वाद असलेले वचन आहे. त्यासोबतच एका रुपयात दोनशे आरोग्य चाचण्या आणि तीनशे युनिटपर्यंतचे वीजबिल तीस टक्के कमी करण्याच्या घोषणाही आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने परस्पर तयार केलेला जाहीरनामा आणि त्याचे प्रकाशन काँग्रेसने रोखल्यावर पुन्हा आघाडीचा एकत्रित जाहीरनामा सादर करण्यात आला. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रावर सलग पंधरा वर्षे राज्य केलेल्या या दोन पक्षांनी राज्यात पुन्हा ‘सुवर्णकाळ’ आणण्याची ग्वाही दिली आहे. कृषी, आरोग्य, शिक्षणाबरोबरच मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी अनेक योजना आणण्याची तयारी दाखवण्यात आली आहे. वंचित बहुजन आघाडीनेही पोलिसांची ड्यूटी आठ तासांची करण्यासह अनेक आश्वासने जाहीरनाम्यातून दिली. या सर्वांमध्ये सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जगण्याचे प्रश्न फार कुठे दिसत नाहीत. उलट ते सोडवण्यासाठीचा कार्यक्रम, त्यातील ठामपणा यांचा अभाव मात्र जाणवतो. परिणामी लोकांच्या आयुष्यात समृद्धी येवो न येवो, पण तशी स्वप्ने दाखवण्यात, त्यासाठी संकल्प करुन वचने देण्यात कमतरता राहू नये, एवढाच जाहीरनाम्यांचा उद्देश असावा, असा समज दृढ झाला आहे. निवडून येणारे उद्याचे राज्यकर्ते किमान यावेळी तरी तो खोटा ठरवतात का, हे पाहणे महत्वाचेआहे. कारण सत्ता कुणाचीही असली, तरी वचनाला जागत शासन चालवले गेले, तरच तिचे नेतृत्व करणारा खरा ‘बाहुबली’ ठरतो!  

बातम्या आणखी आहेत...