सरसकट कर्जमाफी होणार का?; शेतकऱ्यांचे हिवाळी अधिवेशन आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या घोषणेकडे लक्ष

मुंबई : सोमवारपासून नागपूर येथे सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन नवीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अतिशय आव्हानात्मक असणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे त्यांचे आश्वासन ते या अधिवेशनात पूर्ण करणार का, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. परंतु मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सातबारा कोरा करण्याच्या योजनेची माहिती गोळा करण्याचे काम अजून झालेले नसल्याने कर्जमुक्तीची घोषणा होणे कठीण दिसते. तर शिवसेनेतील नेत्यांचे म्हणणे आहे कर्जमुक्तीची घोषणा करून नियम आणि अन्य बाबी त्यानंतर तयार करता येऊ शकतात. त्यामुळे कर्जमुक्तीची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करू शकतात.

आपल्या पहिल्याच अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना महत्वाच्या घोषणा तर करायच्या आहेतच. परंतु त्यासाठी लागणारा पैसा कुठून आणायचा याचीही काळजी घेऊन मगच निर्णय जाहीर करावे लागणार आहे. राज्याच्या डोक्यावर ६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी अंदाजे ३० हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. एवढेच नव्हे तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाने राज्यातील शेतकऱ्यांचे ८० ते १०० टक्के नुकसान झालेले आहे. पंचनामा केल्यानंतर एकूण ९३ लाख ८९ हजार हेक्टर पिकांचे नुकसान झालेले असून एकूण एक कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. तत्कालिन काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहा हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, राष्ट्रवादीसह सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी कमीत कमी २५ हजार कोटी रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या मदतीत कितीची वाढ करतात याकडेही शेतकरी राजाचे लक्ष लागलेले. या दोन्हींसह पिक विम्याच्या रकमेचाही प्रश्न प्रलंबित असून त्याबाबतही ठाकरे सरकारला ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

मागील हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २० हजार ३२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने चांगलीच टीका केली होती. आता या अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना नसल्याने सर्व भर हा पुरवणी मागण्यांवर असणार आहे. मात्र नेहमीप्रमाणेच चर्चा न होता गोंधळात पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या जातील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.आमदारांच्या विकास विकास कामांसाठी मिळणाऱ्या निधीला स्थगिती देण्यात आली असून विरोधक या मुद्द्यावर ठाकरे सरकार घेरणार तर आहेतच त्यातच विविध प्रकल्पांना स्थगिती दिल्याचा मुद्दाही उपस्थित करून सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. एकूणच हे अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांच्या आक्रमकतेला ठाकरेंना तोंड द्यावे लागणार

विरोधकांच्या आक्रमकतेला तोंड देण्यासाठी एकनाथ शिंदे,जयंत पाटील, छगन भुजबळ आणि डॉ. नितीन राऊत यांना कामाला लावले असून त्यांच्या मदतीला सुभाष देसाई आणि बाळासाहेब थोरात असणार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना काही दिलासा मिळणार असला तरी विरोधकांच्या आक्रमकतेला त्यांना उत्तर द्यावेच लागणार आहे. विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस यांची विरोधी पक्ष नेते म्हणून निवड झाली असली तरी विधान परिषदेत अजून विरोधी पक्ष नेता निवडण्यात आलेला नाही. ओबीसी समाजाची नाराजी पाहून एखाद्या ओबीसी नेत्याकडे परिषदेतील विरोधी पक्ष नेत्याची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते, अशी माहिती भाजपमधील सूत्रांनी दिली.