आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील महिलांना झुगारून टाकायचंय जोखड !

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्वातंत्र्याची प्रत्येकाची व्याख्या वेगळी आणि गरजही. दुसऱ्याच्या नियंत्रणातून मुक्ती मिळवणे म्हणजे स्वातंत्र्य, असा राजकीय स्वातंत्र्याचा अर्थ आहे.स्वातंत्र्य ही कुणाला देण्याची किंवा घेण्याची गोष्ट नसतेच. आपल्या क्षमतांनुसार, पात्रतेनुसार आपल्याला आपलं स्वातंत्र्य मिळवावं लागतं. नुकताच झालेला देशाचा स्वातंत्र्य दिन हे तर एक निमित्त आहे. यानिमित्ताने महाराष्ट्रातील स्त्रियांना नेमक्या कुठल्या गोष्टींपासून स्वातंत्र्य हवे आहे याचं टीम मधुरिमानं सर्वेक्षण केलं. महाराष्ट्राच्या नऊ जिल्ह्यांतल्या  विविध क्षेत्रांत तसंच सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात कार्यरत महिलांशी मधुरिमानं संवाद साधला. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवरून राज्यातील महिलांनी त्यांना हव्या असलेल्या स्वातंत्र्याबाबत व्यक्त केलेल्या मुद्द्यांवर आधारित हा विश्लेषणात्मक वृत्तांत.
 

असे केले सर्वेक्षण
१. मधुरिमानं जिल्ह्यानुसार विभाग तयार केले. विभागवार वैशिष्ट्यांची विभागणी केली. जसं  जळगावमधल्या गृहिणी, अमरावतीतल्या शेतकरी महिला, नंदुरबारच्या आदिवासी महिला, अकोल्यातल्या मजूर स्त्रिया, औरंगाबादेतल्या महाविद्यालयीन तरुणी, धुळ्यातल्या कामगार स्त्रिया, नासिकमधल्या व्यावसायिक महिला, सोलापुरातल्या विडी आणि विणकाम कामगार महिला, पुण्यातल्या नोकरदार महिला तसंच राज्याच्या राजकारणातल्या महिला अशी  ही विभागणी होती. 

२. मधुरिमा टीमच्या विभागवार प्रतिनिधींनी १८ ते ५० वयोगटातल्या दहा महिलांशी बोलून त्यांची मत जाणून घेतली.

धार्मिक जाचक रुढी  
सर्वेक्षणात समोर आलेलं  अपेक्षित तरीही स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांनंतरही धक्कदायक वाटावं, असं निरीक्षण म्हणजे १०० पैकी २५ टक्के महिलांना जाचक धार्मिक रूढींपासून स्वातंत्र्य हवे आहे. याचाच अर्थ विज्ञानानं कितीही प्रगती केली, संशोधनातून शोध लावलेले असले काळानुरूप बदल स्वीकारण्यात आजही विविध जाती - धर्मांतली कुटुंब व्यवस्था अपयशी ठरली आहे. त्याचा स्वाभाविक परिणाम घरातल्या महिलांवर होतो आहे. महिलांवर आजही रूढी लादल्या जातात. 

आर्थिक परावलंबित्व 
१०० पैकी २१ टक्के महिलांना आर्थिक परावलंबन नको वाटते आहे. त्यांना यापासून स्वातंत्र्य मिळावे वाटते. विशेष म्हणजे यामध्ये अर्धशिक्षित मजूर आणि आदिवासी महिलांसोबतच  सुशिक्षित राजकीय महिलांचाही  समावेश आहे. स्त्री घराबाहेर पडली, चार पैसे मिळवू लागली म्हणजे ती आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र झाली असे नसते. याची जाणीव आता या महिलांना होते आहे ही निरीक्षणातली समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. 

संकुचित मानसिकता 
संकुचित मानसिकता, त्यातून निर्माण होणारे गैरसमज परिणामी स्त्रियांवर लादली जाणारी बंधनं हे भारतीय समाजव्यवस्थेचं वैशिष्ट्य(?) म्हणावं लागेल. १०० पैकी १४ टक्के महिलांना या संकुचित मानसिकतेतून स्वातंत्र्य हवे आहे. समाजात सर्वच स्तरावर संकुचित मानसिकता अस्तित्वात आहे. या मानसिकतेतून स्त्रियांवर बंधनं लादली जातात. या मुद्द्याचं एक वैशिष्ट्य  असं लक्षात आलं की अशा मानसिकतेच्या जाचातून केवळ ग्रामीण, अशिक्षित कामगार, शेतकरी महिलांनाच नव्हे, तर नोकरदार महिलांनाही सुटका हवी आहे. 
 

कमकुवतपणा 
 १०० पैकी ११ टक्के महिलांना कमकुवतपणापासून स्वातंत्र्य हवे आहे. शारीरिक,भावनिक, आर्थिक, मानसिक अशा सर्वच पातळीवर स्त्रिया कमकुवत असतात, असा समज निर्माण केला जातो. स्त्रियांना वेगवेगळ्या प्रकारे याची सतत जाणीव करून दिली जाते. मात्र, आपण कमकुवत नाही याची जाणीव सर्वच स्तरांतील महिलांना होते आहे ही आशादायक बाब आहे. गृहिणी, शेतकरी,आदिवासी, मजूर, महाविद्यालयीन मुली, कामगार महिला या सर्वांनाच कमकुवतपणापासून स्वातंत्र्य हवे आहे.

घरकामाचा बोजा 
१०० पैकी ६ टक्के महिलांना घरकामाच्या बोज्यापासून स्वातंत्र्य हवे आहे. घरकाम आणि स्त्रिया हे समीकरण रूढ आहे. महिलांना घरकामासोबत घरच्या आर्थिक जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतात. मजूर वर्गातील, विडी - विणकाम मजूर स्त्रिया यांच्यासह महाराष्ट्रातील राजकीय स्त्रियांनाही घरकामाचा बोज्यापासून स्वातंत्र्य हवे आहे. खरं तर स्त्रियांचं खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण करायचे असल्यास घरकाम आणि मुलांचे पालन-पोषण करणे यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी करणे गरजेचं आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार
 १०० पैकी ६ टक्के महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्वातंत्र्य हवे आहे. आजही समाजात कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण मोठं  आहे ते शहरी, ग्रामीण, शिक्षित अशिक्षित अशा सर्वच स्तरांवर कमी- अधिक प्रमाणात दिसून येते. यामध्ये शेतकरी स्त्रियांपासून, कामगार वर्गातील स्त्रिया ते राजकीय क्षेत्रात काम कार्यरत असणाऱ्या महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्वातंत्र्य हवे आहे, पण कौटुंबिक हिंसाचाराबद्दल उघडपणे महिला बोलत नाहीत हे सर्वेक्षण करताना जाणवले.

अपराधीपणा 
१००पैकी ४ टक्के स्त्रियांना अपराधी भावनेपासून स्वातंत्र्य हवे असल्याचे दिसून येते. ज्या स्त्रिया नोकरी करतात किंवा व्यवसाय करतात अशा स्त्रियांना आपण कौटुंबिक पातळीवर कमी पडतो आहोत असा अपराधभाव छळत असतो. कार्यालयीन व्यग्रतेमुळे स्वत:कडे, कुटुंबाकडे, मुलांकडे नीट लक्ष देता येत नसल्यामुळे त्यांच्यात अशी भावना निर्माण होते. त्यावरही या सर्वेक्षणातल्या महिलांशी मधुरिमानं संवाद साधला.

कार्यालयीन छळापासून 
मी टू या चळवळीची चर्चा देशभर झाली. मात्र, सर्वेक्षणातल्या महिलांनी यावर बोलणे टाळलेच. १०० पैकी केवळ २ टक्के महिलांनीच यावर मत व्यक्त केलं. 
 
 

मधुरिमा टीमची भूमिका  
स्वातंत्र्याचा अर्थ हा सामाजिक, राजकीय परिस्थितीनुसार तसेच व्यक्तीनुसार बदलत जातो. १८ते ५० या वयोगटातील सध्याच्या पिढीची स्वातंत्र्याची स्वत:ची  वेगळी कल्पना आहेे. ती विचारात घेऊन ‘दिव्य मराठी’तर्फे महिलांना कोणत्या प्रकारचे स्वातंत्र्य हवे आहे याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला. इंग्रजांपासून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देत असताना आधी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून द्यायचे की सामाजिक सुधारणा करायच्या यावरून जहाल आणि मवाळ गट अस्तित्वात होते. आपल्या अनेक समाजसुधारकांच्या मते सामाजिक सुधारणा झाल्याशिवाय देशाचे स्वातंत्र्य हे अर्थहीन ठरते.   हे  सर्वेक्षण करतानाही महिलांनी ज्या स्वातंत्र्याच्या त्यांच्या मागण्या मांडल्या आहेत यावरून हीच वस्तुस्थिती दिसून येते. यावर नक्कीच विचार करण्याची आवश्यकता आहे. 
 

व्यक्त होण्यातला विरोधाभास
या सर्वेक्षणादरम्यान एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात आली. कार्यालयीन ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या शारीरिक, मानसिक छळाविरुद्ध त्यांना संरक्षण देण्याच्या उद्देशानं विशाखा समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, फक्त समित्या स्थापून महिलांना न्याय मिळणार नाही. त्यासाठी महिलांनी स्वत:हून पुढे येणं आवश्यक आहे. या सर्वेक्षणात कार्यालयीन छळापासून सुटका हवी असणाऱ्या महिलांचं प्रमाण केवळ दोन टक्के असल्याचं लक्षात आलं. अर्थात याचा अर्थ कार्यालयात छळ होत नाही असा नाही तर त्या छळाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी महिला पुढं येत नाही, त्याबद्दल स्पष्टपणे व्यक्त होत नाहीत असा आहे. जे की अर्थातच धोक्याची सूचना देणारं आहे.
 

शहरवासीयांच्या या आहेत मागण्या
१ औरंगाबाद, नाशिक, जळगाव आणि धुळ्यातील स्त्रियांना हवी जाचक धार्मिक रुढींपासून मुक्ती.
२ अमरावतीच्या महिलांना करायची आहे भावनिक, शारीरिक कमकुवतपणावर मात.
३ सोलापूरच्या महिलांना हवं विडीकाम आणि विणकामापासून स्वातंत्र्य.
४ अकोल्याच्या स्त्रियांना हवी आहे आर्थिक परावलंबनापासून मुक्ती.
५ पुण्याच्या महिलांची होते आहे संकुचित मनोवृत्तीमुळे घुसमट. 
६ नंदुरबारच्या महिलांना नको आहे आर्थिक अवलंबित्व. त्यांना जाच होतो आहे धार्मिक रूढींचा.
७ महाराष्ट्रातील राजकीय क्षेत्रात कार्यरत महिलांना हवे आहे आर्थिक स्वातंत्र्य.
 
 

सोशल मीडियापासून हवी मोकळीक
१०० पैकी ८ टक्के महिलांना सोशल मीडियापासून स्वातंत्र्य हवे आहे. हल्ली पुरुष, लहान मुलं ही सर्व जण सोशल मीडियाच्या आहारी जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे त्यात महिलाही मागे नाहीत त्यामुळे गृहिणी, महाविद्यालयीन मुली व व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रिया यांना सोशल मीडियापासून स्वातंत्र्य हवे आहे.