आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुन्हे कमी करण्यासाठी महिला पोलिसांच्या ३३% जागा आवश्यक, प्रत्यक्षात ८.६ %

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • डेटा ऑन पोलिसनुसार महाराष्ट्र आघाडीवर, तरी कमीच
  • तक्रारदारांना धीर, महिलांना न्याय देण्यासाठी महिला पोलिसांची गरज
  • महाराष्ट्र देशात चौथ्या क्रमांकावर, तरी २० टक्के कमीच

महेश जोशी

औरंगाबाद - देशभरात वाढत चाललेले महिलांविषयक गुन्हे थांबवण्यासाठी केंद्र शासनाने नुकतेच एका अॅडव्हायझरीद्वारे महिला पोलिसांच्या ३३%  जागा भरण्याची सूचना केली आहे. महिला पोलिसांमुळे महिला तक्रारदारांना दिलासा मिळतो आणि तक्रार सोडवण्याच्या कामात वेग येतो, असे केंद्रिय गृह खात्याचे मत आहे. प्रत्यक्षात देशात महिला पोलिसांची संख्या ८.७३ % एवढीच असून महाराष्ट्रात हे प्रमाण १२.६९ %  आहे. गेल्या ५ वर्षातील पोलिस भरतीचा वेग पाहिला तर ३३ टक्क्यांचे ध्येय गाठण्यासाठी राज्याला किमान १४ वर्षे लागू शकतात.



एकूण पोलिसांच्या ३३ टक्के जागांवर महिला पोलिस असाव्यात, असा केंद्रिय गृह खात्याचा नियम आहे. यामुळे देशातील महिला पोलिसांची संख्या वाढवण्याची आवश्यकता गृह खात्याने ४ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या अॅडव्हायझरीमध्ये व्यक्त केली आहे. 



या पार्श्वभूमीवर दैनिक दिव्य मराठीने देशभरातील महिला पोलिसांचा आढावा घेतला असता ही संख्या अवघी ८.७३ % एवढीच असल्याचे दिसून आले आहे. एकीकडे ही संख्या कमी असतांना महिलांविषयक गुन्ह्यांचे प्रमाण मात्र वाढत चालले असल्याचे यातून दिसत आहे.



डेटा ऑन पोलिसनुसार महाराष्ट्र आघाडीवर, तरी कमीच
 
गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंटने (बीपीआर अॅण्ड डी) प्रकाशित केलेल्या “डेटा ऑन पोलिस ऑॅर्गनायझेशन’ नुसार १ जानेवारी २०१८ रोजी देशात १९,४१,४७३ पोलिसांपैकी १,६९,५५०  महिला पोलिस आहेत. ३३ % गरज असतांना हे प्रमाण अवघे ८.७३ % एवढेच आहे. महाराष्ट्रात २,१४,०२९ पोलिसांपैकी २७,१६७  (१२.६९ %) महिला पोलिस आहेत. तामिळनाडू (१७.६७ %) चंडीगढमध्ये (१५.०६ %), दादर आणि नगरहवेली (१४.७१ %) तर उत्तराखंडमध्ये १२.६४ % महिला पोलिस आहेत. 



...तर १४ वर्षे लागतील
 
महाराष्ट्रात अजून  २०.३१ % महिलांची भरती करावी लागणार आहे. टाटा ट्रस्टने प्रकाशित केलेल्या इंडिया जस्टीस - २०१९ अहवालात महिला पोलिसांच्या कमतरतेविषयी चिंता वर्तवली आहे. २०१२ पासून पोलिस भरतीचा वेग पाहता राज्याला ३३ टक्क्यांचा पल्ला गाठण्यासाठी अजून १४ वर्षे लागण्याची शक्यता अहवालात वर्तवण्यात आली आहे.



महिलांविषयक गुन्ह्यांत वाढ

महिला पोलिसांची कमतरता असताना महिलांविषयक गुन्हे मात्र वाढतच चालले आहेत. देशात २०१५ मध्ये ३२,९२४३, वर्ष २०१६ मध्ये ३३,८९५४ तर २०१७ मध्ये ३५,९८४९ महिलांविषयक गुन्ह्यांची नोंद झाली. महाराष्ट्रात २०१५-३१२१६, २०१६-३१३८८ तर २०१७ मध्ये ३१९७९ महिलांविषयक गुन्हे नांेदवले गेले. 



महिला पोलिसांची कमतरता पीडितेला न्याय देण्यात मोठा अडथळा

पीडित महिला ठाण्यात आल्यानंतर तिची वैद्यकीय तपासणी, जबाब नोंदवणे, सरकारी वकिलाची नेमणूक करणे आणि कोर्टात बाजू मांडणे अशा प्रक्रियेतून जावे लागते. ही जबाबदारी महिला पोलिसकडे असेल तर तिला धीर मिळतो. परंतू महिला पोलिसांची कमतरता पीडितेला न्याय देण्यात मोठा अडथळा आहे.  त्या महिलांना सिक्युरीटी चेक किंवा इतर कारकूनी कामात लावले जाते. महिला पोलिसांना तपासाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्याशिवाय बदल दिसणार नाही. त्यामुळे हा बदल करावा लागेल.
- वरुणसिंह कुलकौमूदी, महासंचालक, 
     ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट 



बातम्या आणखी आहेत...