आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शाश्वत विकासासाठी महिलांची सुरक्षा महत्त्वाची

2 वर्षांपूर्वीलेखक: महेश जोशी
  • कॉपी लिंक

स्त्री-पुरूष समानतेबाबत आज भरभरून बोलले जात असतांना स्त्रियांवरील अन्याय, अत्याचार आणि हिंसाचार काही केल्या कमी होत नाहीयत. उलट ते वाढत चालले असून त्यांचे बदललेले स्वरूप चिंतेची बाब ठरत आहे. अनेक स्त्रियांना घरातल्या घरात मारहाण होते. ती कामाच्या ठिकाणी शोषणाला बळी पडते. तर रस्त्यावर होणारी छेडछाडही तिचे जगणे असहय्य करून टाकते. कुटूंब आणि समाजाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी महिलांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकासाच्या उद्धिष्टात महिला हिंसाचाराची कारणे लपली आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या पाहणीनुसार जागतिक स्तरावर तीन पैकी एका महिलेला आयुष्यात कधी ना कधी शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसेला सामोरे गेलेली आहे. अनेकदा अशा प्रसंगात युद्धजन्य  परिस्थिती निर्माण होते. रणांगणातील सैनिकापेक्षा स्त्री स्वत:ला असुरक्षित समजत असल्याचे हा अहवाल सांगतो. अन्याय, अत्याचार आणि शोषणामुळे स्त्री खचते. मन आणि शरीराने कोलमडून जाते. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ गमावते. संयुक्त राष्ट्राने स्त्रिची ही अवस्था मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचे सर्वात मोठे उदाहरण असल्याचे म्हंटले आहे. विख्यात अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन यांच्या मते १९९० पर्यंत जगभरातून १०० दशलक्ष मुली, महिला बेपत्ता झाल्या होत्या. यात बेकायदेशीर आणि बळजबरीने केलेला गर्भपाताचाही समावेश आहे. २०१५ मध्ये बेपत्ता महिलांची संख्या १३६ दशलक्ष झाली. अशा हिंसाचाराचा केवळ पिडीत महिलेलाच फटका बसत नाही. तर त्यामुळे कुटूंब आणि समाजाच्या प्रगतीचा वेगही मंदावतो. आर्थिक नुकसान होते. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होतो.   महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराचे सर्वात मोठे कारण गरीबी हे अाहे. बालपणापासूनच मुलींना गरीबीत राहण्याची सवय लावली जाते. २५ वर्षाखालील मुली आणि महिला गरीबीत राहण्याचे प्रमाण याच वयोगटातील मुले आणि पुरूषांच्या तुलनेत ४ टक्के अधिक आहे. २५ ते ३४ वयोगटात हे प्रमाण २५ टक्क्यावर जाते. हातात पैसा नसल्याने स्त्रीला गुलाम म्हणून रहावे लागते. आहे त्या परिस्थितीत दिवस काढावे लागतात. तिच्या या परिस्थितीचा जागोजागी फायदा घेतला जातो. मुकाटपणे सहन करण्यापलिकडे तिच्याकडे पर्याय राहत नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालाप्रमाणे महिलांवर अत्याचार करणारे घराबाहेरचे कमी आणि घरातले जास्त असतात. यात महिलांच्या सेक्स पार्टनरचाही समावेश आहे. १५ ते ४९ वयोगटातील १८ टक्के महिलांनी त्यांच्या पार्टनरकडून लैंगिक किंवा शारीरिक अत्याचार सहन करावा लागतो. यातूनच जगभरात दररोज १३७ महिलांची हत्या होते. महिलांच्या एकूण  हत्यापैकी ३८ ते ५० टक्के सेक्स पार्टरनकडून होत असल्याचे हा अहवाल सांगतो. शेतातील काम, कार्यालयीन काम,बुद्धिमत्ता अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर महिलांशी भेदभाव केला जातो. कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण अधिक आहे. जगातील ८० टक्के घरात अजूनही पाणी आणण्यासाठी नदी, विहीर, तलावावर जावे लागते. तिथपर्यंत जाण्याचा मार्ग धोकादायक असतो. उघड्यावार शौचाला जाण्यासाठी महिलांना अंधार होण्याची वाट बघावी लागते. या प्रतिक्षेमुळे तिचे आरोग्य खराब होते. जगातील ४४६ दशलक्ष महिलांना उघड्यावर शौचास जावे लागते. या ठिकाणी तिचे शोषण करण्यासाठी लोकं टपलेले असतात. घरात स्वंयपाकासाठी स्वच्छ इंधनाचा अभाव  हा सुद्धा महिलांच्या शोषणाचाच प्रकार आहे. स्वच्छ इंधन असणाऱ्या घरात मुली आठवड्याला सरासरी ५ तास स्वयंपाकात घालवते. लाकडे, शेणाच्या गौरी असे पारंपारीक इंधन वापरणाऱ्या घरात स्वंयपाकासाठी १८ तास खर्च हाेतात. मुलींना सरपण आणण्यासाठी जंगलात जावे लागते. तिला जखमा होतात. हिंस्त्र पशू हल्ला करतात. येथेही त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार होतात. जड सरपण डोक्यावर आणल्याने आजार बळावतात. या प्रकारात मुलींचे शिक्षण अर्धवट सुटते. घरात होणाऱ्या हिंसाचारामुळे महिलांना उपाशी राहण्याची वेळ येते. पुरूषसत्ताक कुटूंबव्यवस्थेत हिंसाचारानंतर स्त्रीला उपाशी ठेवण्याची परंपरा आहे. २०१८ च्या अन्न सुरक्षा निर्देषांकाप्रमाणे महिलांचे उपाशी राहण्याचे प्रमाण पुरूषांच्या तुलनेत १० टक्के अधिक आहे. पोटात पुरेसे अन्न नसल्याने रोग बळावतात. यात मुलींचा मृत्यु होण्याचे प्रमाण मुलांपेक्षा अधिक आहे. गरीबीमुळेही मुलींना अर्धपोटी रहावे लागते. घरातले एक खाणारे तोंड कमी करण्यासाठी मुलींचे बालविवाह लावून दिले जातात. गर्भवती आईच्या पोटातल्या बाळावरही हिंसाचाराचा परिणाम होतो. अशी मुले शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल जन्माला येतात. ते मानसिकदृष्ट्याही खचलेले असतात. नैसर्गिक संकटामुळेही स्त्रियांवरील अत्याचारात वाढ होते. पूर, भूकंप, वादळात निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या महिलांना लैंगिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. अन्नाची कमतरता असल्याने मुलांना पोटभर जेवू घातले जाते. उरलेले अन्न मुली-महिलांच्या वाट्याला येते. निर्वासित म्हणून आलेल्या ५ पैकी एका महिलेला लैंगिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागते.

ऑनलाईन छळही जोरात
संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार १० पैकी १ महिला ऑनलाईन छळाला बळी पडते. सोशल मिडीयावर तिला टार्गेट केले जाते. तिच्यावर अश्लिल कॉमेंट केल्या जातात. मुलींच्या इमेलवर आक्षेपार्ह्य मजकूर पाठवला जातो. इंटरनेटमुळे महिला आणि पुरूष हा भेद वाढला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे.

आजघडीला जगातील ५८ देशात कामाच्या ठिकाणी महिलांचे शोषण रोखणारा कायदा नाही. ३७ देशांमध्ये बलात्कार करणाऱ्याने पिडीतेशी लग्नाची तयारी दर्शवली तर त्यास निर्दाेष मुक्त करण्याचा कायदा आहे. १४४ देशांमध्ये कौटूंबिक हिंसाचाराविरूद्ध तर १५४ देशांमध्ये लैंगिक अत्याचाराविरूद्धचा कायदा आहे. मात्र,त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिलेला आहे. हिंसाचाराच्या बहुतांशी घटनात महिलांच्या वेदनांना आवाज नसतो. महिलांनी या अन्यायाला आपल्या संस्कृतीचा एक भाग मानला आहे. याला छेद देऊन आज पुढे येण्याची गरज आहे.

महेश जोशी. औरंगाबाद

mahitri@gmail.com