Home | International | Pakistan | World Bank fined penalty of 6 billion dollars to pakstan

दुष्काळात तेरावा : जागतिक बँक लवादाचा खाणपट्टा प्रकरणात पाकला ६ अब्ज डाॅलर्सचा दंड

वृत्तसंस्था, | Update - Jul 15, 2019, 10:13 AM IST

खाणपट्टा प्रकरणात नामुष्की, करार रद्द केल्याने वाद, कंपनीला ११.४३ अब्ज डाॅलर्सचा फटका

  • World Bank fined penalty of 6 billion dollars to pakstan

    इस्लामाबाद - आधीच गंभीर आर्थिक संकटाचा मुकाबला करणाऱ्या पाकिस्तानला जागतिक बँकेच्या लवादाने खाणपट्टा प्रकरणात दाेषी ठरवताना ५.९७ अब्ज डाॅलर्सचा दंड ठाेठावला आहे. पाकिस्तानची करार नाकारण्याची कृती बेकायदा असल्याचे लवादाने स्पष्ट केले आहे. या निवाड्यामुळे इम्रान खान सरकार आणखीच हादरले आहे.


    पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात रेकाे डिक भागातील खाणीच्या उत्खननासंबंधीचे हक्क करणारा करार झाला हाेता. टिथान काॅपर कंपनी (टीसीसी), अँटाेफागास्टा व कॅनडाची बॅरिक गाेल्ड काॅर्पाेरेशन या कंपन्यांचा हा संयुक्त करार हाेता. हा करार अचानकपणे २०११ मध्ये पाकिस्तानच्या सरकारने रद्द केला व खाणपट्टे या कंपन्यांना देण्यास नकार दिला. त्यानंतर टीसीसी व बॅरिक कंपनीने पाकिस्तानच्या विराेधात खटला दाखल केला हाेता. बलुच सरकारने ही परवानगी नाकारली हाेती. २०१२ मध्ये कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घेतली. त्यावर लवादाने ७०० पानांचा निवाडा देत कंपन्यांचे म्हणणे याेग्य असल्याचे स्पष्ट केले. शुक्रवारी हा निकाल देण्यात आला. त्यानुसार ४.८ अब्ज डाॅलर्स दंड व १.८७ अब्ज डाॅलर्स व्याज असा एकूण दंड ठाेठावला, असे ‘डाॅन’ ने म्हटले आहे. गेल्या सात वर्षांपासून खाण कंपन्या व पाकिस्तानी सरकार यांच्यात ही न्यायालयीन लढाई सुरू हाेती. त्यात पाकिस्तानचा पराभव झाला. परंतु रेकाे डिक येथील खाणीच्या उत्खननात दाेन्ही कंपन्यांचा ११.४३ अब्ज डाॅलर्स एवढा खर्च झाल्याचा दावा कंपन्यांनी केला आहे. खाणीच्या उत्खननासंबंधी टीटीसीने फेब्रुवारी २०११ मध्ये विहित अर्ज दाखल केला हाेता. त्यासाेबत पर्यावरण तसेच सामाजिक परिणामांचा सविस्तर अहवालही कंपनीने दिला हाेता. मात्र नाेव्हेंबर २०११ मध्ये बलुचिस्तान सरकारने प्रकल्प थांबवला. पुढे जानेवारी २०१३ मध्ये रेकाे डिकचा करार मुळात देशाच्या कायद्याचे उल्लंघन करणारा असल्याचा निर्वाळा सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला हाेता.

    पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केली चाैकशी आयाेगाची स्थापना

    पंतप्रधान इम्रान खान यांनी रविवारी या प्रकरणात चाैकशी आयाेगाची स्थापना करण्यात आल्याचे जाहीर केले. त्याद्वारे जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. देशाला अशा प्रकारे अडचणीत आणणारा महाभाग काेण आहे, याचा तपास करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. त्याचबराेबर आंतरराष्ट्रीय संस्थेसाेबत तडजाेडीसाठी चर्चा करण्यासह पाकिस्तान सरकार तयार असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. आधीच चीन, साैदी, यूएईच्या आर्थिक मदतीवर डाेलारा चालवणाऱ्या पाकिस्तानला हा माेठा दणका मानला जाताे. गेल्या महिन्यातच पाकने कतारकडून ३ अब्ज डाॅलर्सचे कर्ज घेतले हाेते.

Trending