आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Worldwide Deaths Of Up To 14 Years Old Children's Include 18 Percent Of Indian Children

जगभरात १४ वयापर्यंतच्या जेवढ्या मुलांचे मृत्यू झाले, त्यात १८ टक्के भारतीय मुलांचा समावेश; गेल्या १५ वर्षांत निष्काळजीपणामुळे निष्पापांचे घेतले बळी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुझफ्फर - बिहारच्या मुझफ्फरमध्ये अॅक्यूट एन्सेफ्लायटिस सिंड्रोम(एईएस)मुळे आतापर्यंत १३५ हून जास्त मुलांच्या मृत्यूने देशाला हादरून सोडले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील मृत्यूमुळे देशाची आरोग्य व्यवस्था पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मुलांच्या मृत्यू प्रकरणात भारताची कायम वाईट स्थिती आहे. युनिसेफच्या अहवालानुसार, देशात २०१७ मध्ये १४ वर्षे वयापर्यंतच्या १२.६३ लाख मुलांचा वेगवेगळ्या कारणांमुळे मृत्यू झाला. म्हणजे, जगात मृत्युमुखी पडणाऱ्या एकूण मुलांच्या १८.३७ टक्के. जिथे डायरिया व न्युमोनिया मुलांच्या मृत्यूमागचे सर्वात मोठे कारण आहे, तसेच बिहारच्या घटनाक्रमात चर्चेत आलेल्या  एन्सेफ्लायटिसने गेल्या ४ दशकांत २५ हजारांहून जास्त मुलांचा जीव घेतला आहे. देशात एईएसचा पहिला रुग्ण १९५६ मध्ये मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्ये समोर आला. १९७८ मध्ये हा आजार यूपीमध्ये चर्चेत आला. या आजारामुळे उत्तर प्रदेशात १३०० मुलांचा मृत्यू झाला. 
 

देशात मुलांच्या मृत्यू दरात गेल्या काही दशकांत घट झाली. मात्र, तरीही आकडे सांगतात की, १९५३ मध्ये सलग भारत या प्रकरणात सर्वात पुढे आहे. मुलांच्या मृत्यूसाठी लोकसंख्येचा तर्कही निराधार आहे. कारण, आपल्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या चीनमध्ये २०१७ मध्ये ५ ते १४ वयाच्या सुमारे ६५ हजार व पाचपेक्षा कमी वयाच्या १.७ लाख मुलांचा मृत्यू झाला. म्हणजे, आपल्यापेक्षा ८१ टक्के कमी. या भीतीदायक आकड्यांमागे ढिसाळ आरोग्य सुविधा हे कारण आहे. याचा मुलांना मोठा फटका बसतो.
 

पैशाची कमतरता : गेल्या १० वर्षांपासून आरोग्यास जीडीपीच्या १.५% पेक्षा कमी तरतूद
देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या १.२-१.३ टक्के पैसा आरोग्याच्या वाट्याला येताे. आरोग्य खर्चाचा जीडीपीतील वाटा गेल्या १० वर्षांपासून १.५ टक्क्यांखाली आहे. २०१४-१५ मध्ये हा एक टक्क्यापेक्षाही कमी(०.९८) होता. २०१७-१८ साठीही अंदाजपत्रक जीडीपीच्या १.२८ टक्के राहिले. केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन  यांनी यात २.५% वाढ करण्याचे सुतोवाच केले आहे. अशी वाढ असतानाही ही तरतूद संरक्षण खर्चच्या ७५% कमीच असेल. अंतरिम बजेटमध्ये सरकारने संरक्षण बजेट जीडीपीच्या १०.६ टक्के करण्याचे म्हटले होते. अन्य देशांच्या तुलनेत अमेरिकी आरोग्य सेवांवर जीडीपीच्या १८% व ब्रिटन १०% खर्च करतो. भारत सरकारद्वारा जारी नॅशलन हेल्थ प्रोफाइलनुसार, सरकार २०१५-१६ पर्यंत प्रत्येक व्यक्तीच्या आरोग्यावर सरासरी १११२ रु. खर्च करते. अनेक तजांना ते अपुरे वाटते.

 

विम्याची कमतरता, महागडे औषधोपचार. देशात २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत जेनेरिक औषध महागदेशातील रुग्णांना जवळपास ६३% खर्च स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो. यामागचे मोठे कारण म्हणजे आरोग्य विमा घेणाऱ्यांची कमी संख्या हे आहे. नॅशनल हेल्थ प्रोफाइलनुसार, २०१६-१७ मध्ये केवळ ३४ टक्के लोकांनी आरोग्य विमा उतरवला होता. सरकारने २०१७ मध्ये आयुुष्मान भारत योजना सुरू झाली, ही एक प्रकारची आरोग्य विमा योजनाच आहे. याअंतर्गत ५० कोटी लोकांना लाभ देण्याची योजना अाहे आणि ७० लोक या योजनेच्या बाहेर राहतील. दुसरीकडे,औषधाच्या बेसुमार किमतीचीही समस्या आहे. सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपेमेंटच्या अहवालानुसार, भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये जेनेरिक औषधांच्या किमती अन्य देशांच्या तुलनेत २० ते ३० पट महाग आहेत. आवश्यक लसही सर्व सर्व मुलांपर्यंत पोहोचत नाही. 
 

 

डॉक्टरांचा तुटवडा : बिहारमध्ये १० हजार लोकांमागे केवळ तीन डॉक्टर, १० आवश्यक 
मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियानुसार, २०१७ च्या अखेरपर्यंत देशात जवळपास १० लाख नोदणीकृत अॅलोपॅथिक डॉक्टर होते.त्यापैकी ८ लाख डॉक्टर सक्रिय आहेत. म्हणजे जवळपास १३०० लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, १००० लोकांमागे एक डॉक्टर असायला हवा. म्हणजे, संख्येच्या बाबतीत स्थिती ठिक आहे. मात्र, डॉक्टरांची उपलब्धता देशभरात समान नाही. उदाहरणार्थ ब्रिटिश मेडिकल जर्नलच्या अहवालानुसार, बिहारमध्ये १० हजार नागरिकांमागे केवळ ३ डॉक्टर आहेत. आहेत त्या डॉक्टरांमध्येही योग्य डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. नॅशनल सँपल सर्व्हे २०१६ नुसार सुमारे २५% अॅलाेपॅथी डॉक्टरांजवळ आवश्यक पात्रता नाही. रुग्णालयही कमी आहेत. नॅशनल हेल्थ प्रोफाइल २०१८ नुसार देशात २३,५८२ सरकारी रुग्णालये आहेत. म्हणजे, ५६ हजारांमागे १ रुग्णालय.

 

गेल्या १५ वर्षांत या प्रकरणांत निष्काळजीपणामुळे निष्पापांचे घेतले बळी

 

2017, गोरखपूर :

ऑक्सिजन सिलिंडर नव्हते, ६० मुलांचा मृत्यू

गोरखपूरच्या  बीआरडी  मेडिकल कॉलेजमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे ६० मुलांचा मृत्यू झाला. यात बहुतांश नवजात होते. सिलिंडर पुरवठदाराला पैसे न दिल्यामुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा झाला नसल्याचा आरोप होता.


काय झाले: ऑगस्ट २०१८ पर्यंत ९ अटकेत. त्यातील ५ जणांची सुटका झाली तर अन्य तुरुंगात आहेत.

 

2014, मुझफ्फरपूर :

मेंदूज्वराने ३७९ मुलांचा मृत्यू झाला होता

बिहारमध्ये याआधीही एन्सिफेलायटिसमुळे मुलांचा मृत्यू झाला. २०१४ मध्ये ३७९ मुलांनी महिनाभराच्या उपचारानंतर जीव गमावला. या आजारामुळे २०१५ मध्ये ९०, २०१६ मध्ये १०३, २०१७ मध्ये ५४ व २०१८ मध्ये ३३ मुलांचा मृत्यू झाला.
 

काय झाले: हर्षवर्धन यांनी १०० खाटांच्या रुग्णालयाची घोषणा केली. मात्र, अद्याप सुरू नाहीत.

 

2013, सारण :

मध्यान्ह भोजनात विष, २३ मुलांचा मृत्यू

बिहारच्या सारण जिल्ह्यात जुलै २०१३ मध्ये विषबाधेच्या जेवणामुळे २३ मुलांचा मृत्यू झाला. माध्यन्ह भोजनात दिलेल्या जेवणात किटकनाशक आढळले. ४८ मुले जेवणानंतर आजारी पडली. घटनेनंतर देशात संतप्त भावना.

काय झाले: या घटनेसाठी जबाबदार शाळेची मुख्याध्यापिका मीनाकुमारीस १७ वर्षांची शिक्षा. 
 

 

2013, कोलकाता
रुग्णालयात १ महिन्यात १२२ मुलांचा मृत्यू

ऑगस्ट २०१३ मध्ये कोलकाता परिसरातील ८९० मुले कोलकात्यात बी.सी. रॉय बाल रुग्णालयात दाखल केले हेाते. त्यापैकी १२२ जणांचा मृत्यू झाला. २०१६ मध्येही ऑगस्टमध्येच ११० मुलांचा मृत्यू झाला होता.

काय झाले: बंगालच्या ग्रामीण भागात रुग्णालयांच्या कमी संख्येमुळे येथे मुले दाखल.

 

2004, कुंभकोणम :
शाळेत जिवंत जळाली होती ९४ मुले

तामिळनाडूमध्ये कुंभकोणमच्या एका शाळेला १६ जुलै २०१६ ला आग लागली. त्यात ९४ मुलांचा मृत्यू झाला. सरकारने पीडितांना भरपाई दिली. मात्र, याबाबत पीडितांनी वकिलावर घोटाळ्याचा आरोप ठेवला होता.


काय झाले: शाळा संस्थापकास जन्मठेपेस १० वर्षे लागली. घोटाळा करणाऱ्या वकिलावर ५० लाख दंड.