आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायदेशीर प्रक्रिया डावलून पंतप्रधान, राष्ट्रपतींना थेट पत्र लिहिणे योग्य नाही; HCने व्यक्त केली नाराजी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- कोणत्याही मुद्द्यावर कायद्याने निश्चित केलेली प्रक्रिया डावलून थेट पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून साद घालणे योग्य नाही. यामागे प्रसिद्धी मिळवणे हा उद्देश असतो, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. कोरेगाव भीमा दंगलप्रकरणी दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. याप्रकरणी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 


सुनावणीदरम्यान न्यायालय म्हणाले, आपण या दंगलीतील पीडित असून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने आपली चौकशी करावी, या आशयाची याचिका पुण्यातील सतीश गायकवाड यांनी केली आहे, तर अन्य एका याचिकेद्वारे सामाजिक कार्यकर्ते अब्दुल मलिक चौधरी यांनी सीआयडी चौकशीची मागणी केली आहे. चौधरी यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने म्हटले की, चौधरी यांनी याप्रकरणी पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र लिहिले होते. या दंगलीत शेजारी राष्ट्रांतील लोकांचाही सहभाग असल्याचे त्यांनी या पत्रात म्हटले होते. मात्र, कायदेशीर प्रक्रिया डावलून थेट पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा मुख्यमंत्र्यांना लिहिणे योग्य नाही. त्यासाठी आधी संपूर्ण प्रक्रिया योग्य प्रकारे पार पाडायला हवी. प्रसिद्धी किंवा लोकप्रियतेसाठी असे प्रयत्न करू नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबरला ठेवली असून यात पुढील युक्तिवाद होणार आहेत. 

बातम्या आणखी आहेत...