आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी सरकारवरील वाढती नाराजी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकाउंटिंग क्षेत्रात स्टॉक आणि फ्लो या दोन संकल्पना असतात. याद्वारे फर्मचे होल्डिंग (स्टॉक) आणि तिचा नफा-तोटा (फ्लो) कसा आहे, ते कळते. सी-व्होटरने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये याच संकल्पना राजकारणात आजमावून पाहिल्या. त्यात पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारसाठी खूप मोठा पॉलिटिकल स्टॉक असल्याचे दिसून आले. पण येथे एक नकारात्मक फ्लोची स्थितीदेखील आहे. ही स्थिती धोक्याचे संकेत देत आहे. मोदी सरकारच्या एकूण ५४ महिन्यांच्या

कार्यकाळातील यंदाचा ऑक्टोबर महिना जनतेच्या विश्वासाच्या दृष्टीने सर्वाधिक नुकसानकारक ठरला.

 

रफाल करारापासून सुरू झालेले हे राजकीय वादळ, ‘मी टू’ वाद, सबरीमला येथील मंदिरात महिलांना मज्जाव आणि सीबीआयमधील अनागोंदीने या सरकारच्या प्रतिमेला तडा गेला. मोदी सरकारचा सर्वाधिक भर  महागाई, भ्रष्टाचार आणि संरक्षण धोरणावर होता. पण ऑक्टोबर २०१८ या महिन्यात सरकारला या तिन्ही मुद्द्यांवर नकारात्मकतेचा सामना करावा लागला. अर्थात पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारची लोकप्रियता जानेवारी २०१४ मधील ट्रॅकर वेव्हमध्ये यूपीए-२च्या तुलनेत रेटिंगमध्ये अजूनही सहजतेने पुढे आहे. राहुल गांधींच्या शक्यतांमध्ये थोडीबहुत सुधारणा झाली आहे. पण नेतृत्वाच्या बाबतीत अजून त्यांना मोठा पल्ला गाठायचा आहे.  


एनडीए-२च्या रेटिंगमध्ये झालेली ही घट नगण्य असली तरी हा एखादा असा बिंदू असू शकतो, जेथपासून नव्या शक्यतांचा उदय झालेला असेल. २०१९ साठीची ही स्पर्धा अधिकच रंजक होत चालली आहे. मागील सरकारच्या तुलनेत या सरकारच्या काळात जनतेच्या जीवनस्तरात काय बदल झाला, या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देणाऱ्यांपैकी ३१.३ टक्के लोकांनी जीवनस्तर घटल्याचे सांगितले. जानेवारी २०१४ मधील याच प्रश्नाचे उत्तर २७ टक्के होते.

 

प्रतिक्रिया देणाऱ्यांपैकी १६.८ टक्के लोकांच्या मते, पुढील वर्षी त्यांचा जीवनस्तर आणखी घसरू शकतो. इथे आणखी एक तथ्य स्पष्टपणे दिसून येते की, प्रतिक्रिया देणाऱ्यांपैकी उर्वरित ४७.८ टक्के लोकांनी पुढील वर्षी आपला जीवनस्तर आणखी उंचावेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. पण हा आजवरचा सर्वात निम्न स्तर आहे. जानेवारी २०१४ च्या मोदी लाटेशी याची तुलना केल्यास त्या वेळी ७ टक्के लोकांना जीवनस्तर घसरला आणि ५३ टक्के लोकांना जीवनस्तर सुधारला, असे वाटत होते. 


प्रतिक्रिया देणाऱ्या लोकांमध्ये वैयक्तिक स्तरावर ‘फील गुड’ प्रकारात ठळकपणे घट दिसून आली. रोजगार आणि उत्पन्न अशा वैयक्तिक विकासाच्या मानक स्तरावर मागील वर्ष अपेक्षेप्रमाणे अनुकूल नव्हते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने काही ठिकाणी निश्चितच धोके निर्माण होत आहेत. हे सर्व त्याचेच संकेत मानले पाहिजेत. निराशादायी भूतकाळामुळे पुढील वर्षाची आशा करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. 


विशेष म्हणजे यूपीए-२च्या कार्यकाळात जानेवारी २०१४ च्या लाटेत नोंद झालेल्या आशावादापेक्षा या वेळच्या आशावादाचे प्रमाण खूप कमी आहे. राजकीय दृष्टीने ही घसरण आहे. कारण वैयक्तिक स्तरावरील कोणत्याही तक्रारी सामूहिक स्तरावरील भावना कलुषित करू शकतात. तसेच त्याचे असंतोषातही रूपांतर करू शकतात.  


भावनिकदृष्ट्या भारतातील विविध राज्यांचा विचार केल्यास पूर्वेकडील भाग इतर तीन भागांच्या तुलनेत जास्त आशावादी दिसतो. गंमत म्हणजे, दक्षिण भाग वगळता ज्या दोन भागांत भाजप कमकुवत आहे, त्यात पूर्वेकडील भागाचा समावेश होतो. भाजप या सकारात्मक भावनेचा फायदा घेऊ शकला तर उत्तर आणि पश्चिम भागातही सत्ताविरोधी भावनांपासून होणारे नुकसान संतुलित करता येऊ शकते. सामूहिक स्तरावर दिशा तीच असली तरी ती जास्त संतुलित आहे. 
वैयक्तिक स्तरावर प्रतिक्रिया देणाऱ्या लोकांनी निराशादायी चित्र दर्शवले असले तरी त्यांच्या मते, देशात कमीत कमी काही तरी तर चांगले घडते आहे.

 

५१.३ टक्के लोक म्हणाले, सध्या भारत प्रगती करत आहे, देशासोबत आपणही प्रगती करत आहोत. जानेवारी २०१४ मध्ये ४६ टक्के लोकांनी असे मत मांडले होते. पण यात आणखी एक गंभीर बाब जोडावीच लागेल. ती म्हणजे भारतासोबत स्वत:च्या जीवनस्तरातही घट झाली आहे, असे म्हणणारे जुलै २०१४ नंतर प्रथमच वाढून २३.५ टक्के झाले आहेत. वैयक्तिक भावना अखेरीस सामूहिक स्तरावर कोणते रूप धारण करतात, यावर खूप काही अवलंबून असते. एनडीएच्या कार्यकाळातील सप्टेंबर २०१८ मधील आशावादी लोक यूपीए-२ कार्यकाळातील जानेवारी २०१४ च्या तुलनेत जास्त आहेत. पण निराशावादींची टक्केवारीही वाढत आहे. राजकीयदृष्ट्या हा काहीअंशी सत्ताविरोधी सुराचा प्रभाव आहे. पण एनडीएचे समर्थक या सूर विरुद्ध दिशेला वळवून हा असंतोष संतुलित करत आहेत. 


तसेच महागाई पुन्हा सत्ताधारी नेत्यांसाठी नकारात्मकतेचे संकेत दर्शवत आहे. महागाई हा मते घटवणारा प्रमाणभूत घटक आहे. पेट्रोलच्या दरवाढीने सध्या सामान्यांच्या भावना दुखावलेल्या आहेत. पूर्वेकडील भाग आशावादी, तर दक्षिणेकडील भाग सर्वाधिक निराशावादी आहे. पण दोन्ही भागांत भाजपचे अस्तित्व किरकोळ आहे.  निवडणुकीपूर्वीचे यूपीए-२ आणि एनडीए-२ विरुद्ध जनतेचा असंतोष त्या तुलनेत फार वेगळा नाही. संबंधित पंतप्रधानांवरील राग समान पातळी गाठत आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०१८ दरम्यान केंद्र सरकारवरील जनतेचा राग वाढता दिसला. 


ठराविक मुद्द्यांच्या दृष्टीने पाहिल्यास प्राथमिकतेत स्पष्ट बदल दिसतोय. जानेवारी २०१४ मध्ये महागाई २६ टक्क्यांसह महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्यानंतर २१ टक्क्यांसह भ्रष्टाचार आणि १३ टक्क्यांवर बेरोजगारी होती. सप्टेंबर २०१८ मध्ये महागाई पहिल्या दोन मुद्द्यांमध्ये नव्हती. पण कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये हे चित्र पालटले. आता महागाईने प्रथम क्रमांक गाठला असून ती २०.२ टक्के महत्त्वाची आहे. बेरोजगारी १७.३, तर १०.७ टक्क्यांवर भ्रष्टाचार आहे.  


पंतप्रधान मोदी यांचा प्रामाणिकपणा जनतेने स्वीकारला आणि विरोधी पक्षाने गरजेपेक्षा जास्त लावून धरलेला रफालचा मुद्दा कुचकामी ठरला. प्रादेशिकता लक्षात घेता वरील तीन मुद्दे सर्वच ठिकाणी समान आहेत. म्हणजेच पश्चिम आणि दक्षिणेत महागाई असेल तर उत्तर आणि पूर्वेकडे बेरोजगारी हा मुद्दा महत्त्वाचा असेल. दक्षिण आणि पश्चिमेकडील औद्योगिक भाग ऊर्जेवर अधिक अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमतींवरून सरकारच्या उदासीन प्रतिक्रियांमुळे तेथील मतदारांमध्ये निराशेचे चित्र निर्माण झाले आहे. रेटिंग कमी असले तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बाजूनेच जनमानस आहे. ५३.६ टक्के लोकांनी त्यांना २०१९ मधील पंतप्रधानपदासाठी सर्वात योग्य उमेदवार म्हणून निवडले आहे. अर्थात २०१७ मधील ६६ टक्के या विक्रमी उच्चांकाच्या तुलनेत हे प्रमाण कमीच आहे.

 

राहुल गांधी २२.७ टक्क्यांसह मागे आहेत. सप्टेंबर २०१८ मधील १८ टक्क्यांपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. त्यांची लोकप्रियता अद्याप विक्रमी उंची गाठू शकली नाही, पण २०१७ मधील सर्वाधिक कमी १० टक्क्यांपेक्षा पुढेच आहे. ५६ टक्के (सप्टेंबर १८ मध्ये ६० टक्के) जनता नरेंद्र मोदींना, तर ३६ टक्के (२०१७ मध्ये २६ टक्के) जनता राहुल गांधींना पंतप्रधान म्हणून निवडून देईल. आगामी चित्र यातच दडलेले आहे. पंतप्रधान मोदी हे सध्याचे सर्वात शक्तिशाली नेते दिसतात. भाजपचे हे सर्वात मोठे बलस्थान आहे. पण हे कुठवर टिकेल, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

बातम्या आणखी आहेत...