Home | Editorial | Columns | yogrndra yadav's article on yodhya ram mandir

4 वर्षांनंतर भाजपला रामाची आठवण

योगेंद्र यादव | Update - Nov 08, 2018, 06:38 AM IST

2013 मध्ये यूपीए सरकारला घसरण लागली होती तशी घसरण मोदींच्या सरकारला लागू शकते.

  • yogrndra yadav's article on yodhya ram mandir

    या दिवाळीत भाजपला प्रभू रामाची आठवण फारच आलेली दिसते. याअगोदर चार दिवाळ्या आल्या होत्या, पण यंदाच अयोध्येत जाऊन दिवाळी साजरी करण्याचा विचार भाजपने केलेला दिसतो. बाबरी मशीद-राम जन्मभूमीचा वाद गेली आठ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात अडकला आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून आमच्या सहनशीलतेची परीक्षा घेऊ नका, असे इशारे दिले जात आहेत. जेव्हा वातावरण रामभक्तीचे होऊन जाते तेव्हा ओळखायचे की निवडणुका जवळ आल्या आहेत.


    हे वातावरण रामजन्मभूमीपुरते नाही तर लोकसभा निवडणुका जशा जवळ येतील तसे भाजप या विषयाला हिंदू-मुस्लिम रंग देण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि याच मुद्द्यावर त्यांना आगामी लोकसभा निवडणूक लढवायची आहे. म्हणून आसाममध्ये बांगलादेशी निर्वासितांचा मुद्दा देशातील अन्य मुसलमानांशी जोडला जात आहे. सर्वधर्मसमभावाचे प्रतीक असलेल्या सबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश दिल्याचा मुद्दा िहंदूंच्या धार्मिक भावनांना ठेच लागली आहे असा नकारात्मक स्वरूपात मांडला जात आहे. संसदेत धर्माच्या आधारावर नागरिकत्वाचा कायदा बदलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.


    भाजप आणि संघ परिवार प्रत्येक टप्प्यावर हिंदूंच्या भावना कशा दुखावल्या जात आहेत हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे.भाजपच्या अशा निवडणूक तंत्रांना, रणनीतीला समजून घ्यायचे असेल तर काही दिवसांपूर्वी जाहीर झालेल्या जनमत चाचण्यांवर एक नजर टाकावी लागेल. एबीपी न्यूज या वृत्तवाहिनीने सी व्होटरने घेतलेल्या जनमत चाचण्यांची आकडेवारी दाखवली. ‘आज तक’ या वृत्तवाहिनीवर प्रत्येक राज्यामध्ये जनमत नेमके काय आहे हे सांगणारा एक कार्यक्रम ‘पॉलिटिकल स्टॉक एक्स्चेंज’ दर आठवड्याला प्रक्षेपित केला जातो.

    या दोन्ही वाहिन्यांवर जे सर्वेक्षण दाखवले जाते ते पूर्णत: विश्वसनीय नाही. पण यातून भाजप अचानक राम मंदिर मुद्द्याकडे का वळला, या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकते. वास्तविक जनमत चाचण्या व वृत्तवाहिन्यांवर दिल्या जाणाऱ्या प्रमुख बातम्या पाहिल्या तर भाजपला घाबरून जाण्याचे काही कारण नाही. या दोन्ही वृत्तवाहिन्यांच्या चाचण्यांनुसार भाजप अन्य पक्षांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे. एबीपी न्यूजचे सर्वेक्षण भाजपला पुन्हा बहुमत मिळेल, असे सांगत आहे. मोदी सरकारवर नाराज लोकांची संख्या संतुष्ट लोकांच्या तुलनेत अर्धी आहे. नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता इतकी वाढली आहे की ते राहुल गांधींच्या खूप पुढे गेले आहेत, असेही सांगितले जात आहे. जगजाहीर आहे की, या वृत्तवाहिन्या सत्ताधारी पक्षाला खुशखबर देत आहेत. पण हेही सत्य आहे की, भाजपचे अनेक नेते स्वत: या गैरसमजाचे बळी पडण्याचा धोका स्वीकारण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. त्यांना पक्के वास्तव माहितीय की, बातम्यांच्या सुंदर मथळ्यांमागचे वास्तव तेवढे सुंदर नाही.

    एबीपी सर्वेक्षण भाजपला बहुमताची शक्यता सांगत असले तरी उ. प्रदेशात समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टीची युती झाल्यास परिस्थिती नेमकी उलट होऊ शकते. चार महिन्यांपूर्वी इंडिया टुडेच्या सर्वेक्षणात लोकप्रियतेमध्ये नरेंद्र मोदी २२ टक्क्यांनी राहुल गांधी यांच्यापुढे असे सांगितले जात होते, आता हा आकडा १४ टक्क्यांवर घसरला आहे. २०१२ मध्ये यूपीए सरकारविषयी जे मत जनमानसात होते तसेच मत मोदी सरकारच्या बाबतीत सध्या आहे आणि भाजपच्या नेत्यांना हे चांगलेच माहिती आहे की, २०१३ मध्ये यूपीए सरकारला घसरण लागली होती तशी घसरण मोदींच्या सरकारला लागू शकते. कारण लोकप्रियतेच्या निकषावर २००४ मध्ये देशात अटलबिहारी वाजपेयी सर्वाधिक लोकप्रिय नेते होते तरीही भाजपला मोठा पराभव पत्करावा लागला होता. भाजपसाठी खरी चिंता आणि विचार करण्याजोगा मुद्दा विविध राज्यांमधील मतांच्या कौलानंतर समोर आला आहे.

    इंडिया टुडेच्या राज्यनिहाय सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, कर्नाटक वगळता दक्षिण भारतात आजही पंतप्रधान आणि भाजप आपले पाय पसरू शकले नाही. कर्नाटकात काँग्रेस जेडीएससारखे सरकार अजूनही लोकप्रिय होऊ शकलेले नाही. पण तेथे भाजपच्याही जागा वाढण्याची शक्यता फार नाही. तामिळनाडूमध्ये भाजपच्या पाठिंब्याने सुरू असलेल्या एडीएमके सरकारवर सध्या जनता नाराज आहे. त्यामुळे निवडणुकीत ते माघारी फिरणार हे निश्चित. भाजपला विस्तार करण्याची संधी पूर्व भारतात आहे. ओडिशा, बंगाल आणि ईशान्येकडे भाजपची लोकप्रियता वाढताना दिसतेय.

    पण बंगालमध्ये अजूनही भाजपची वाढती लोकप्रियता जागांच्या स्वरूपात बदललेली दिसत नाही.पश्चिम भारतात महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये भाजपची स्थिती ठीक आहे. पण २०१४ प्रमाणे यश संपादन करायचे असेल तर ही स्थिती केवळ ठीक असून चालणार नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी युती झाली नाही तर भाजपला मोठा धक्का बसू शकतो. भाजपसाठी खरी धोक्याची घंटा उत्तर भारतातील हिंदी पट्ट्यात आहे. राजस्थानमध्ये भाजपच्या वसुंधराराजे सरकारवरील जनतेची नाराजी स्पष्टच आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही अनिश्चिततेचे सावट आहे. त्यामुळे भाजप निवडणुकीतील यशाची पुनरावृत्ती करण्याचा दावा छातीठोकपणे करू शकत नाही. या तीन राज्यांमध्ये केंद्र सरकारवर जनतेची नाराजी नाही. पण या तिन्ही राज्यांचा इतिहास असा आहे की, विधानसभा निवडणुकीत भाजप जिंकला नाही तर लोकसभा निवडणुकीतही विजयाची शक्यता नसते.

    हरियाणा आणि उत्तराखंडमध्ये भाजपचे सरकार या मतांच्या कौलात पूर्णपणे पिछाडीवर असल्याचे दिसून आले.तिकडे उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपसाठी दुहेरी संकट दिसतेय. एकीकडे योगी आदित्यनाथ सरकार दोन वर्षे पूर्ण करत असताना फारशी लोकप्रियता मिळवण्यात अपयशी ठरत आहे, तर सपा-बसप युती पक्की झाल्याचे चित्र आहे. अशा वेळी भाजपला २०१४ च्या यशाची पुनरावृत्ती करणे तर दूर, पण किमान ३० जागा मिळवल्या तरी भाजपसाठी समाधानाची बाब ठरेल.

    कारण काँग्रेस किंवा विरोधी पक्षातील कोणताही पक्ष येथे स्पष्ट रूपात पुढे आलेला नाही. एकूणच, विरोधी पक्षाकडे महायुतीच्या गोळाबेरजेशिवाय इतर कोणताही मोठा मुद्दा नाही किंवा प्रभावी चेहराही नाही. त्यामुळे नागरिक इतर पर्यायाअभावी पुन्हा भाजपकडेच वळतील, असा भाजपच्या नेत्यांचा अंदाज आहे. पण सीबीआय, रिझर्व्ह बँक आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पण्या पाहता भाजपच्या बाबतीत फासे उलटेही पडू शकतात. रफाल घोटाळ्यामुळे सरकारची प्रतिमा आणखी मलिन होऊ शकते. लोकप्रियतेच्या शिखरावरून आता उतरणीला लागलेले भाजप सरकार कधीही कोसळू शकते. त्यामुळे भाजप आता पुन्हा जुनीच खेळी खेळू पाहण्याचा प्रयत्न करत आहे. ती म्हणजे ‘मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, चुनाव के पास आएंगे!’

    - योगेंद्र यादव

Trending