government / सरकारी कार्यालयात झीरो ऑपरेटरचीच मर्जी, चुकांमुळे नागरिकांना माराव्या लागतात चकरा 

आंधळा कारभार : स्वत:च्या कामासाठी नेमले पगारी ऑपरेटर, एका कार्यालयात डझनभर नियुक्ती 

विठ्ठल सुतार

Aug 22,2019 10:26:00 AM IST

सोलापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडियाची घोषणी केली असली तरी ती प्रत्यक्षात आणणे किमान पुढील पाच वर्षे तरी शक्य नसल्याचे दिसते. जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयात आजही अनेक वरिष्ठ कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना संगणकाचे पुरेसे ज्ञान नसल्याने कंत्राटी ऑपरेटरची चलती आहे. काही लिपिक, अव्वल कारकून यांनी स्वत:चे काम करण्यासाठी पगारी ऑपरेटरची नियुक्ती केली आहे तर मोठ्या कामांसाठी उदाहरणार्थ निवडणूक काळात मतदारांची माहिती भरणे, ऑनलाइन सात-बारा, प्रधानमंत्री पेन्शन योजना यासह इतर कामांमध्ये ऑपरेटरचीच प्रमुख भूमिका राहत आहे.

शासनाचे कर्मचारी कंत्राटी ऑपरेटरवरच अवलंबून राहिल्याने प्रत्यक्ष कामांमध्ये अनेक त्रुटी राहिल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र याबाबत सर्वच कार्यालयांची भूमिका चिडीचूपच आहे. कारण त्यांनाही कसे का होईना? काम वेळेत होणे अधिक महत्त्वाचे वाटते. पण यामध्ये ज्यांची माहिती भरली जाते, त्यांना मात्र याचा फटका बसला आहे. एका किरकोळ चुकीमुळे नागरिकांना पुन्हा दुरुस्तीसाठी शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात.

गांभीर्य नाही
झीरो पोलिस ही संकल्पना हळूहळू जशी पोलिस खात्यात रुजली, तशीच संकल्पना आता महसूल, जिल्हा परिषद खात्यात झीरो कर्मचारी म्हणून रूजू लागली आहे. झीरो कर्मचारीऐवजी ते खासगी ऑपरेटर या माध्यमातून काम करतात. पण ऑपरेटरकडून जे काम करून घेतले जाते, त्याचे गांभीर्य हे त्या यंत्रणेला आहे ना संबंधित ऑपरेटरला. आॅपरेटरकडून काम करून घेतल्याने काम वेळेत होत असल्याचे समाधान असले तरी त्यांच्या चुकांचे परिणाम मात्र संबंधितांना अनेक वर्षे भोगावे लागत असल्याची उदाहरणे आहेत. आॅनलान सात-बारा माहिती भरणे, निवडणूक कामांची माहिती भरणे, प्रधानमंत्री शेतकरी पेन्शन योजना यासह इतर कामांसाठी सध्या खासगी ऑपरेटरच काम करीत आहेत. ऑनलाइन सात-बारा उताऱ्यांची कामे करताना अनेक नागरिकांचे नावांमध्ये चुका झाल्या, अनेकांच्या क्षेत्रात बदल झाले यास कोण जबाबदार ? या दुरूस्तीसाठी तहसीलदार, प्रांत कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागल्या. निवडणूक कामातही अशीच स्थिती आहे. नाव नोंदणी, नाव वगळणे वा दुरुस्तीसाठी जे अर्ज आले, त्याचीही माहिती संगणकात योग्य प्रकारे न भरल्याने अनेकांची मतदार चुकीची नावे आल्याचा अनुभव आहे.

सोलापूर, करमाळा व बार्शी बाजार समितीची निवडणूक नवीन कायद्यानुसार घेण्यात आली, मतदार यादी तयार करण्याचे काम ऑपरेटरच अवलंबून होते. ऑपरेटरनी मतदार यादीमध्ये जी नावे समाविष्ट केली त्यामध्ये हजारो चुका होत्या. त्या चुका पुन्हा दुरूस्त करण्यास १५ दिवसांचा कालावधी गेला. प्रधानमंत्री पेन्शन योजनेची माहिती तलाठ्यांनी संकलित केली, पण ती माहिती ऑपरेटरने भरली. यामध्ये प्रशासन शेतकऱ्यांना दोष देत असले तरी ऑपरेटरने माहिती भरताना चुकीची माहिती भरली. यामध्ये कोणाचे खाते क्रमांक, आधार क्रमांकात चूक केेली तर कोणाच्या नावात व आडनावात चूक केली. यामुळे आजही किमान २ लाख शेतकरी पेन्शन मिळण्यापासून वंचित आहेत. जिल्हा प्रशासन आम्ही किती वेळेत काम केले याचेच कौतुक करून घेत आहे.

वरिष्ठ कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना संगणकाचे पुरेसे ज्ञान नसल्याने कंत्राटी ऑपरेटरची चलती

कारकुनी काम वाटते कमीपणाचे...
शासकीय सेवेतील अनेक कर्मचाऱ्यांना गलेलठ्ठ पगार मिळतो. शिवाय अनेक वर्षे एकाच कार्यालयात, विभागात काम करीत असल्याने कारकुनी काम करणे कमीपणाचे वाटते. शिवाय संगणकाचे ज्ञानच नसल्याने काम करता येत नाही. यामुळे अनेक अव्वल कारकून, कारकून यांनी स्वत:च्या कामासाठी खासगी ऑपरेटर नेमले आहेत. कार्यालयातील सर्व कामे तेच करतात. विशेष म्हणजे याबाबत कोणीही तक्रार करत नाहीत. त्यांना दरमहा ८ ते १० हजार रुपयांचा पगारही सवत:च देतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध विभाग, जिल्हा परिषद पंचायत समिती याठिकाणी खासगी ऑपरेटरची संख्या अधिक आहे.

तलाठी, मंडलाधिकाऱ्यांचे काम ऑपरेटरवरच...
ऑनलाइन सात-बारा नोंदीचे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी तलाठी, मंडलाधिकारी यांच्याकडे दिली असली तरी तेही यासाठी अाॅपरेटरवरच अवलंबून असतात. सुरुवातीच्या काळात मदतीसाठी खासगी ऑपरेटर घेतले. हळूहळू हे ऑपरेटर कायमस्वरूपीच कामावर राहिले. एखाद्या दिवशी ऑपरेटर न आल्यास संबंधित काम दुसऱ्या दिवसावर जाते, कारण सर्व कामे आता ऑपरेटरमार्फतच केली जात आहेत. तलाठी, मंडलाधिकाऱ्यांनी काम करण्यास तयार असतील, पण ऑपरेटर नसेल तर त्यादिवशी संबंधिताचे काम होतच नाही. विशेष म्हणजे नियुक्त केलेल्या ऑपरेटरला शासन व जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून वेतन देण्याची कोणतीही तरतूद नाही, मग यांना वेतन कोण देते ? हासुद्धा संशोधनाचाच विषय आहे.

आॅपरेटर नसल्याने पत्रच केले नाही तयार
जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत असलेल्या यूएलसी विभागातील किस्सा आहे. यूएलसी विभागात अव्वल कारकूनची नियुक्ती आहे पण त्यांना जिल्हाधिकारी व इतर कार्यालयाशी संबंधित पत्रव्यवहार करण्यासाठी खासगी ऑपरेटरची मदत घ्यावी लागते. एका कामासाठी त्यांना ऑपरेटरच मिळाला नसल्याने तीन दिवस पत्रच तयार केले नसल्याचा किस्सा ऐकण्यात आला. यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनीही त्यांना याबाबत जाब विचारला नाही. अशीच स्थिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अनेक विभागांची आहे. ऑपरेटरशिवाय कामच पुढे जात नाही.

अधिकारी म्हणतात, विशेष मोहिमेसाठीच ऑपरेटर्सची नियुक्ती
शासनाकडून प्रत्येक कार्यालयात पुरेसे कर्मचारी भरती करणे अपेक्षित आहे. विशेषत: तहसील कार्यालयात अपुरे कर्मचारी असल्याने बाहेरच्या कर्मचाऱ्यांची मदत घ्यावीच लागते. विशेष मोहिमा वा काही महत्वाच्या कामावेळेसच अतिरिक्त ऑपरेटरकडून कामे करून घेतली जातात. यामध्ये संबंधित तहसील कार्यालयांकडूनच त्यांचे वेतन अदा केले जाते. जिल्हास्तरावर मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या संस्थांकडूनही ऑपरेटर नियुक्त केले जातात. तहसीलस्तरावर उपलब्ध होतील, त्याप्रमाणे ऑपरेटर्स तहसीलदारांकडून नियुक्त केले जात असल्याचे महसूलमधील काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

X
COMMENT