Home | Maharashtra | Vidarva | Amravati | ZP officials withdraw money from the district central bank for the commission

झेडपी च्या अधिकाऱ्यांनी कमिशनसाठी काढले जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमधून पैसे

प्रतिनिधी | Update - Nov 30, 2018, 12:44 PM IST

मुद्यांवरून बैठकीत काहीवेळ गोंधळ निर्माण झाला

  • ZP officials withdraw money from the district central bank for the commission

    अमरावती-जिल्हा सहकारी बँक राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत दोन ते तीन टक्के जास्त दराने व्याज देते. त्यानंतरही जिल्हा परिषद प्रशासनाने १६० कोटी रुपये जिल्हा बँकेतून काढून ते राष्ट्रीयकृत बँकेत टाकले. यापैकी २५ कोटींची मुदत ठेव तर ७५ कोटी रुपये असेच ठेवण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी कमिशनसाठी हा आटापिटा केला अाहे, असा आरोप जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्य बबलू देशमुख यांनी केला. या मुद्यांवरून बैठकीत काहीवेळ गोंधळ निर्माण झाला.


    स्थायी समितीच्या बैठकीला सुरुवातच जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हा बँकेतून पैसे का काढले? हा प्रश्न सदस्य बबलू देशमुख यांनी विचारला. यावेळी बैठकीला गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने अनुपस्थित राहत असलेले वित्त आणि लेखाधिकारी अरविंद येवले यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली. आजच्या बैठकीलाही ते गैरहजर असल्यामुळे नेमके कारण काय असे विचारण्यात आल्यानंतर ते सुटीवर आहेत, असे सभागृहाला सांगण्यात आले.


    जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांची बँक आहे. काही बँका िदवाळखोर झाल्या. परंतु, अमरावती जिल्हा सहकारी बँक ही विदर्भात पहिल्या क्रमांकावर आहे. जिल्हा परिषदेसह इतर सरकारी कार्यालयांचा ७५ ते ८० टक्के पैसा मुदत ठेव म्हणून या बँकेत अाहे. परंतु, प्रथमच जि. प. प्रशासनाने १६० कोटी रुपये काढून ते राष्ट्रीय बँकेत जमा केले. जिल्हा सहकारी बँकेचा व्याजदर जास्त असतानाही पैसे का काढण्यात आले? सभेची मंजुरी न घेताच परस्पर निर्णय का घेण्यात आला? यामुळे दोन ते तीन टक्के व्याजाच्या झालेल्या नुकसानीस जबाबदार काेण? त्याची भरपाई वित्त अधिकारी करून देणार काय? असा संतप्त सवाल बबलू देशमुख यांच्यासह इतर सदस्यांनी जि.प.प्रशासनाला विचारला.

    त्यावर वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या अध्यादेशानुसार २५ कोटी रुपयांची मुदत ठेव आणि ७५ कोटी रुपये स्टेट बँक आॅफ इंडीयामध्ये जमा केले, असे सांगितले. परंतु हे फक्त १०० कोटी झाले. जिल्हा बँकेतून १६० कोटी रुपये काढले, असा प्रश्न पुन्हा विचारला. त्यानंतर १४५ काेटी इतरत्र भरले तर १५ कोटीच फक्त जिल्हा बँकेत ठेवले, अशी माहिती देत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी केला.


    मेळघाटात अाराेग्य अधिकारी नाही : मेळघाटात धारणी येथे सहा महिन्यांपासून डाॅक्टर व प्राथमिक आरोग्य केंद्र कर्मचारी नाहीत. त्यांनी गरीब आदिवासींचे पैसे वापरले, केंद्रांमध्ये स्वच्छता नसते. पैशाचा गैरवापर होतो. त्यामुळे आरोग्य विभागाची चौकशी केली जावी, अशी मागणीही जिल्हा आरोग्य अधिकारी डाॅ. सुरेश आसोले यांच्या पुढ्यातच अध्यक्षांकडे करण्यात आली.


    वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची सदस्य बबलू देशमुख यांची मागणी
    जिल्हा परिषदेत स्थायी समितीच्या सभेस उपस्थित अधिकारी व पदाधिकारी.
    प्रेक्षक गॅलरीत बसणे वित्त विभाग कर्मचाऱ्याच्या आले अंगलट वित्त विभागाचा एक कर्मचारी विना परवानगी प्रेक्षक गॅलरीत बसून होता. तो माेबाइलवर छायाचित्र घेत आहे, असे दिसल्यानंतर अध्यक्षांनी त्याला खाली बोलावले. या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करावी, अशी सदस्यांनी मागणी केली. वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांनी या कर्मचाऱ्याला आमच्यावर नजर ठेवण्यास सांगितले काय? अशी विचारणाही अध्यक्षांद्वारे करण्यात आली. त्यावेळी त्या कर्मचाऱ्याने मी जीआर लागला तर लगेच देता यावा म्हणून प्रेक्षक गॅलरीत थांबलो होतो, असा उत्तर दिले . मात्र त्यामुळे सभागृहाचे समाधान झाले नाही.


    वित्त विभागाने स्वत:च्या लाभासाठी केले जि. प.चे नुकसान
    जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच जिल्हा बँकेतून ठेवी काढण्याचा प्रकार घडला. त्याची काहीच गरज नव्हती. ही शेतकऱ्यांची बंॅक अाहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेचे नुकसान झाले. यासाठी जे जबाबदार अाहेत, त्यांना जाब विचारला जाईल. बबलू देशमुख, सदस्य
    स्थायी समितीच्या सभेत प्रश्न मांडताना जिल्हा परिषदेचे सदस्य.


    गावंडगाव बुजरूक प्रकरणातील दोषींवर केव्हा कारवाई करता?
    गावंडगाव बुजरूक येथील अपहार प्रकरण सुमारे एक वर्ष जुने आहे. चौकशी अहवालात दोन अधिकारी दोषी आढळले. मात्र गुन्हा पूर्णत: सिद्ध होत नसल्याचे सांगून त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाला. ग्रामपंचायत कार्यालय, स्मशानभूमीत प्रेत जाळण्यासाठी जागाच नसणे, रस्ता तयार न करणे या प्रकरणात एस.डी.गव्हाळे दोषी आढळले. या कामासाठी २ कोटी ५० लाखाचा निधी मंजूर होता. परंतु, २ कोटी ५९ लाखाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. त्यामुळे शाखा अभियंता मोरही या प्रकरणी दोषी आहेत. यांच्यावर कारवाई केव्हा करता? अशी मागणी वित्त सभापती बळवंत वानखडे यांनी केली. त्याचवेळी सभागृहाची दिशाभूल केल्याबद्दल दिलीप मानकर यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देेशही देण्यात आले.

Trending