आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:निर्भय आणि निःपक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त गरजेचे

औरंगाबाद6 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, आज नैतिकदृष्ट्या ताकदवान, निःपक्ष व निर्भय मुख्य निवडणूक आयुक्तांची (सीईसी) गरज आहे. या पदावर नियुक्तीसाठी तयार करण्यात आलेल्या पॅनेलमध्ये सरन्यायाधीशांचाही समावेश झाल्यास निःपक्षपातीपणा सुनिश्चित होईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सीईसी आणि अन्य दोन आयुक्तांच्या खांद्यावर घटनेने मोठा भार टाकला आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. शेषन (निवडणूक सुधारणांच्या क्रांतीला जन्म देणारे) क्वचितच जन्माला येतात, असे खंडपीठाचे मत होते. खरे तर गेल्या १८ वर्षांत एकाही सीईसीला सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही. कारण १९९१ च्या कायद्यात आयुक्त सहा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी ६५ वर्षांचे झाल्यास त्यांचा कार्यकाळ संपेल, अशी तरतूद आहे. म्हणून सरकार अशा व्यक्तीची नियुक्ती करते, जी कार्यकाळाच्या आधी ६५ वर्षांची होते, जेणेकरून ते नवीन सीईसी नियुक्त करू शकतील. यामुळे सीईसींवर दबाव येतो. न्यायमूर्तींची वरील टिप्पणी म्हणजे देशाच्या कारभारावर प्रहार आहे. अखेर सरकारे नैतिकदृष्ट्या बळकट आणि निःपक्ष आयुक्त का निवडू शकत नाहीत? अशा लोकांची कमतरता असेल तर यूपीएससी आणि इतर संस्थांची काय अवस्था असेल? सर्वत्र सरन्यायाधीश नियुक्ती पॅनेलवर असतील का?

बातम्या आणखी आहेत...