आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • A Few Court Decisions Should Not Disrupt The Fabric Of Social Order | Article By Virag Gupta

विश्लेषण:काही न्यायालयीन निर्णयांमुळे समाजव्यवस्थेची घडी विस्कटू नये

औरंगाबाद11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

श्रद्धाच्या मृतदेहाचे सर्व तुकडे दिल्लीत सापडले तरी तिचा लिव्ह-इन पार्टनर आफताबला फाशी होणार का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निर्णयांवर नजर टाकली तर याचे उत्तर कदाचित नाही असेच येईल. निर्भया घटनेबद्दल देशभरात संताप व्यक्त झाल्यानंतर कायद्यात बदल करून दोषींना फाशीही देण्यात आली. मात्र, चावला गँगरेप प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत तिन्ही दोषींची सुटका केली. पोलिस तपासात गुन्ह्याचे सर्व दुवे आणि पुरावे समाविष्ट न केल्याने आरोपींना संशयाचा फायदा देण्यात यावा, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय उदाहरण मानला तर क्वचितच एखाद्या गुन्हेगाराला शिक्षा होईल. ६०० कोटींची संपत्ती मिळवण्यासाठी श्रद्धानंदने पत्नीची हत्या केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. सुप्रीम कोर्टाने माजी पंतप्रधानांसह १६ हत्यांप्रकरणी दोषी ठरलेल्या गुन्हेगारांची सुटका करण्याचा निकाल दिला आहे. आपण एकच खून केला असून तुरुंगातील वर्तणूकही चांगली होती, असा मजेशीर युक्तिवाद श्रद्धानंदने केला. त्यामुळे आता त्यालाही सोडण्यात यावे. राजीव हत्याकांडात जखमी झालेल्या महिला पोलिस अधिकाऱ्याने प्रश्न विचारला आहे की, गुन्हेगारांना सोडणे हे पीडितेच्या कुटुंबीयांवर अन्यायकारक आहे. गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी सुटल्याने समाजव्यवस्थेच्या घडीसह पोलिसांचे मनोधैर्य खचत आहे. याबाबत नेत्यांनी याच्या अनेक मुद्द्यांवर न्यायाधीशांशी विचारमंथन करणे आवश्यक आहे - १. न्यायाधीशांना सरंजामी मानसिकतेतून मुक्त करण्याबरोबरच नवे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी न्यायव्यवस्थेला दडपशाहीचे माध्यम न बनवण्याची भाषा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांनुसार जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्यांना संपूर्ण आयुष्य तुरुंगात घालवावे लागणार आहे. पण १९९९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी माजी पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटात सहभागी असलेल्या गुन्हेगारांच्या फाशीच्या शिक्षेची पुष्टी केली. आता कलम १४२ च्या विशेष अधिकारांचा वापर करून गुन्हेगारांची सुटका केल्यामुळे घटनात्मक व्यवस्था कमकुवत झाली आहे. २. राजीव गांधींची हत्या सुनियोजित कटाचा परिणाम होती. राजकारण्यांच्या मदतीने कायद्याच्या अरुंद पायऱ्या वापरून गुन्हेगारांनी ३० वर्षांनंतर निर्दोष मुक्तता मिळवून न्यायालयीन व्यवस्थेची खिल्ली उडवली आहे. या खेळात न्यायालयांबरोबरच राजकारण्यांचाही पाठिंबा महत्त्वाचा आहे. काँग्रेसने आरोपींच्या सुटकेला औपचारिकपणे विरोध केला, परंतु दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये काँग्रेस नेते मतांसाठी द्रमुकशी भांडत आहेत. गुन्हेगारी-राजकारण या घट्ट नातेसंबंधाला स्पष्ट स्वर देत अकाली नेत्यांनी तुरुंगात बंदिस्त दहशतवाद्यांच्या सुटकेची चर्चा सुरू केली आहे. ३. निर्भया प्रकरणातील दया याचिकेतील तरतुदींचा गैरवापर झाल्यानंतर संपूर्ण देशात संतापाचे वातावरण होते. मात्र, राजकीय प्रकरणांतून निर्दोष सुटण्याच्या विरोधात इंडिया गेटवर कँडल मार्च निघाला नाही. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंधांबरोबरच राज्यपालांच्या माफीच्या अधिकाराच्या वापराचा मोठा मुद्दाही या निर्णयांमधून पुढे आला आहे. बिल्किस बानो प्रकरणात दोषींची सुटका चुकीची आहे, तरीही गुजरात सरकारने केंद्र सरकारची संमती घेतली. तर माजी पंतप्रधान हत्या प्रकरण हे तामिळनाडू राज्याचे मानून राज्यांमध्ये राजकीय स्वार्थासाठी राष्ट्रीय हितांना बगल देण्याचा कल वाढू शकतो. ४. राजीव हत्याकांडातील दोषींच्या दया अर्जावर वेळेत निर्णय न घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलून चुकीची परंपरा प्रस्थापित केली. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बियांतसिंगांची १९९५ मध्ये हत्या झाली होती. त्यांच्या मारेकऱ्याला अजूनही फाशी झालेली नाही. काही महिन्यांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने त्याच्या माफी याचिकेला होणारा विलंब आधार मानून सरकारकडून उत्तर मागवले होते. राजीव गांधींसारखे निर्णय अपवादाऐवजी उदाहरणे ठरली तर घटनात्मक व्यवस्था अडचणीत येऊ शकते, याला इतिहास साक्ष आहे. ५. किरकोळ गुन्ह्यांसाठी कडक कायदा करून छोट्या गुन्हेगारांना बुलडोझरच्या साहाय्याने धमकावण्याचे जबरदस्त राजकारण सुरू आहे. दुसरीकडे निर्घृण गुन्ह्यांत शिक्षा झालेल्यांची सुटका हे सरकार आणि कायद्याचा दुटप्पीपणा दर्शवते. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

विराग गुप्ता लेखक आणि वकील virag@vasglobal.co.in

बातम्या आणखी आहेत...