दृष्टिकोन:नेत्यांच्या सामूहिक पक्षांतराचा पंचतारांकित राजकीय खेळ

पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींमुळे राज्यपाल, सभापती/उपसभापती, निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय या राज्यघटनेतील चार संस्थांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. १९९४ मध्ये बोम्मई खटल्यात नऊ न्यायाधीशांच्या निकालानंतर राज्यपालांची भूमिका कमी-अधिक प्रमाणात राज्यघटनेशी जोडली गेली. सभापती व उपसभापतींबाबत राज्यघटनेतील तरतुदीसह सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय तपशीलवार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानुसार, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निःपक्ष निर्णय घेण्यासाठी माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष न्यायाधिकरणाचा कायदा व्हावा. पक्षांतरित नेत्यांच्या याचिकांवर अंतरिम आदेश दिल्यानंतर त्यांची कामे होतात व मुख्य मुद्द्यांवरची अंतिम चर्चा वर्षानुवर्षे पुढे ढकलली जाते. त्यामुळे राजकीय पक्ष व विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरक, विघटन आणि विलीनीकरणासारख्या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी जलद आणि ठोस निर्णय द्यावा.

शिंदे गटाला मान्यता दिल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याच्या बहाण्याने भारतातील पक्षांची स्थिती पाहण्याची गरज आहे. मान्यता नसलेल्या नोंदणीकृत पक्षांची संख्या २००१ मधील ६९४ वरून २० वर्षांत ३००% वाढून २७९६ झाली आहे. कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे वाढणारे पक्ष हवाला, मनी लाँड्रिंग, निवडणुकीतील घोटाळे व गुन्हेगारी कारवायांत गुंतून लोकशाहीला पोकळ करत आहेत. निवडणूक आयोगाने गेल्या काही महिन्यांत जवळपास २०० बेनामी पक्षांची मान्यता रद्द केली आहे. तीन पक्षांविरुद्ध गंभीर आर्थिक घोटाळ्यांचे पुरावे सापडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी वित्त मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे.

आघाडीच्या नेत्यांनी अंडरवर्ल्डशी संगनमत करून बंडखोर गटाच्या आमदाराचा ५० कोटींना लिलाव केल्याचा आरोप प्रसारमाध्यमांमध्ये आहे. क्षुल्लक गोष्टींवरून भावना दुखावल्या गेल्या की एफआयआर आणि तुरुंगवास घडतो. परंतु, पक्षांशी संबंधित संघटित गुन्हेगारांवर एफआयआर किंवा फौजदारी खटला चालवणे लोकशाहीसाठी चांगले नाही. राज्यघटना व कायद्यानुसार राजकीय पक्षांची नोंदणी आणि चिन्ह वाटप करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. पण, पक्षांवर कारवाईचा मुद्दा येतो तेव्हा आयोग सरकारकडे नवीन कायदे करण्याची मागणी करतो. पक्षांची नोंदणी करण्याचा अधिकार आयोगाला आहे, तर कारवाईच्या नावाखाली होणारी लाचारी आणि विरोधाभास कसा दुरुस्त होणार?

सत्ता काबीज करण्यासाठी दोन्ही बाजूंचे नेते पक्ष संघटना आणि विधिमंडळ पक्षात बहुमतासाठी जोरदार दावे करत आहेत, पण संघटित गुन्हेगारीचा सरकारचा वारसा कोणाला मिळणार, हा मोठा प्रश्न आहे. जुन्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने घोडेबाजार आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पक्षांतरविरोधी कायद्याचे कठोर पालन करण्याचे आवाहन केले होते. परंतु, विचारसरणीच्या नावाखाली सुरू असलेला घोडेबाजाराचा गुन्हेगारी खेळ बंद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला कठोर आदेश द्यावे लागतील, हे मान्यवरांच्या सामूहिक पक्षांतराच्या पंचतारांकित खेळावरून स्पष्ट झाले आहे. सत्ता आणि गुन्हेगारी यांचे साटेलोटे थांबवण्यासाठी ठोस कृती करूनच लोकशाहीशी आपले नाते घट्ट होईल.

गुन्ह्यांचा वारसा सत्ता काबीज करण्यासाठी दोन्ही बाजूंचे नेते पक्ष संघटना आणि विधिमंडळ पक्षात बहुमतासाठी जोरदार दावे करत आहेत, पण संघटित गुन्हेगारीचा सरकारचा वारसा कोणाला मिळणार, हा मोठा प्रश्न आहे.

घोडेबाजाराचा खेळ रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला कठोर आदेश द्यावे लागतील. राज्यातील सत्तावादात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वी कर्नाटकातील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रामण्णा यांचा तीन वर्षांपूर्वीचा निर्णय नव्याने वाचण्याची गरज आहे. समाजशास्त्राचे प्राध्यापक आंद्रे बेते यांच्या भाष्यानुसार संसदीय लोकशाहीच्या यशासाठी सरकार व विरोधी पक्ष दोघांनीही घटनात्मक नैतिकतेचे पालन करावे. राज्यातील मजेशीर बाब म्हणजे बंडखोर मंत्र्यांना ना सरकारमधून बडतर्फ केले जात आहे ना ते स्वतः राजीनामा देत आहेत. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

विराग गुप्ता लेखक आणि वकील viraggupta@hotmail.com