अर्धे आकाश:सबलीकरणासाठी हवेत बहुआयामी प्रयत्न

महिला सबलीकरण चळवळीचे स्वरूप लिंगभेदावर आधारित शोषण प्रक्रिया नष्ट करण्यासोबतच स्त्री-पुरुष समानतेची व्यवस्था निर्माण करून विकासाची समान संधी, त्याचबरोबर समान प्रतिष्ठा, दर्जा, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग असावा, अशी आहे. परंतु आजदेखील स्त्री आर्थिकदृष्ट्या उदासीन, शिक्षणात दुर्लक्षित, कुटुंबात दुय्यम, समाजात उपभोगाची वस्तू आहे. आज आपला देश २१ व्या शतकाच्या भौतिक आणि वैज्ञानिक प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचला असला, तरी पाहिजे त्या प्रमाणात स्त्री-पुरुष समानतेचा प्रश्न अद्यापही सोडवता आलेला नाही. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने स्त्री-पुरुष यांच्यात अनैसर्गिक ध्रुवीकरण घडवून आणले असून, त्याला छेद देऊन स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच कर्तृत्व दाखवण्याची संधी प्राप्त करून देण्याचा आग्रह करणारी ही एक उदयोन्मुख चळवळ आहे. महिला सबलीकरण चळवळ : या विषयाची सुरुवात ताराबाई शिंदे यांच्याद्वारे लिखित ‘स्त्री-पुरुष समानता’ या पहिल्या भारतीय स्त्रीवादी लेखनातून झाली. ब्रिटिशकालीन भारतात महिला अधिकारसंपन्नतेचा प्रारंभ समाजसुधारक पंडिता रमाबाई यांच्याद्वारे झाला. भारतात १९७५ पासून, ६ व्या पंचवार्षिक योजनेपासून या विषयाकडे गांभीर्याने पाहू जाऊ लागले आणि त्या दिशेने सरकारद्वारे सर्व स्तरांवरून समतोल साधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्या आधीपर्यंत प्रथम पंचवार्षिक योजनेंतर्गत महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कल्याणकारी होता. स्त्रिया या पुरुषांप्रमाणेच विकास प्रक्रियेच्या भागीदार आहेत असे न मानता, शासन यंत्रणेच्या औदार्याच्या कृपाप्राप्त घटक आहेत, असे मानले जात होते. हळूहळू त्याची जागा विकसनशील दृष्टिकोनाने घेतली. विकासात महिला, महिला आणि विकास, लिंगाधारित विकास आणि सर्वांगीण विकासावर आधारित नवीन युगाच्या महिलांसाठी विकासाचे पर्याय याप्रमाणे त्यांच्या सबलीकरणाचा विचार प्रवाहित झाला. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये बदलाची प्रक्रिया गतिमान झाली आणि त्या दृष्टीने शासकीय स्तरांवरून महिलाप्रणीत ध्येयधोरणे, कार्यक्रमांची आखणी आणि अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने सुरू झाली. नवव्या पंचवार्षिक योजनेपासून (१९९७-२००२) महिला सक्षमीकरण या उद्देशपूर्तीसाठी विशेष उपलब्धी म्हणून पुढाकार घेण्यात आला. प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एका स्त्रीचा सहभाग असतो, हे इतिहासापासून वर्तमानापर्यंत आपण अनुभवत आहोत. त्यामुळे मातृशक्तीला अधिक सशक्त समाजनिर्मितीसाठी अधिकाधिक सुदृढ व सक्षम बनवणे, ही समाजाची जबाबदारी आहे. परंतु, स्त्री नावाच्या या वटवृक्षाला समस्यांचे अनेक कंगोरे आहेत. तिचे आयुष्य सुखी-समृद्ध होण्यासाठी बहुआयामी आणि प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. केवळ कायदेशीर तरतुदीने हे होणे शक्य नाही. त्याला बदलण्याच्या मानसिकतेची अमूल्य झळाळीही आवश्यक आहे. स्त्रीजीवनातील अनेक प्रश्न आर्थिक, सामाजिक, राजकीय या सदराखाली मोडतात, त्यात पुढील मुद्दे प्रामुख्याने महत्त्वाचे ठरतात. (१) सुदृढ स्वास्थ्य आणि लंैगिक आरोग्य (२) नैसर्गिक साधनसंपत्तीची राखणावळ (३) आर्थिक सक्षमता (४) शैक्षणिक सक्षमता (५) राजकीय सक्षमता (६) मानसिक सक्षमता सक्षमीकरणाची ही अत्यंत जटिल आणि किचकट प्रक्रिया स्त्री-पुरुष समानतेच्या पातळीवर अवलंबून असते. अग्रक्रमाने मांडलेल्या गरजांमध्ये प्रथम पायरीवर मूलभूत स्वरूपाच्या कल्याणकारी (रोटी, कपडा, मकान), संसाधांनापर्यंत पोहोच, स्वत्त्वाची जाणीव आणि विवेकवाद, महत्त्वाच्या घटना-घडामोडींमध्ये सहभाग, नियंत्रण या चढत्या क्रमाने अदृश्य रूपे प्रस्थापित असतात. मासलोज थेअरी ऑफ हैरारकी ऑफ नीड्सनुसार जोपर्यंत प्राथमिक गरजा पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत पुढच्या पायरीपर्यंत आपण पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे जेवढ्या जलद गतीने स्त्री-पुरुष समानता वाढेल तेवढ्या जलद गतीने सबलीकरण प्रक्रिया गतिमान होईल. महिला सबलीकरणाची मानके : स्त्रीला स्वतःच्या अस्तित्वाबद्दलची जाणीव, निर्णय घेण्याचा आणि पर्याय निवडण्याचा अधिकार, संधी आणि संसाधनांपर्यंत पोहोचण्याचा अधिकार, घर आणि घराबाहेर स्वत:चे आयुष्य स्वत:च्या इच्छेनुसार जगण्याचा करण्याचा अधिकार या मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर आज व्यावसायिक, नोकरदार महिलाही स्वत:ला सक्षम मानत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने महिला सबलीकरण हा केवळ व्याख्यानाचा विषय आहे. तसे न होता त्यांना आपल्या वास्तविक क्षमतांची जाणीव करून वैयक्तिक स्वातंत्र्य, निर्णय घेण्याचा सर्वसंमत अधिकार मिळणे ही भारतासारख्या शक्तिशाली देशाची गरज आहेे. हे वास्तव स्वीकारूनच आपली महिलाविषयक धोरणे आखावी लागतील. { संपर्क : ९८२२२३१०७६