आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • A Repair Facility Is Essential To Prevent E waste From Piling Up | Article By Arwindkumar Mishra

तंत्रज्ञान:ई-कचऱ्याचा ढीग टाळण्यासाठी आवश्यक आहे दुरुस्तीची सुविधा

औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सध्या देशात वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेची बरीच चर्चा आहे, यासंदर्भात दुरुस्तीच्या अधिकारावर तर्क-वितर्क सुरू आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स, मोबाइल अ‍ॅक्सेसरीज जीवनरेषेप्रमाणे झाले आहेत. सेलफोनपासून रेफ्रिजरेटरपर्यंत आणि कारमधील छोट्या तांत्रिक अडचणीही अनेक वेळा आर्थिक व मानसिक तणावाचे कारण ठरतात. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे यंत्राशी संबंधित अनाकलनीय दुरुस्तीचा खर्च आणि वेळ घेणारी कंटाळवाणी प्रक्रिया. घरातील किती तरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे ई-कचऱ्यात रूपांतरित होत आहेत, कारण त्याच्या दुरुस्ती खर्चापेक्षा नवीन उत्पादन घेणे अधिक सोयीस्कर आहे. औद्योगिक क्रांतीने युरोपमध्ये जीवनाच्या सुलभतेचा मार्ग अनुसरणारा सेवा वर्ग तयार केला, तो आपल्या उपभोगवादी प्रवृत्तीमुळे अत्यंत कुप्रसिद्ध झाला, हे खरे आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये ग्राहक हक्क आणि पर्यावरणीय उपायांमध्ये विचित्र गडबडही झाली आहे. अमेरिका-युरोपच्या क्वचितच एखाद्या देशाने गेल्या दशकात दुरुस्तीच्या अधिकाराच्या सार्वजनिक चर्चेचा भाग घेतलेला नाही. अमेरिका, ब्रिटन, युरोपियन युनियन ते ऑस्ट्रेलियामध्ये दुरुस्तीच्या अधिकाराने ग्राहकांच्या हक्कांना नवा आकार दिला आहे. ब्रिटनने सर्व प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे कायद्याने दुरुस्तीच्या अधिकारात समाविष्ट केली आहेत. येथे कंपन्यांना ग्राहकांना सुटे भाग देणे बंधनकारक आहे. ग्राहक कोणत्याही स्थानिक दुकानात इच्छेनुसार दुरुस्ती करून घेऊ शकतात. युरोपियन युनियनमध्ये दुरुस्तीच्या अधिकारामुळे प्रत्येक ब्रँड उत्पादनाशी संबंधित सुटे भाग १० वर्षांसाठी व्यावसायिक दुरुस्ती करणाऱ्याला पुरवण्यास बांधील आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये दुरुस्ती कॅफे उघडण्यात आले आहेत.

स्थानिक मंडळांच्या एका सर्वेक्षणानुसार, सरासरी प्रत्येक दुसऱ्या घरात दुरुस्ती खर्च अधिक असल्याचे एखादे तरी पाच वर्षांपूर्वीचे उपकरण कचरा बनत आहे. सर्वेक्षणात ४३ टक्के लोकांकडे पाच वर्षांपूर्वीचे दुरुस्ती न केलेले डेस्कटॉप, लॅपटॉप, स्मार्टफोन, प्रिंटर, टॅब्लेट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, पंखे, मिक्सर इ. आढळले. ऑटोमोबाइल उद्योगाची अवस्था तर आणखी वाईट आहे. वाहन आणि मूळ स्पेअर पार्ट सर्व्हिसिंगच्या नावाखाली ग्राहकाला फेऱ्या माराव्या लागतात.

देशात दुरुस्तीचा अधिकार अस्तित्वात आला तर कंपन्यांना उत्पादनाशी संबंधित सर्व नियमावली, दुरुस्ती मॉड्यूल आणि सॉफ्टवेअर अद्यतने ग्राहकांना द्यावी लागतील. यामुळे दुरुस्ती उद्योगाची संपूर्ण परिसंस्था बदलेल. आपल्या स्थानिक दुरुस्ती मेकॅनिककडे मूळ सुट्या भागांची उपलब्धता वाढेल. यामुळे त्याला दर्जेदार सेवा देणे शक्य होईल. भारतासाठी या कायद्याचे महत्त्व जगातील इतर देशांपेक्षा अधिक आहे. देशात क्वचितच असा कोणताही रस्ता असेल जिथे दुरुस्तीचे दुकान नसेल. याद्वारे आपण असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना नवी ओळख देऊ शकतो. यामुळे ग्राहकांसह स्थानिक व्यवसायांना बळ मिळेल.

हे पाऊल कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यास मदत करेल. ई-डिव्हाइस रिपेअरिंग सोयीस्कर आणि किफायतशीर आहे, त्याचा थेट परिणाम ई-कचरा कमी होण्याच्या रूपात होईल. मूळ सुट्या भागांची कमतरता दूर करून इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचा पुनर्वापर आणि दुरुस्ती निश्चितपणे वाढेल. ई-कचरा हे आज जगासमोरील एक मोठे पर्यावरणीय संकट आहे, त्यामुळे दुरुस्तीचा अधिकार हाच त्यावरील उपाय आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

अरविंदकुमार मिश्रा पत्रकार व लेखक arvindmbj@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...