आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मीडिया-मेनिया:व्हॉट्सअपचा ‘सिग्नल’ तोडून उपयोग नाही...

अभिषेक भोसले7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

माहितीच्या वापराचा मुद्दा हा आपण गांभिर्याने घेतला पाहिजे. व्हॉट्सअपपुरती ती चर्चा मर्यादित नाही. पण फेसबुकची भारतातील ग्राहक संख्या लक्षात घेता भारतासाठी तरी हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. सध्याच्या व्हॉट्सएपच्या धोरणाबद्दल तर एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे, तुम्ही फेसबुक, इन्स्टाग्राम वापरत आहात आणि फक्त व्हॉट्सअपचा वापर बंद करून सिग्नल किंवा टेलिग्रामचा वापर करण्याचा प्रयत्न करणार असाल तर तुमचे हे कष्ट निष्फळ असणार आहेत. ते तुमच्या माहितीला सुरक्षित ठेवणार नाहीत.

9/11 च्या अमेरिकेत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकी तपास यंत्रणांनी वर्ल्ड टॉवरवर धडकविण्यात आलेल्या विमानांचे अपहरण केलेल्या दहशतवाद्यांचा शोध घ्यायला सुरूवात केली. हल्ल्याच्या काही दिवसांनंतर १४ सप्टेंबर रोजी तपासयंत्रणांनी अपहरणकर्त्या दहशतवाद्यांची नावे जाहीर केली. त्यांच्याबद्दल अधिक माहिती मिळविण्याच्या उद्देशाने नावे जाहीर करण्यात आली आणि कोणाला त्या दहशतवाद्यांबद्दल माहिती असल्यास संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले. अमेरिकी तपास यंत्रणांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ACXIOM ही कधीच चर्चेत नसलेली कंपनी समोर आली. ह्या कंपनीने दहशतवाद्यांची सर्व माहिती तपास यंत्रणांना सोपविली. 9/11 च्या दहशतवाद्यांची जगातील कोणत्याही गुप्तचर संस्था किंवा तपास यंत्रणांपेक्षा कित्येक पटीने जास्त माहिती या सदर कंपनीकडे होती.

काही वर्षानंतर कंपनीतील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या मुलाखतीतून समोर आलेली माहिती ही धक्कादायक होती. सदर कंपनीकडे अमेरिकेतील ९५ टक्के कुटूंबे आणि जगातील कोट्यावधी नागरिकांची माहिती असल्याचे समोर आले. ही कसली माहिती असावी? तर तुमच्या कुटूंबात कोण सदस्य आहेत? तुमचा पत्ता किंवा पूर्वीचे सर्व पत्ते, तुम्ही क्रेडिट कार्ड किती वेळा वापरता? तुमच्या घरात कुत्रा आहे की मांजर आहे? तुमच्या उजव्या हाताचा वापर करता की डाव्या हाताचा वापर करता? तुम्ही सध्या कोणते वैद्यकीय उपचार घेता? त्यासाठी कोणती औषधे चालू आहेत? ही यादी दीड हजार मुद्यांपर्यंत जाऊ शकते. एली पारिसर यांनी त्यांच्या ‘द फिल्टर बबल’ या पुस्तकात याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.

एखादी कंपनी ही माहिती का जमा करते? ACXIOM कंपनीचा विचार केला तर सांगता येईल की, जमा केलेली माहिती ही कंपनी अनेक क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना आणि महत्त्वाच्या मल्टीनॅशनल कंपन्यांना विकते. ह्या माहितीचा वापर करून ही माहिती विकत घेणाऱ्या कंपन्या तुम्हांला त्यांच्या प्रोडक्ट्सकडे आकर्षित करण्याचा, तुमचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे काय ACXIOM कंपनी ही त्यांचे उत्पादन म्हणून एखादी खायची वस्तू, कपडे, तंत्रज्ञान असे काही तयार करत नाही तर ह्या कंपनीसाठी तुमची माहिती हेच उत्पादन आहे. मग अशा माहितीचे उत्पादन करणाऱ्या अनेक कंपन्या आता तयार झाल्या आहेत. त्यात फेसबुकसारखी सोशल मिडिया कंपनी आघाडीवर आहे. फेसबुकची मालकी असणाऱ्या व्हॉट्सअप मेसेंजर मोबाईल एप्लिकेशनने बदललेल्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे तुमची माहिती, तुमच्या माहितीची सुरक्षितता आणि तुमच्या प्रायव्हसीबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

व्हॉट्सअपच्या नवीन प्रायव्हसीनुसार, फेसबुक उत्पादनांच्या जाहिराती तुमच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी तुमची माहिती जमा केली जाईल असे व्हॉट्सअपकडून सांगण्यात आले आहे. त्यात तुमच्या लोकेशनचाही समावेश असेल. तुम्ही लोकेशन संदर्भातील फिचर वापरत नसाल तर तुमचा आयपी अड्रेस आणि मोबाईल नंबर यांच्याशी जोडून घेऊन तुमची माहिती जमा केली जाईल. तसेच तुम्ही इतर थर्ड पार्टी सर्व्हिसेसचा वापर करत असाल तर त्यांच्याकडूनही तुमची माहिती जमा केली जाईल, असे या नवीन प्रायव्हसी धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. ह्या पॉलिसीची विचार करताना व्हॉट्सअपची मालकी असणाऱ्या फेसबुकचा आपण विचार करणे गरजेचे आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअप आणि इन्स्टाग्राम हे तीन महत्त्वाची समाजमाध्यमे फेसबुकच्या मालकीची आहेत. ह्या तिन्हींचा एकत्रित विचार केला तर भारतात फेसबुकचे ८५ कोटी ग्राहक आहेत. माहितीसाठी भारत हा जागतिक मार्केटमध्ये किती महत्त्वाचा देश आहे, हे यावरून सहज कळून येईल.

व्हॉट्सअपने आणलेल्या प्रायव्हसी पॉलिसीनंतर अनेकांनी नागरिकांची प्रायव्हसी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयात याबद्दल याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. व्हॉट्सअपला पर्याय म्हणून सिग्नल आणि टेलिग्रामसारख्या मोबाईल एप्लिकेशनचीही चर्चा सुरू झाली आहे. ह्या सर्व घडामोडींची दखल घेत व्हॉट्सअपने पेज भरून लोकांना त्यांच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीबद्दल विश्वास निर्माण होतील अशा जाहिरातीही प्रकाशित केल्या आहेत. पण व्हॉट्सअपची मालकी असलेल्या फेसबुकचा पूर्वेतिहास पाहता वापरकर्त्यांनी वाटणारी चिंता आणि उपस्थित केले जात असलेला प्रश्न हे रास्त आहेत.

एक गोष्ट सुरूवातीलाच लक्षात ठेवलीच पाहिजे ती म्हणजे, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर जर तुम्हांला काही मोफत मिळत असेल तर तुम्ही तुमची माहिती त्या कंपन्याना पुरवून त्याची नकळत किंमत चुकवत असता. ह्या सगळ्या मोफत वापरामागे तुमच्या माहिती आणि प्रायव्हसीचा मोठा व्यापार चालू आहे हे विसरून चालणार नाही. कारण डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये माहिती हेच सर्वात मोठे भांडवल आहे. तुमची वैयक्तिक माहिती जमा करून तुमच्या आवडीनिवडींचा वापर करून तुमच्यासमोर जाहिराती पुरविल्या जातात. त्यातून तुमचे राजकीय, सामाजिक मत तयार केले जाते. डिजिटल माध्यमांचे किंवा प्रोडक्ट्सचे ग्राहक म्हणून वावरत असताना, हे असे होते का अशा भाबडेपणात राहण्यात अर्थ नाही. हे असे होते म्हणूनच किमान चीनविरोधी धोरणाचा भाग म्हणून का होईना भारत सरकारने नागरिकांच्या माहितीची सुरक्षितता आणि प्रायव्हसीचे कारण देत चीनी मोबाईल एप्लिकेशनवर बंदी घातली आहे. मग फक्त चीनी एप्लिकेशनच हे करत नाहीत याचीही आपण वापरकर्ते म्हणून लक्षात घेतले पाहिजे.

सोपे उदाहरण घेऊ... तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरून गुगलवर काही सर्च करता किंवा एखाद्या खरेदी संकेतस्थळावर जाऊन काही शोधता, त्यानंतर काही वेळातच तुम्हांला त्याबद्दलच्या जाहिराती तुमच्या फेसबुक टाईमलाईनवर आणि मेलमध्ये दिसायला लागतात. हे असे का होते? तर डिजिटल माध्यमांतील तुमच्या प्रत्येक कृतीतून माहिती जमा केली जाते. ती विकली जाते. माहितीचा वापर होणार आहे या उद्देशातूनच ती जमा केली जाते. मग फेसबुक किंवा व्हॉट्सअप वा इन्स्टाग्राम यांचा सतत वापर करत असताना तुमच्या माहितीचे काय होत असेल. तुम्ही कुठे तरी जाता आणि फेसबुकवप चेक इन स्टेट्स टाकता. तुम्ही गेलेल्या ठिकाणाचे काही वेळातच गुगल तुम्ही रिव्हूह मागते. स्टार द्यायची विनंती करते. म्हणजे तुमची प्रत्येक गोष्ट डिजिटली साठवली जाते. हेच मुळात तुमच्या प्रायव्हसीसाठी आणि माहिती सुरक्षेला घातक आहे. पण आता डिजिटल जग हे वास्तवी जगाचा अविभाज्य भाग झालेले असताना यातून स्वत:ला तोडून घेणे शक्य नसल्यामुळे बदलेल्या तंत्रज्ञानावर मर्यादा निर्माण केली जाईल असे कायदे तयार केले जाणे गरजेचं आहे. भारत यामध्ये अजून मागेच आहे. व्हॉट्सअपच्या बदलेल्या प्रायव्हसी पॉलिसीचा युरोपीयन युनियनमध्ये काहीच बदल होणार नाही किंवा परिणाम होणार नाही. कारण डिजिटल जगात माहितीच्या वापराबाबत त्यांनी काही नियम आणि कायदे तयार केले आहेत. याचा अर्थ काय? तर व्हॉट्सअपची प्रायव्हसी पॉलिसी ही युरोपीयन युनियनसाठी आणि भारतासाठी वेगळी असणार आहे. युरोपियन युनियनच्या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशनमुळे त्यांच्या नागरिकांना व्हॉट्सएपच्या बदलेलल्या प्रायव्हसी पॉलिसीपासून सुरक्षा मिळणार आहे.

एका बाजूला डिजिटल इंडियाचा नारा बुलंद केला जात असताना भारतात मात्र नागरिकांच्या माहितीच्या सुरक्षेबद्दल कोणतेच धोरण नाही आणि कायदा नाही. डेटा प्रोटेक्शन बील २०१९ अजून रखडलेलेच आहे. त्याचे जोपर्यंत कायद्यात रूपांतर होत नाही तोपर्यंत नागरिकांच्या माहितीची सुरक्षा ही अंधातरीच राहणार आहे. मग वापरकर्त्यांनी व्हॉट्सअपला पर्याय म्हणून तुम्ही से हॅलो टू प्रायव्हसी म्हणणाऱ्या सिग्नलचा वापर केला काय किंवा टेलिग्रामचा वापर केला काय त्यामुळे मुळ माहितीच्या सुरक्षेचा आणि प्रायव्हसीचा प्रश्न सुटणार नाही. कायद्या केल्याने तुमची माहिती सुरक्षित राहिलंच असं नाही पण माहितीच्या वापरावर नियंत्रण आणता येईल हे लक्षात घेतले पाहिजे. आता जमा केली जात असलेल्या माहितीच्या वापरावर कोणतेच नियंत्रण नाही. म्हणून फक्त व्हॉट्सअप नाही तर सरकारही तुमच्या माहितीचा वापर कसाही करू शकते. दिल्लीच्या सीमेवर पंजाबमधील शेतकरी आंदोलन करत असताना आयआरसीटीसी (IRCTC) या रेल्वे तिकिट बुकींग संकेतस्थळाकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शिख यांच्यासोबत असणारे चांगले संबंध सांगण्यासाठी दोन कोटी उत्तर भारतीय नागरिकांना ईमेल पाठविण्यात आले. म्हणजे भारतीय रेल्वेच्या प्रवाशांनी त्यांना अशा प्रकारचे ईमेल मिळावेत म्हणून त्यांची माहिती संकेतस्थळाकडे जमा केली नव्हती तर रेल्वेच्या सुविधांची माहिती मिळावी म्हणून माहिती जमा केली होती.

त्यामुळे माहितीच्या वापराचा मुद्दा हा आपण गांभिर्याने घेतला पाहिजे. व्हॉट्सअपपुरती ती चर्चा मर्यादित नाही. पण फेसबुकची भारतातील ग्राहक संख्या लक्षात घेता भारतासाठी तरी हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. सध्याच्या व्हॉट्सएपच्या धोरणाबद्दल तर एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे, तुम्ही फेसबुक, इन्स्टाग्राम वापरत आहात आणि फक्त व्हॉट्सअपचा वापर बंद करून सिग्नल किंवा टेलिग्रामचा वापर करण्याचा प्रयत्न करणार असाल तर तुमचे हे कष्ट निष्फळ असणार आहेत. ते तुमच्या माहितीला सुरक्षित ठेवणार नाहीत.

bhosaleabhi90@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...