मधुरिमा विशेष:गर्भपाताचा निर्णय फक्त आणि फक्त ‘तिचा’च!

गर्भपात करायचा की गर्भधारणा कायम ठेवायची हे ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार स्त्रीचा आहे आणि त्याबद्दलचा सर्वस्वी निर्णय त्या स्त्रीचाच आहे, असे ठाम मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच व्यक्त केले. एका विवाहित महिलेला ३२ व्या आठवड्यांंत गर्भपात करण्याची परवानगी देताना न्यायालयाने या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. गर्भात गंभीर विकृती दिसून आल्यानंतर ३२ आठवड्यांच्या गर्भवती स्त्रीला गर्भधारणा, गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात गर्भपात करायचा की, नाही हा अधिकार त्या महिलेचा आहे. तसेच वैद्यकीय मंडळाने ‘गर्भात गंभीर विकृती असली, तर गर्भपात करू नये, कारण तो निर्णय शेवटचा टप्पा ठरेल आणि वैद्यकीय दृष्टिकोनातून धोकादायक ठरेल. मात्र, हे ज्या स्त्रीला गर्भधारणा झाली आहे, तिचे निवड स्वातंत्र्य आणि तिचे जीवन महत्त्वाचे आहे’, या निर्णयावर न्यायालय ठाम राहिल्याचे दिसते. सोनोग्राफीमध्ये गर्भात गंभीर विकृती असून जन्मणारे बाळ मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग ठरेल, असे निदर्शनास आल्यानंतर स्त्रीने उच्च न्यायालयाकडे गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली. आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, गर्भातील गंभीर विकृती लक्षात घेता गर्भधारणेचा कालावधी महत्त्वाचा नाही. याचिकाकर्त्याने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे, हा निर्णय सोपा नाही पण तो त्याचा व्यक्तिगत निर्णय आहे. या निर्णयाची निवड करण्याचा अधिकार फक्त महिलेला आहे आणि हा अधिकार वैद्यकीय मंडळाचा नसला पाहिजे.

केवळ विलंबाच्या कारणावरून गर्भपात नाकारणे, हे केवळ बाळाच्या जन्मासाठीच त्रासदायक नाही तर गर्भवती आईला देखील त्रासदायक ठरू शकेल आणि मातृत्वतील आनंदाचा प्रत्येक पैलू नाहीसा होईल, असे मत न्यायालयाने मांडले आहे. कायद्याची अंमबजावणी करताना स्त्रीच्या हक्कांची कधीही मोडतोड करता कामा नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वैद्यकीय मंडळाचा सल्ला मान्य केला तर बाळाला आनंदमयी आयुष्य जगण्यापसून वंचित राहावे लागेल, त्याचप्रमाणे बाळाच्या आईला तसेच तिच्या पतीला असमाधानी आणि अत्यंत क्लेशदायक पालकत्व अनुभवायला लागू शकते. शेवटी त्याचा परिणाम त्यांच्या कुटुंबावर कशाप्रकारे होईल, याची कल्पनासुद्धा करू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. कायद्याची आंधळी अंमलबजावणी व्हायला नको, यासाठी स्त्रीचा हक्क आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. वैद्यकीय मंडळ जोडप्यांची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेत नाही, असे सांगत व यांत्रिकपणे केवळ गर्भधारणेपासून किती आठवडे झाले, याचेच मोजमाप करते, असे मत नोंदवून उच्च न्यायालयाने सदर महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. मुलींच्या घटत्या प्रमाणाला भारतातील पितृसत्ताक व्यवस्था कारणीभूत आहे. भारतीय व्यवस्थेमध्ये नेहमीच मुलीला ओझे मानले गेलेे. पितृसत्ताक व्यवस्थेमध्ये महिलांच्या जीवनातील लैंगिकता, प्रजननक्षमता, संपत्ती या सर्व पैलूंवर पुरुषांचे नियंत्रण असते. सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिक जीवनातील प्रत्येक ठिकाणी महिलांना दुय्यम स्थान देण्यात येते, तसेच महिलांना दैनंदिन जीवनातही अनेक प्रकारच्या भेदभावाला सामोरे जावे लागते. लिंग आधारित गर्भपात या समस्येला कुटुंब नियोजन हे एक प्रमुख कारण आहे. आदर्श कुटुंबाची व्याख्या ही प्रामुख्याने मुलांची संख्या आणि या मुलांमधील लिंग समतोल साधून आकाराला येत असते. पहिला मुलगा असेल तर दुसरे अपत्य जन्माला घालण्याची अनेक कुटुंबाची इच्छा नसते. याउलट पहिले अपत्य मुलगी असेल तर दुसरे अपत्य जन्माला घालण्याची कुटुंबाची केवळ इच्छाच नसते, तर दुसरे अपत्य हा मुलगाच हवा, असा त्यांचा हट्टाहास असतो. लिंगआधारित गर्भपाताच्या बहुतेक प्रकरणांमध्ये पती व त्याचे नातेवाईक निर्णय घेतात आणि महिलांवर जबरदस्तीने निर्णय लादले जातात. अनेक प्रकरणांमध्ये स्त्रीला किती मुले असावीत, हे ठरवण्याचा अधिकार महिलेला दिला जात नाही. तो अधिकार महिलेच्या पतीला आणि कुटुंबाला आहे. या पार्श्वभूमीवर तिच्या शरीराबद्दल निर्णय घेण्याचा तिचा अधिकार ओळखणे खूप गरजेचे आहे. गंभीर विकृतीमुळे गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याविरूद्ध एक युक्तिवाद आहे. अपंगत्वाच्या अधिकारांवर काम करणारे गट आणि काही लोक मानतात की अपंगत्व घेऊन जन्माला येईल या भीतीने गर्भपात करणे योग्य नाही, परंतु जन्मापूर्वीच अपंगत्व आलेल्या व्यक्तीचा हक्क मान्य करून आपण अस्तित्वात असलेल्या जिवंत माणसावर आणि त्यांच्या जीवनावर वाईट परिणाम घडवणारी परिस्थिती लादू शकत नाही. अनेक पालकांना असे वाटते की, अपंगत्वासह जन्मलेल्या मुलाची जबाबदारी घेणे हे एक मोठे ओझे आहे, कारण आपले सरकार अपंगांना अनुकूल मानत नाही. हे खरे आहे की, अपंग लोकांसाठी सार्वजनिक ठिकाणे उपलब्ध करून देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही ते प्रत्यक्षात आणण्यापासून आपण दूर आहोत. त्यामुळे मुलाच्या संगोपनाचा खर्च, जोडप्याची सामाजिक व आर्थिक स्थिती आणि अशी जबाबदारी घेण्याची स्त्रीची क्षमता हे घटक निर्णायक असतात. त्या दृष्टीने न्यायालयाने महत्त्वाचे आणि संवेदनशील मत नोंदवले आहे. गर्भपाताला बेकायदेशीर ठरवण्यापासून ते १९७१ मध्ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा पारित करून त्याला अपवाद बनवण्यापर्यंत आपण बराच प्रवास केला आहे. परंतु २०२१ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे महिलांच्या विशिष्ट श्रेणींसाठी आणि विशिष्ट कारणांसाठी २० ऐवजी २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी देण्यात येऊ शकते. लग्न झालेल्या महिलांप्रमाणेच अविवाहित महिलांनाही आता २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताचा अधिकार आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नसी रुल्सच्या (एमटीपी) नियम ३ मध्ये काही तरतुदी करताना स्पष्ट केले की, या नियमानुसार २० आठवड्यांपेक्षा अधिक आणि २४ आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीतील गर्भाचा गर्भपात करण्याचा हक्क केवळ विवाहित महिलांना होता. सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, विवाहित आणि अविवाहित महिला असा भेदभाव आपल्याला करता येणार नाही. लिव्ह इन रिलेशनशिप किंवा एकट्या महिलांना ‘एमटीपी’ नियमाबाहेर ठेवणे बेकायदेशीर आहे. या कायद्यानुसार विवाहित अथवा अविवाहित असा कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळेच सर्वच स्त्रियांना सुरक्षित गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. बलात्कारसारख्या प्रकरणातही अनेक वेळा पीडिता गरोदर राहते त्यांनासुद्धा हा न्याय मिळाला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्त्री हक्कांच्या मुद्द्यावर भारतीय समाजाने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. ते अधिक प्रागतिक आणि मानवी संवेदना जपणारे आहे. कारण अमेरिकेसारख्या अतिप्रगत देशात महिलांना गर्भपाताच्या हक्कासाठी आंदोलन करावे लागते. तिथे विवाहित महिलांनाही गर्भपाताचा हक्क नाकारण्यात आला आहे. केवळ लग्न झालेली महिलाच शारीरिक संबंध ठेवू शकते, अशी विचारसरणी रुढ आहे. बलात्कारासारख्या प्रकरणातही अविवाहित महिलेला गर्भपाताचा हक्क आहे. तसेच पतीने जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले आणि पत्नी गरोदर राहिल्यास तिलाही गर्भपाताचा अधिकार आहे. त्यामुळे अविवाहित आणि विवाहित महिलांसाठी वेगवेगळे कायदे करणे हे कायद्याला धरून नाही. उलट तेे घटनाबाह्य आहे. सुरक्षित, वैद्यकीय गर्भपात करण्याच्या हक्कांची विस्तृत मांडणी सर्वोच्च न्यायालायने केल्यामुळेे भारताने पुरोगामी विचार स्वीकारण्यात महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे, असे म्हणावे लागेल.

संपर्क : ९८२२५३२१३७