आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:न्यायालयांवरील भाष्यांच्या मर्यादा काय असाव्यात?

औरंगाबाद14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आधी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि नंतर त्याच न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी न्यायव्यवस्थेविरुद्ध प्रसारमाध्यमांत केलेल्या अशोभनीय भाष्यामुळे दुखावल्याची भावना व्यक्त केली आहे. या भाष्यांवर आपल्या अवमानाच्या अधिकारांचा वापर करण्याऐवजी न्यायमूर्तींनी केवळ दुःख व्यक्त केले, ही त्यांची शालीनता आहे.

बहुतांश सर्वच संस्थांमुळे जनता त्रस्त आहे हे खरे. लोकांचा त्यांच्यावरील विश्वासही हळूहळू कमी होत गेला. मंत्र्यांच्या परिचितांच्या घरातून कोट्यवधी रुपये जप्त होतात किंवा त्यांच्या पीएवर पैसे घेऊन बदली-नियुक्ती केल्याचा आरोप होतो, तेव्हा या विश्वासाला आणखीनच तडा जातो. पण, एखाद्या सरन्यायाधीशांची निवृत्तीनंतर लगेच राज्यपालपदी वा राज्यसभेवर वर्णी लागते तेव्हाही जनतेचा विश्वास डळमळतो. सारख्याच प्रकरणांत न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या निर्णयांत एकसमानता नसेल आणि काही वेळा परस्परविरोधी निवाडे आल्यासही जनतेचा विश्वास डळमळतो. पण, इथे जनतेला विचार करावा लागेल की, संसदेत आपल्या मताने बसलेले लोक संसदीय अधिकार वापरून भ्रष्टाचारी किंवा नाटक या शब्दावर बंदी घालू शकतात, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय किंवा तेथील न्यायमूर्तींबाबत वाईट शब्द वापरल्यास जनतेला दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराबाबत न्यायालयाचा प्रतिसाद कधीपर्यंत सभ्य राहील? तथापि, लॉर्ड अॅटकिनचे प्रसिद्ध विधानही लक्षात ठेवले पाहिजे की, ‘न्याय हे एकाकी सदाचरण नाही. त्याने सामान्य लोकांच्या आदरयुक्त टिप्पण्या सहन केल्या पाहिजेत.’ येथे सर्वसामान्यांसाठी एक छोटीशी अट आहे. न्यायालयांविरुद्ध भाष्य करा, पण निर्णयाच्या गुणवत्तेवर, न्यायाधीशांच्या हेतूवर नव्हे.

बातम्या आणखी आहेत...