यंग इंडिया:शेती आता द्वितीय श्रेणीची नाही, यात स्टार्टअप ही काळाची गरज

कोरोनाने शेतीचा अर्थही बदलून टाकला आहे. आजपर्यंत शेतीला रोजगार, नफा आणि व्यापार या दृष्टिकोनातून द्वितीय श्रेणीचे मानले जात होते. कोरोनामध्ये सर्व काही बंद होते, त्या वेळी फक्त शेतीचे दरवाजे उघडे होते. तिथे धान्यही होते तसेच कामाचा पर्यायही होता. एकेकाळी पारंपरिक, अप्रशिक्षित आणि अशिक्षित लोकांचे काम समजले जाणारे कृषी क्षेत्र पुन्हा उदयास येत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. काळाची गरज लक्षात घेऊन आज कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थी, आयआयटी, आयआयएम पासआउट आणि एमएनसीमध्ये काम करणारे तरुण नव्या तंत्रज्ञानासह या क्षेत्रात उतरले आहेत. त्यामुळे कृषी गुंतवणुकीत तेजी आली आहे. गेल्या वर्षी देशात ४५० कृषी स्टार्टअप सुरू झाले. आपण शेतीतील गुंतवणुकीच्या वाढ आणि घटीचा तपशीलवार विचार करतो तेव्हा लक्षात येते की, १९५० च्या दशकात शेती हे उपजीविकेचे मुख्य साधन होते. त्याचा जीडीपीमध्ये ५६.१% वाटा होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान होते ते लोकांना सुशिक्षित करण्याचे. सर्वसामान्यांना शिक्षणाशी जोडण्यासाठी सरकारने सर्वसामान्यांना सरकारी नोकऱ्या दिल्या. हळूहळू जीडीपीमध्ये सेवा आणि उद्योगांचा सहभाग वाढत गेला आणि कृषी क्षेत्र कमी होत गेले. १९५० च्या दशकात देशाच्या जीडीपीमध्ये ५६.१% वाटा असलेले कृषी क्षेत्र २००६ मध्ये १९.७% वर घसरले. त्याचप्रमाणे १९५० च्या दशकात कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक १७.९% होती, तीही २००६ पर्यंत ५.७% पर्यंत खाली आली आहे. खासगी क्षेत्र शेतीतील गुंतवणुकीतून माघार घेत आहे. यामागे काही कारणे होती. देशात सिंचनाची साधने कमी व शेती पूर्णपणे मान्सूनवर आधारित होती. दुसरे कारण सरकारी गुंतवणूक धोरण व उपलब्ध निधीवर व खासगी गुंतवणूक नफ्यावर अवलंबून असते, तर खासगी गुंतवणूकदार शेतीत गुंतवणूक करणाऱ्यांना कमी व विलंबाने नफा मिळत असे. त्यामुळे खासगी क्षेत्राने गुंतवणुकीसाठी इतर क्षेत्रांची निवड केली, त्यात त्यांनी सरकारपेक्षा तिप्पट सहभाग घेतला.

गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने नवीन अनुदान योजना आणल्या, कृषी क्षेत्रातील संशोधनाला चालना दिली, वाहतूक मजबूत केली, ग्रामीण कृषी पायाभूत सुविधा सुधारल्या आणि अन्नधान्य साठवण सुविधा वाढवल्या. सिंचनासाठी कालव्यांचे जाळे पसरले, ठिबक सिंचनाचा वापर वाढला आणि सन २०१५ मध्ये ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ हे लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना सुरू करण्यात आली. या प्रयत्नांमुळे २०१५ ते २०१९ पर्यंत ३६.२ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली. त्यामुळे आज पुन्हा खासगी क्षेत्र आकर्षित झाले व गुंतवणूक वाढली. शेतीतील गुंतवणूक वाढल्याने नैसर्गिक संसाधने तर वाढतातच, पण त्यांचा जास्तीत जास्त वापरही होतो.

आज आशियामध्ये कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर सर्वाधिक परतावा मिळतो, त्यामुळे खासगी क्षेत्रदेखील भारतात गुंतवणूक करण्यास आकर्षित होत आहे. यामुळेच २००६ मध्ये कमी केलेली गुंतवणूक २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात पुन्हा ६% नी वाढून १८.८% झाली आहे. या सर्व प्रयत्नांमुळे आता शेतीने उद्योगाचे रूप धारण करण्यास सुरुवात केली असून त्यात व्यवसाय, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, अशी अपेक्षा आहे. त्यात नवनवीन शोध घेऊन तरुणांना रोजगार-व्यवसाय मिळवण्याचे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) सुधेश पुनिया नॅशनल यूथ पुरस्कारप्राप्त sudheshpoonia742@gmail.com