आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • An Open Prison Culture Should Be Considered To Increase Faith In The Law|Article By Ashutosh Tiwari

यंग इंडिया:कायद्यावरील विश्वास वाढवण्यासाठी खुल्या तुरुंग संस्कृतीचा विचार व्हावा

औरंगाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्वातंत्र्यानंतर भारतातील तुरुंग कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले. मानवाधिकार संघटना खुल्या तुरुंगाला त्यातील सर्वात मोठा उपक्रम मानतात. त्याचा प्रसार एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झाला नसला तरी गेल्या काही दशकांत घेतलेल्या पुढाकारांमुळे भविष्याचा मार्ग मोकळा होताना दिसत आहे. नावाप्रमाणेच खुले कारागृह हे खुल्या कॅम्पससारखे असते. तेथे अनेक छोटी घरे बांधलेली असतात, त्यामध्ये शिक्षा झालेले लोक त्यांच्या कुटुंबासह राहू शकतात. त्यांना तुरुंगात किंवा साखळदंडात ठेवले जात नाही. सहसा पाळत ठेवण्यासाठी सुरक्षा कर्मचारीदेखील तैनात केले जात नाहीत. तुरुंगातील रहिवाशांना (‘कैदी’ हा योग्य शब्द नसल्यामुळे) दिवसा बाहेर जाण्याची आणि काम करण्याची परवानगी असते. त्यांना संसार करण्याचे, सण साजरे करण्याचे आणि पाळीव प्राणी पाळण्याचेही स्वातंत्र्य असते. एकच नियम काटेकोर असतो, सकाळ-संध्याकाळ हजेरी लावावी लागते.

भारतातील पहिले खुले कारागृह १९०५ मध्ये मुंबईत बांधले गेले होते, परंतु काही वर्षांत ते बंद झाले, असे मानले जाते. स्वातंत्र्यानंतर १९४९ मध्ये लखनऊच्या मॉडेल जेलशोजारी खुले जेल बांधण्यात आले. यानंतर १९५३ मध्ये वाराणसीजवळ खुले कारागृह होते, तिथे चंद्रप्रभा नदीवर धरण बांधण्यासाठी कैद्यांना आणण्यात आले होते. त्यानंतर ओपन जेल व्यवस्थेचे पुरस्कर्ते असलेले संपूर्णानंद उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. यानंतर चकिया, नौगढ आणि शाहगढ येथेही खुले तुरुंग बांधण्यात आले. पुढे संपूर्णानंद राजस्थानचे राज्यपाल झाले. जयपूरजवळील सांगानेर येथे १९६३ मध्ये त्यांच्या सन्मानार्थ खुले कारागृह बांधण्यात आले, त्याला ‘संपूर्णानंद खुले शिबिर’ नाव देण्यात आले.

खुल्या तुरुंगात ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले पात्रता निकष प्रदेशानुसार बदलतात. उदा. सांगानेर खुल्या कारागृहात जाण्यासाठी दोनतृतीयांश शिक्षा नियमित कारागृहात भोगावी लागते. नेहमीच्या तुरुंगांत बराच काळ घालवून इथे येणारे लोक इथे ‘सामान्य’ म्हणता येईल असे जीवन जगत जगतात. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे सर्व दोषी लोक आजूबाजूला असतात व ते एकमेकांना चांगले समजून घेतात.

राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एस. झवेरी यांच्या पुढाकाराने खुल्या कारागृह पद्धतीचा अभ्यास सुरू झाला. यात सर्वात मोठी भूमिका स्मिता चक्रवर्ती या स्वतंत्र संशोधकाची आहे. त्यांनी राजस्थानच्या १५ खुल्या तुरुंगांना भेट दिली आणि तेथे राहणाऱ्या शेकडो लोकांशी बोलून अहवाल तयार केला. सुमारे ३५० पानांच्या या अहवालात त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की, खुल्या तुरुंगात राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनात सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सकारात्मक बदल घडून येतात. त्यांचा कायद्याबद्दल धाक वाढत नाही, उलट विश्वास वाढतो. सहसा खुल्या कारागृहात राहणारे लोक पुन्हा गुन्हेगारीच्या मार्गावर जात नाहीत. फरार होण्याच्या घटनाही नगण्य आहेत. स्मिता यांनी तुलना केली आणि सांगितले की, सरकार खुल्या कारागृहाच्या तुलनेत जवळपास ८० पट जास्त पैसे नियमित कारागृहात खर्च करते आणि तरीही तेथे अस्वच्छता आणि अव्यवस्था असते. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन खुली कारागृहे असावीत, अशी सूचना त्यांनी आपल्या अहवालात केली आहे. आपल्या कायदेशीर व्यवस्थेचा अंतिम उद्देश गुन्हेगारी दूर करणे हा आहे. त्यामुळे या संस्कृतीचा विचार व्हायला हवा. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) आशुतोष तिवारी तरुण लेखक

बातम्या आणखी आहेत...