आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थेट भाष्य:निवडणूक निधीसंबंधी सुधारणा करण्याची संधी

औरंगाबाद8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शंकास्पद प्रकारच्या सुधारणा
नव्या इलेक्टोरल बाँड्सने ‘सिस्टिम’ स्वच्छ करण्याऐवजी भ्रष्टाचाराला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. पाच वर्षांहून अधिक काळ लोटला. भारताची निवडणूक निधी व्यवस्था या संदिग्ध प्रकाराच्या सुधारणापूर्व काळात होती त्यापेक्षा आता अधिक दूषित झाली आहे. यात स्पष्टता आणून चूक सुधारण्याची अपेक्षा भात सर्वोच्च न्यायालय या आपल्या सर्वात आदरणीय संस्थेकडून करू शकतो का?

भारतातील निवडणूक निधीची भ्रष्ट व्यवस्था सुधारण्याची आणखी एक संधी सर्वोच्च न्यायालयाला मिळाली आहे. त्यांच्यासाठी ही चूक सुधारण्याचीही संधी आहे. राजकारणातील भ्रष्टाचाराचे मूळ हे निवडणूक निधीत आहे. याची सुरुवात १९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच झाली. भारतातील तीन पिढ्यांतील सर्वात हुशार लोकही ६५ वर्षांत त्यात सुधारणा करू शकले नाहीत. केंद्रीय अर्थसंकल्प लागू होताच तो अखेर १ एप्रिल २०१७ रोजी वैध करण्यात आला. त्यानंतरच्या पाच वर्षांत नवीन राष्ट्रीय सरकार आणि दोन डझन राज्य सरकारे निवडून आली, पाडली गेली, पुन्हा निवडून आली, पण ही व्यवस्था तशीच राहिली. सुप्रीम कोर्टाने १९ सप्टेंबर ही तारीख सरकारद्वारे लागू केलेल्या बेनामी इलेक्टोरल बाँड प्रणालीला दिलेल्या आव्हानावर सुनावणीसाठी निश्चित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली तीनसदस्यीय खंडपीठ स्थापन केले होते, त्यामध्ये न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा समावेश होता. खंडपीठाने अंतरिम आदेश जारी केला होता, तो इतका शिथिल होता की अलेक्झांडर पोपने जणू यासाठीच हे वाक्य लिहिले होते - ‘मी दुखापत करण्यास तयार आहे, पण मला हल्ला करण्याची भीती वाटते.’

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयावर प्रश्न उपस्थित करताना, विशेषत: या प्रकरणात शब्दांची निवड अत्यंत काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. याचे कारण असे की, न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाने-ज्यामुळे त्याला लवकरच या प्रकरणाचा तपशीलवार विचार करण्याची संधी मिळाली असती- हे प्रकरण अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले आहे. हा ‘अनिश्चित कालावधी’ सुमारे साडेतीन वर्षांचा आहे आणि यादरम्यान तीन सरन्यायाधीशांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. यावरील सुनावणीला वेग येईपर्यंत पाचवे सरन्यायाधीश आलेले असण्याची शक्यता आहे. अगदी नम्रतेने आणि आदराने सांगू इच्छितो की, यात बराच गोंधळ आहे, नंतर पाहून, असे म्हणून ही जोखीम टाळण्याचा जणू काही मुद्दाच झाला आहे. तथापि, या अंतरिम आदेशाच्या एक दिवस आधी, २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे अनेक राज्यांमध्ये पहिल्या टप्प्याचे मतदान झाले होते. या आदेशात खंडपीठाने पारदर्शकता असावी, असे म्हटले होते. आणि त्याने आम्हाला पारदर्शकता दिलीही. सीलबंद लिफाफ्यात पारदर्शकता मिळाली एवढेच झाले. खंडपीठाने सांगितले की, प्रत्येक पक्षाला या बेनामी निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळालेल्या देणग्यांचे तपशील ३० मे २०१९ पर्यंत निवडणूक आयोगाकडे सादर करावे लागतील. त्यांचा खुलासा करायचा की नाही, कसा आणि कधी करायचा, हा निर्णय आयोगावर सोडला होता. म्हणजेच खंडपीठाने आयोगाच्या कोर्टात चेंडू टाकला. आणि आयोग ते तपशील दडपून बसला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे करण्यास कचरले तेच सेवानिवृत्त लोकसेवकांनी करावे, अशी अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरेल.

दिवंगत अरुण जेटली यांनी २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात या निवडणूक रोख्यांची घोषणा केली होती, ती एक आंशिक सुधारणा असल्याचे म्हटले होते. निवडणुकीतील देणग्यांमधून काळा पैसा नष्ट करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल आहे, असे ते म्हणाले होते. हे योग्य वाटले, कारण तोपर्यंत जे काही होत होते ते श्रीमंत लोक, चांगले किंवा तेवढे चांगले नसलेले कॉर्पोरेट्स, मोठे रिअल इस्टेट खेळाडू, खाण मालक, गुन्हेगार, तस्कर, ठक, म्हणजे कोणीही त्या राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना पोती भरून रक्कम देत होते. पण, आता ते स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करू शकतात, अर्थातच केवळ वैध पैशाने. या बाँडद्वारे राजकीय देणग्यांना कर सवलत मिळते यामुळेही त्यांना वैध पैशाने हे खरेदी करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. यामुळे राजकीय गटांनाही त्या पांढऱ्या वर्तुळात सहभागी होण्याची परवानगी दिली, कारण त्यांना मिळणाऱ्या देणग्या करमुक्त आहेत. पण, हे पारदर्शकतेच्या दिशेने पहिले पाऊल असेल तर पुढचे तार्किक पाऊल न उचलल्याने या आजारावरील उपचार हा रोगापेक्षाही वाईट झाला.

त्याचा हिशेब काहीसा असा आहे. देणगीदार - सामान्यतः कॉर्पोरेट - स्टेट बँकेला भेट देऊन आणि त्याच्या पसंतीच्या पक्षाकडे सुपूर्द करून बेअरर चेक किंवा बाँडद्वारे त्याच मूल्याचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी करतो. तो पक्ष त्यांच्या बँक खात्यात बाँड जमा करतो. देणगीदाराने कोणाला बाँड सुपूर्द केला हे सांगण्याची आवश्यकता नाही आणि प्राप्तकर्त्याने पैसे कोठून आले हे उघड करण्याची गरज नाही. अशा प्रकारे पहिल्या टप्प्याने निवडणूक निधी काळ्या पैशातून पांढऱ्या पैशावर आणला, परंतु दुसऱ्या टप्प्याने त्यावर विस्मृतीचा पडदा टाकला. त्यामुळे प्रकरण तसेच राहिले की, दोन इच्छुक बाजूंमध्ये पूर्ण अंधारात पैशांची देवाणघेवाण झाली, पण कोणी कोणाला किती पैसे दिले हे मतदाराला कळणार नाही. उदा. या गटातटाच्या उद्योगाने या निवडणूक रोख्यांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे, ही शंका दूर करण्याचा कोणताही मार्ग नसताना अचानक एखाद्या क्षेत्राला (पोलाद समजूया) शुल्कात प्रचंड वाढ करण्याची सूट का देण्यात आली, कोणास ठाऊक? याशिवाय बाहेरच्या कोणालाच काही कळत नाही, पण ‘सिस्टिम’ला सगळे कळते. अखेर, हे बाँड कोणी विकत घेतले किंवा कोणत्या पक्षाने रक्कम जमा केली हे सरकारी बँकेला माहीत असते. यानंतर फक्त बाँड क्रमांक जुळणे बाकी राहते. अशा रीतीने ‘सिस्टिम’ ताब्यात असलेला कोण मित्र आणि कोण शत्रू, कोणाचा फायदा करायचा, कोणाला शिक्षा द्यायची हे सहज शोधू शकतो.

शेखर गुप्ता एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिंट’ Twitter@ShekharGupta ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...