आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निमित्त:अनैतिकतेचा ‘आखाडा'

औरंगाबाद5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

क्रीडा महासंघातील अनियमितता, खेळाडू निवडीतील भेदभाव, पक्षपात, लैंगिक शोषण आदींच्या तक्रारी काही नव्या नाहीत. पण, गेल्या काही दिवसांत भारतीय कुस्ती महासंघाच्या विरोधात देशातील तमाम कुस्तीपटू ज्या प्रकारे एकवटले आणि अध्यक्षांना हटवण्याच्या मागणीवर ठाम राहिले, तसे यापूर्वी कोणत्याही क्रीडा संघटनेत घडले नव्हते. जागतिक चॅम्पियनशिप पदक विजेती, ऑलिम्पिक खेळाडू विनेश फोगटने कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षांवर महिला खेळाडूंच्या लैंगिक छळाचा आरोप केला. अनेक ऑलिम्पिक आणि राष्ट्रकुल पदक विजेत्यांनी तिला समर्थन दर्शवले. अर्थातच महासंघाच्या अध्यक्षांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. या संदर्भात चौकशी समिती नेमल्याने कुस्तीगीरांनी आंदोलन मागे घेतले. अशा समित्यांचा अहवाल येईलही, पण मूळ प्रश्न उखडून टाकण्यासाठी कोणतीच पावले उचलली जात नाहीत, हे दुर्दैव आहे. कुस्ती हा एकमेव खेळ आहे ज्याने भारताला ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पदके मिळवून दिली. राष्ट्राचा अभिमान असणाऱ्या या पदक विजेत्या महिला कुस्तीपटूंना धरणे धरावे लागणे ही देशवासीयांसाठी शरमेची बाब आहे. बृजभूषण शरणसिंह सत्ताधारी पक्षाचे खासदार असल्यामुळे त्यांच्यावर कडक शिस्तीची कारवाई होईल, याची खात्री खेळाडूंना नाही. त्यामुळेच त्यांना अध्यक्षपदावरून हटवले नाही आणि कुस्ती महासंघाची पुनर्रचना झाली नाही, तर त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करू, असे कुस्तीपटूंनी सांगितले आहे. सरकार काय पावले उचलते, हे पाहणे बाकी असले, तरी कुस्ती महासंघात सर्व काही सुरळीत होत नसल्याचे उघड आहे. त्याची पुनर्रचना आवश्यक आहे.

क्रीडा संघटनेच्या अध्यक्षांवर लैंगिक गैरवर्तनाचा आरोप होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी हॉकी संघटनेवर असा आरोप झाला होता. त्याच्या युनियनच्या अध्यक्षांवरही लैंगिक शोषण आणि त्यानंतर टेनिसपटूच्या आत्महत्येचा आरोप होता. महिला खेळाडूंना फूस लावून त्यांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप क्रीडा प्रशिक्षकांवर होतो, मात्र पहिल्यांदाच असोसिएशनच्या अध्यक्षांवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असल्याचा आरोप होत आहे. कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षांवर झालेले आरोप गांभीर्याने घेत सरकार निःपक्षपातीपणे व्यावहारिक पावले उचलेल, अशी ग्वाही दिली जात आहे. २०१० ते २०१९ दरम्यान भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या (साई) २४ केंद्रातील लैंगिक अत्याचाराची ४५ प्रकरणे थंडबस्त्यात आहेत. कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षांवर झालेला आरोप आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधणारा आहे आणि ती म्हणजे, भारतीय क्रीडा क्षेत्राचे राजकीय संबंध आणि सत्तेच्या पदांवर पुरुषी वर्चस्वाचा घातक संयोग. क्रीडा क्षेत्रात महिलांना पाठिंबा देणे ज्यांचे कर्तव्य आहे, तेच अधिकारी आपल्या राजकीय पराक्रमाचा फायदा घेत आहेत, कष्टकरी क्रीडापटूंना होणाऱ्या छळाच्या विरोधात बोलले, तर त्यांना खंडणीसाठी धरून ठेवत आहेत, हे संतापजनक आहे. या अशा महिला खेळाडू आहेत, ज्यांनी आपले जीवन पणाला लावले आहे आणि त्यांचे रक्त, घाम व अश्रू अनेक महिन्यांच्या आणि वर्षांच्या कठीण प्रशिक्षणात अक्षरशः गुंतवले आहेत. बहुतेक वेळा बॅकअप आणि थोडासा कौटुंबिक आधार म्हणून दुसरा व्यावसायिक पर्याय नसताना त्यांचे शोषण केले जाते.

खेदाची गोष्ट म्हणजे, क्रीडा क्षेत्रात महिलांच्या छेडछाडीच्या या अलीकडच्या घटना केवळ हिमनगाचे टोक आहेत. या विशिष्ट समस्येचे खरे स्वरूप खूपच मोठे आणि गुंतागुंतीचे आहे. हे स्पष्ट आहे की क्रीडा क्षेत्रातील महिलांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी आतापर्यंत स्थापन करण्यात आलेल्या कोणत्याही यंत्रणेचे उपाय आणि तरतुदी पूर्णपणे कुचकामी ठरल्या आहेत. त्यामुळे बाहेर येऊन आपल्यावरील अत्याचाराची तक्रार करण्याचा अशा महिलांमधील आत्मविश्वास शून्य झाला आहे. महिला खेळाडू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना हे चांगलेच ठाऊक आहे की, शक्तिशाली राजकीय नियुक्त्या आणि त्यांच्या आश्रयाखाली काम करणाऱ्यांविरुद्ध ही लढाई सोपी नाही. महिला खेळाडूंनी आवाज उठवण्याचे धाडस दाखवले, तर त्यांना करिअर सोडून द्यावे लागते. बहुतेक महिला खेळाडू बऱ्याच काळानंतर अशी प्रकरणे का नोंदवतात, हा प्रश्न असला तरी अशावेळी खेळाडूसाठी काय धोका असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आरोपी आणि त्यांची राजकीय / राज्य यंत्रणा लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाशी संबंधित सामाजिक कलंकासह पीडित व्यक्तीला दोषी ठरवतात आणि लाजवतात. त्यामुळे एकाकी पडलेल्या पीडित व्यक्तीसाठी ही लढाई अत्यंत कठीण होते. टेनिसपटू रुचिका गिरहोत्रा हिच्या १९९० मधील दुर्देवी उदाहरणानंतरही महिला खेळाडूंच्या परिस्थितीमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. विनेश फोगटचा चेहरा, तिच्या डोळ्यातील अश्रू, तिचा जीव घेण्याच्या बेताल विचारांबद्दल बोलताना या देशातील लोकांना, विशेषतः क्रीडा समुदायाला हादरवून सोडले आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये त्यांनी क्रीडा अधिकारी, सध्याची राजकीय व्यवस्थेसंदर्भात काही कठोर प्रश्न विचारले आहेत. पण त्याची उत्तरे देण्याऐवजी आपली सत्ताधारी मंडळी मूग गिळून बसली आहेत. या खेळाडूंनी पदके आणताना त्यांच्या गौरवात न्हाऊन निघालेल्या राजकीय नेत्यांनी, महासंघाच्या प्रमुखांनी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा प्रयत्न होत असताना त्यातील आरोपींना संरक्षण दिले, ही खेदाची बाब आहे. या भयावह पार्श्वभूमीवर महिला खेळाडूंच्या छेडछाडीच्या प्रकरणांमध्ये अवलंबल्या जाणाऱ्या प्रभावी कायदेशीर प्रक्रियेची तत्काळ आवश्यकता आहे. अनेक क्रीडा संघटनांमध्ये लैंगिक छळाच्या विरोधात अंतर्गत समित्याही अस्तित्वात नाहीत. महिला खेळाडूंना न्याय देणारी यंत्रणाही आपल्याकडे नाही. अशा समित्या सर्व क्रीडा विभाग, महासंघ आणि सरकारी क्रीडा संस्थांमध्ये सर्वोच्च स्तरापर्यंत स्थापन केल्या पाहिजेत. आपल्या भारतात क्रीडा संघटना या खेळाडूच्या हिताचे निर्णय घेत नाहीत. संघटनेच्या ताकदवान पदाधिकाऱ्यांंना ना खेळाडूंची फिकीर आहे, ना खेळाची. ज्या प्रकरणांमध्ये योग्य प्रक्रियांचे पालन केले जात नाही, त्याबाबत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. सर्व क्रीडाप्रेमी लोकांनी देशाचा सन्मान वाढवणाऱ्या खेळांच्या आणि खेळाडूंच्या भवितव्यासाठी, विशेषत: महिला खेळाडूंंच्या न्यायासाठी त्यांच्या खडतर लढ्यामागे एकजुटीने उभे राहण्याची वेळ आली आहे. एक भारतीय नागरिक म्हणून आपल्या सर्वांची ही जबाबदारी आहे.

प्रमोद माने संपर्क : pramodmane123@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...