आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रसिक स्पेशल:लोकसभा की हाऊस ऑफ लॉर्डस्..?

एका महिन्यापूर्वीलेखक: अर्शद शेख
  • कॉपी लिंक

आजच्या काळात साम, दाम, दंड, भेदाशिवाय निवडणुका जिंकणे जवळपास अशक्य आहे. अपवाद वगळता निवडणुका म्हणजे फक्त प्रस्थापित किंवा धनाढ्य यापैकी एकाला निवडून देण्याची प्रक्रिया झाली आहे. परिणामी लोकसभेसारखे कायदेमंडळ हे श्रीमंतांचे प्रतिनिधी मंडळ झाले आहे. म्हणजे ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस्’! देशाचे कायदे करणाऱ्या सभागृहात मूठभर श्रीमंतांचा भरणा असेल, तर बहुसंख्य सामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व कोण करणार? त्यांचे प्रश्न, समस्या तेथे कोण मांडणार? भारताची राज्यव्यवस्था ब्रिटिशांपासून प्रेरित आहे. ब्रिटनच्या राज्यव्यवस्थेत दोन प्रतिनिधी मंडळे आहेत. श्रीमंतांचे प्रतिनिधित्व करणारे ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस्’ आणि सामान्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’. याच पृष्ठभूमीवर थोड्याफार फरकाने भारतात लोकसभा आणि राज्यसभा या प्रतिनिधी मंडळांची स्थापना करण्यात आली. समानता आणि न्याय पुरस्कृत भारताच्या संविधानाने या प्रतिनिधी मंडळांमध्ये श्रीमंत अथवा सामान्यांची विभागणी केली नाही. जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे सभागृह म्हणजे लोकसभा. समाजाच्या सर्व थरातून, घटकांतून आणि देशाच्या संपूर्ण भागांतून प्रतिनिधी या कायदेमंडळात यावेत, हे घटनाकारांना अपेक्षित होते. यामुळे या सभागृहात सर्वांगीण चर्चा व्हावी, प्रश्न मांडले जावेत आणि सर्वसंमतीने त्यावर उपाययोजना व्हावी, हा त्यामागचा हेतू होता. सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्वामुळे कायदेमंडळात होणारे कायदे अचूक, समतोल, पारदर्शक आणि प्रभावी व्हावे, तसेच देशातील प्रत्येक घटकाला विकासाची समान संधी व न्याय मिळावा, हा त्याचा मुख्य उद्देश होता.

कायदेमंडळात सर्वच घटकांचे प्रतिनिधित्व अपेक्षित असल्याने भारताच्या राज्यव्यवस्थेत श्रीमंतांचे आणि सामान्यांचे सभागृह अशी विभागणी केली नाही. जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या साहित्य, कला, क्रीडा, सामाजिक क्षेत्रातील जाणकारांच्या सहभागासाठी राज्यसभा स्थापित करण्यात आली. भारतात कोणताही कायदा लोकसभा आणि राज्यसभेत दोनतृतीयांश बहुमतानेच पारित होतो. लोकसभेतील लोकप्रतिनिधी आणि राज्यसभेतील अभ्यासू सदस्य असे सर्वजण सर्वांगीण विचार करुन कायदा तयार करतात. घटनेच्या शिल्पकारांनी कल्याणकारी राष्ट्राच्या प्रभावी कायदानिर्मितीसाठी केलेली ही योजना होती.

स्वातंत्र्याच्या सुरूवातीच्या काळात घटनेला अभिप्रेत उद्दिष्टे सार्थ होऊ लागली. परंतु, कालांतराने त्याला ग्रहण लागत गेले. राजकारणातून नैतिकता आणि मूल्ये फारकत घेऊ लागली. व्यापक समाजहिताऐवजी सत्ता, पैसा आणि राजवैभव हाच राजकारणाचा उद्देश झाल्यामुळे सत्ता प्राप्त करण्यासाठी सर्व युक्त्या- प्रयुक्त्यांचा बेछूट वापर होऊ लागला. साम, दाम, दंड, भेद राजकारणाची आयुधे बनली. या सर्व गोंधळात लोकशाही मूल्यांचा कधी ऱ्हास झाला, हेही कळले नाही. नावाची लोकशाही खऱ्या अर्थाने पुन्हा राजेशाहीची प्रस्थापना करु लागली. निवडणुका फक्त श्रीमंतांना आणि प्रस्थापितांना सभागृहात पाठविण्याचा देखवा झाल्या. प्रस्थापितांच्या निवडणुकीच्या या दंगलीत सामान्य माणूस कधीच हरवला. त्याला या व्यवस्थेत कोणतेच स्थान राहिले नाही. आधुनिक लोकशाहीत राजे, राजकुमार, सरदार, सुभेदार यांची फक्त नावे बदलली आणि ती मंत्री, खासदार, आमदार इत्यादी झाली. सर्वांकडे एक विशाल साम्राज्य आहे. सध्या लोकसभेत ४७५ अर्थात ८८ % खासदार करोडपती आहेत. लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांमार्फत चालवलेली व्यवस्था ही लोकशाहीची व्याख्या मागे पडली आहे. काही मूठभर प्रस्थापितांनी आपल्या हितासाठी सामान्य लोकांवर गाजवलेले अधिराज्य म्हणजे आधुनिक लोकशाही, अशी नवी व्याख्या रुढ होते आहे. प्रतिनिधी सभेत, निर्णय घेण्यात आणि देश चालवण्यात कोठेच सामान्य माणूस नसेल, तर ही कसली लोकशाही? आता राजकारण हे व्यापक समाजसेवेचे नव्हे, तर सत्ताप्राप्तीचे एक साधन बनले आहे. ते आता निवडणुकीपुरते मर्यादित होत असून, निवडून येणे ही एकमात्र पात्रता ठरली आहे. निवडणूक राजकारणाच्या या गदारोळात लोकप्रतिनिधींचा आणि पर्यायाने कायदेमंडळांचा दर्जा खालवत गेला. साम, दाम, दंड, भेद हीच पात्रता असेल, तर निश्चितच ही सभागृहे धनाढ्य, बाहुबली आणि गुन्हेगारांची झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. या लोकसभेच्या एकूण ५४८ सदस्यांपैकी २३३ अर्थात ४३ % लोकप्रतिनिधी गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यात आरोपी आहेत. त्यात सत्ताधारी पक्षाच्या ११६ (३९ %) खासदारांचा समावेश आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणात विरोधी पक्षही मागे नाहीत. सुरूवातीला राजकारणाचे बाजारीकरण झाले आणि त्यानंतर गुन्हेगारीकरण. त्यामुळे या सभागृहातील सदस्यांच्या पात्रतेत प्रचंड घसरण झाल्याचे दिसते. या लोकसभेतील २७ % खासदारांचे शिक्षण जेमतेम बारावीपर्यंत आहे. अनेक मंत्र्यांच्या पदवीविषयी शंका निर्माण झाल्याची उदाहरणेही आपण पाहिली. अशा परिस्थितीत आपण या लोकप्रतिनिधींकडून विकासाची आणि सदृढ समाजनिर्मितीची कल्पना कशी करु शकतो?

ज्या पध्दतीने ही मंडळी निवडून येतात ती यापेक्षाही गंभीर बाब आहे. निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र ही सत्ता हाशील करण्याची एकमेव पात्रता असेल, तर इतर सर्व पात्रता गौण ठरतात. ही पात्रता नसलेली व्यक्ती निवडून येण्यास पात्र ठरत नाही. म्हणून राजकारणातून बुध्दिमता, समाजसेवा आणि नैतिक मूल्ये जवळपास नाहीशी होत आहेत. एका निवडणुकीला कोट्यवधींचा खर्च होत असेल, तर सामान्य माणूस ही लढाई कशी जिंकू शकतो? अपवाद वगळल्यास या निवडणुका फक्त प्रस्थापित किंवा धनाढ्य यापैकी एकाला निवडून देण्याची प्रक्रिया झाली आहे. परिणामी लोकसभा हे फक्त श्रीमंतांचेच प्रतिनिधी मंडळ झाले आहे. अर्थात ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस्’! देशाचे कायदे करणाऱ्या सभागृहात फक्त मूठभर श्रीमंताचा भरणा असेल, तर बहुसंख्य सामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व कोण करणार आणि त्यांच्या प्रश्न, समस्या तरी तेथे कोण मांडणार?

राहता राहिला प्रश्न राज्यसभेचा. ज्या उद्देशासाठी राज्यसभेची स्थापना झाली होती, तिला सुद्धा चलाख राज्यकर्त्यांनी फाटा दिला आहे. आपल्या पक्षातील निवडून न येऊ शकणाऱ्या अथवा निवडणुकीत पडलेल्या उमेदवारांचे राज्यसभा हे जणू एक पुनर्वसन केंद्र बनले आहे. म्हणून या सभागृहात विचारवंत, तज्ज्ञ, अभ्यासू, कलावंतांऐवजी मागच्या दरवाजाने आलेल्या प्रस्थापितांचाच भरणा दिसतो. फक्त लोकसभा आणि राज्यसभेचीच सत्ता श्रीमंताच्या आणि प्रस्थापितांच्या हातात नसून ही स्थिती देशभरातील विधानसभा, विधान परिषदा, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदांपासून थेट ग्रामपंचायतींपर्यंत सर्वच ठिकाणी कमी- अधिक प्रमाणात आहे.

देशातील ९० % लोकसंख्या असलेल्या सामान्य माणसाचे प्रतिनिधित्वच कायदेमंडळातून, निर्णय घेणाऱ्या व्यवस्थेतून लुप्त होत आहे. श्रीमंतांचे सभागृह प्रत्येक निर्णय श्रीमंतांच्या, धनदांडग्यांच्या हिताचे घेताना दिसते, कारण निवडणुकीवेळी हीच मंडळी त्यांना रसद पुरवतात. उपकाराच्या परतफेडीत उद्योगपतींचे लाखो कोटींची कर्जे माफ केली जातात. सामान्य जनतेचा पैसा लुबाडणाऱ्यांना देशाबाहेर पळून जाण्याची वाटही मोकळी होते. नफ्यात चालणारे सरकारी उद्योगही कवडीमोलाने धनाढ्यांच्या घशात टाकले जातात. एकूणच, श्रीमंतांचे सभागृह अर्थात ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस्’ इमानेइतबारे याच वर्गाचे हित जोपासण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करते.

अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी कोणतेच व्यासपीठ नाही. त्यामुळे दिवसागणिक त्यांच्या समस्या वाढत आहेत. सामान्यांकडे जे काही शिल्लक आहे, ते सुध्दा मूठभर धनाढ्यांना देऊन जनतेला गुलाम करण्याचा घाट घातला असावा, अशी शंका येते. आपल्या अडचणी ऐकल्या जात नसल्याने देशातील शेतकरी, कामगार, वंचित, अल्पसंख्याक आदी सर्वसामान्य घटक वेळोवेळी रस्त्यावर उतरत आहेत. आपल्या मागण्या, गाऱ्हाणी पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष आणि आंदोलनाशिवाय त्यांच्यापुढे कोणताच पर्याय राहिलेला नाही. परंतु, मूलभूत हक्क आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी आंदोलनाची गरज तरी का पडावी, याचा विचार कुणी करीत नाही. बहुसंख्य सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात देशाची शीर्ष सभागृहे अपयशी ठरतात आणि अगदी सामान्य मागणीसाठी जनता रस्त्यावर येते, तेव्हा खऱ्या अर्थाने लोकशाही अपयशी ठरते. हा असंतोष फक्त एखाद्या तत्कालीन सरकार विरुध्द नसतो, तर एकूणच राजकीय व्यवस्थेच्या ऱ्हासाचे प्रतीक असतो. राजे-राजवाड्यांचा साम्राज्यवाद लोकशाहीच्या गोंडस रुपात तर पुन्हा मागच्या दाराने आमच्यावर अधिराज्य गाजवण्यासाठी आला नाही ना? देशाचे संपूर्ण राजकारण मूठभर श्रीमंतांसाठी झाले असेल, तर सामान्य लोकांच्या प्रतिनिधित्वासाठी ब्रिटनच्या आम्हाला धर्तीवर आम्हाला ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ अर्थात सामान्यांच्या सभागृहाची तर आवश्यकता नाही ना? हीच लोकशाही असेल तर लोकशाहीच्या व्याख्येवर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही का? आणि सामान्य जनता धूर्त राजकारण्यांच्या दबावतंत्र, प्रभावतंत्र, भेदतंत्र आणि प्रचारतंत्राच्या चक्रव्यूहातून मुक्त होणार नाही, तोपर्यंत संविधानाला अभिप्रेत लोकतंत्राची स्थापना होऊ शकणार नाही, हे आपल्याला कधी कळणार?

creative_concepts@rediffmail.com

बातम्या आणखी आहेत...